प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस ५ गते गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनको घटनाले अहिले उनलाई ‘न्याउरी मारी पछुतो’जस्तै भएको छ । ओलीको यस घटनाविरुद्ध संसद्मा रहेका सम्पूर्ण राजनीतिक दल संसद् पुनःस्थापनाको माग गर्दै सडक आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुका साथै वरिष्ठ कानूनविद्हरुले पनि ओलीको यस कदमलाई असंवैधानिक भनेर विरोध जनाइरहेका छन् । नागरिक समाज, पत्रकार, बुद्धिजीवी सबैले यो घटनाको निन्दा गर्दै संविधान बचाउन संसद् पुनःस्थापना हुनुपर्ने माग गरिरहेका छन् । त्यसो त प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा पनि तनावमा छन् ।
स्रोतका अनुसार, ओलीलाई संसद् विघटन गर्ने अधिकार नभएको सुझाव राणाले पटक–पटक दिएका थिए । पछिल्लोपटक राणा निकै तनावमा थिए । संवैधानिक परिषद्को बैठक कतिबेला बोलाउने हो र के–के निर्णय गर्ने हो भन्ने कुराले राणा तनावमा भएको बालुवाटार स्रोतले बताएको छ । संसद् विघटन गर्नु अगाडि प्रधानमन्त्री ओलीका स्वकीय सचिव राजेश बज्राचार्यले राणालाई पटक–पटक ‘स्ट्याण्डबाई’ बस्न फोन गरेपछि राणाको काम एक साता राजेशकै फोन कुर्नमै बित्यो । तर, प्रधानन्यायाधीश राणाले कुनै पनि बेला यस्तो दुर्घटना हुनसक्ने अनुमान गरिसकेका थिए । तर, उनले प्रधानमन्त्री ओलीले हरेक बैठकमा गर्ने संवैधानिक, असंवैधानिक कुरा ‘हुन्छ’ मात्र भनेर टाउको हल्लाउँथे बालुवाटार स्रोतले दृष्टिलाई बतायो । प्रधानन्यायाधीश राणाले आफ्नो पदीय गरिमालाई जोगाउ पनि प्रधानमन्त्री ओलीको कुरा काटेर विवाद गर्न नचाहेकोले कुरा सुनेर मात्र बस्थे । राणाको यही स्वभावलाई ओलीले राणा पनि मेरै खल्तीका हुन् भन्ने भ्रम पालेका छन् । संवैधानिक परिषद्को अध्यक्षको नाताले प्रधानन्यायाधीशको सिफारिस गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई भए पनि सर्वोच्च अदालतलाई आफू अनुकूल प्रयोग गर्न मिल्दैन । त्यो स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथिको हमला हो । नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई ‘मेरो कुर्ची’मा आँखा गाढे, कुर्ची नै भाँचिदिउला भन्ने ओलीले राणालाई पनि संसद् पुनःस्थापना नगर्न धम्की दिएको हुनुपर्छ । तर, राणाले संविधान, कानूनको बाटो हिँड्नुको विकल्प छैन । किनभने, पाँच वर्षका लागि संविधानले आयु तोकेको प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना नभए त्यसपछिको परिस्थिति कस्तो हुन्छ भन्ने विश्लेषण पनि न्यायालयले गर्नुपर्छ । त्यसैका लागि पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुले न्यायालयलाई सजग बनाइरहेका छन् ।
बालुवाटारभित्र बनिरहेको प्रधानमन्त्रीको नयाँ निवासमा बस्ने ओलीको सपना अधुरै हुने भएको छ । बालुवाटारबाट बालकोट घर सर्ने दिन जति जति नजिकिँदैछ, त्यति त्यति पश्चातापमा बालुवाटार परेको छ । गत वैशाखदेखि नै प्रधानमन्त्री ओलीले कुनै पनि बेला अप्रिय निर्णय लिनसक्ने कुराप्रति महासचिव विष्णु पौडेल बढी सजग थिए । माओवादीसँग पार्टी एकता गर्दा निर्णायक भूमिका खेलेका पौडेल जस्तोसुकै खतरा मोलेर भए पनि पार्टी एकता जोगाउने पक्षमा थिए । तर, ‘मुर्खदेखि दैव डराउनु’को अवस्थामा पुग्न पौडेल बाध्य भए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा भंग गरे पनि बहुमत सांसद प्रचण्ड–माधव नेपालको पक्षमा छन् । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को ६० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य प्रचण्ड–माधव समूहमै छन् । प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भए नेकपाका थप सांसद प्रचण्ड–माधव पक्षमा फर्कनेछन् । प्रचण्ड–माधव पक्षलाई तह लगाउन संसद् नै विघटन गरेपछि त्यो सँगसँगै ओलीको राजनीतिक जीवनमा पनि पूर्णविराम लाग्नेछ । नेकपाका बहुमत सदस्यले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीमा सिफारिस गरेको छ । त्यही भएर ओली तनावमा छन् ।
