काठमाडौं, २८ माघ । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध नेकपा प्रचण्ड–माधव समूहले बुधबार काठमाडौंमा जनसभा आयोजना गर्यो । सभालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले निर्वाचन आयोगप्रति कडा अभिव्यक्ति दिए ।
आयोगले केपी शर्मा ओलीको डर र त्रासमा खुट्टा कमाएको दावी गर्दै आयोगलाई चेतावनी समेत दिए । निर्वाचन आयोगप्रति प्रचण्ड रुष्ट हुनुका अनेक कारण छन् ।
ती कारणबारे चर्चा गर्नुभन्दा पहिले बुधबारको सभामा प्रचण्डले निर्वाचन आयोगप्रति व्यक्त गरेको आक्रोशपूर्ण अभिव्यक्ति पढौं ।
खासमा के भने प्रचण्डले ?
झण्डै २२ मिनेट भाषण गरेका प्रचण्डले आफ्नो सम्बोधनको अन्तिम तिर निर्वाचन आयोगको लक्षण गतिलो नभएको बताए । उनले ७० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्यलाई हिसाब नगरेर केपीले धम्क्याउने वित्तिकै त्यसैको हिसाब निर्वाचन आयोगले मानेको बताए । उनले ७० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य लिएर आफू १० दिनमै आधिकारिक नेकपा दावी गर्न आयोग गएको पनि उनले स्मरण गराए ।
प्रचण्डले निर्वाचन आयोगप्रति दिएको अभिव्यक्ति जस्ताको तस्तै–
‘मैले आज मात्रै सुने…
निर्वाचन आयोगलाई केपी ओलीले हिजो गएर खबरदार तिमीहरुले यो तीस दिन कट्यो…
काइते कुरा, यस्तो काइते कुरा गर्ने ? केपीले गएर धम्क्याउनु भएछ । निर्वाचन आयोग चाहिँ अलिकति … आयोगका कोही कोही मान्छे … खोई ? अहिले अलि बढी नभनौँ, भन्यो भने बिग्रने हो कि ?’, ‘तर, लक्षण निर्वाचन आयोगले गतिलो देखाएको छैन है, निर्वाचन आयोग !
७० प्रतिशत केन्द्रीय समिति सदस्य आफूतिर हुँदा हुँदै हामीले सुरुमै गएर भन्या हो नि ! हामी हो है केन्द्रीय समिति हामी हो पार्टी … ३० दिन के १० दिन पनि पुग्या थिएन हामी जाँदा, अनि त्यसलाई हिसाब नगर्ने, केपी ओलीले गएर धम्क्याउने बित्तिकै त्यसको हिसाब गर्ने गर्नुभयो भने तपाईंको खुट्टी पनि देख्छ नेपाली जनताले, सजिलो नठान्नुहोला ।
कसैले सजिलो नठाने हुन्छ । नेपाली जनातालाई हेप्ने गल्ती कसैले नगरे हुन्छ । यो जनता २१औं शताब्दीको नेपाली जनता हो, जसले पुरानो सामन्ती शासनलाई ढालेर फाल्दियो । त्यो जनता हो यो । यि नेताहरू तिनै नेता हुन् । केपी ओली होइन । खेलाँची कसैले नठाने हुन्छ । संवैधानिक निकायमा पुगेका मान्छेले खेलाँची ठाने भने देशले दुःख पाउँछ । जनताले दुःख पाउँछन् । जनता र देशलाई दुुुःख दिने गल्ती कसैले गर्न हुँदैन । मलाई त विश्वास छ फेरि ।
निर्वाचन आयोग खुट्टा नकमाउ । काइते कुराको पछि नलाग मात्रै भन्या न हो हामीले । ठगी धन्दाको पछि लाग्ने ? लोकतन्त्र मास्न खोज्ने ? म यहँँबाट फेरि संवैधानिक निकायहरुले स्वतन्त्र ढंगले विवेक प्रयोग गरुन् भन्छु । कसैको डर, धाक, धम्की नहेरुन्, जनताको अनुहार हेरुन् । जनताको भावना पढुन् । यत्ति हो अनुरोध । ’
निर्वाचान आयोगप्रति प्रचण्ड आक्रोशित हुनुको कारण :
सरकारले ५ पुसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णय गरेसँगै नेकपा विभाजन भयो । नेकपा अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टीभित्र छलफल नै नगरी एकलौटी निर्णय गरेको भन्दै कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपाल लगायतले असन्तुष्टी जनाए । त्योसँगै पार्टी विभाजन भयो ।
केपी शर्मा ओली समूहले प्रधानमन्त्रीको कदमलाई ठिक र प्रचण्ड–माधव समूहले बेठीक भन्यो । दुई समूहमा विभाजित नेकपाका नेता कार्यकर्ता एकअर्काप्रति आरोप्रत्यारोपमा उत्रिए । केपी ओली समूहले केन्द्रीय समिति विस्तार गरेर जम्बो बनायो । प्रचण्ड–माधव समूहले ओलीसहितका नेतालाई कारवाही गर्यो ।
त्यसपछि दुई नेकपा मध्येको आधिकारिक भन्ने विवाद सतहमा आयो । दुबै समूहले आफु आधिकारिक रहेको निर्वाचन आयोगमा दावी गरे । बहुमत केन्द्रीय सदस्य आफुसँग रहेकाले आफ्नो समूह आधिकारिक नेकपा हुने प्रचण्ड–माधव समूहको दावी थियो भने अध्यक्ष र महासचिवले गरेको निर्णय आधिकारिक हुने ओली समूहको दावी थियो ।
तर, निर्वाचन आयोगले भने दुबै पक्षको दावी विधानसंवत नरहेको भन्दै खारेज गर्दै दुबै पक्षलाई छलफलमा बोलायो । सोहि घटनादेखि निर्वाचन आयोगसँग प्रचण्ड रुष्ट हुन थालेका हुन् ।
आयोगले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन वेवास्ता गरेपछि…
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४३ मा ‘दुई वा दुईभन्दा बढी दलबीच विवाद उत्पन्न भएमा विवादको निरुपण आयोगबाट हुनेछ’ भनेर उल्लेख छ । जस अनुसार दलको नाम, दलको झण्डा वा चिन्हको विषय मुख्यतः विवादको जडलाई समाधान गर्ने भनिएको छ । अहिले देखिएको नेकपा ओली समूह र प्रचण्ड–माधव समूहबीचको विवाद पनि यही हो । र, यसका लागि ‘दलका पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति वा केन्द्रीय समितिको निर्णयको आधिकारिकतालाई हेर्ने’ ऐनमा उल्लेख छ ।
दफा ४४ को विवाद निरुपण सम्बन्धी कार्यविधिमाः माथि उल्लेखित विषयमा विवाद भए, ‘पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति वा केन्द्रीय समितिको निर्णयको आधिकारिकता दावी गर्ने दलको केन्द्रीय समितिको ४० प्रतिशत सदस्यले विवाद प्रारम्भ भएको तीस दिनभि आयोगसमक्ष आधार तथा प्रमाणसहित दावी पेश गर्नुपर्ने’ प्रावधान छ ।
ऐनमा भएको व्यवस्थाकै आधारमा प्रचण्ड–माधव समूहले आफ्नो समूह आधिकारिक नेकपा रहेको दावी गर्दै आएको हो । तर, निर्वाचन आयोगले भने राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनलाई समेत बेवास्ता गर्दै अल्झाएको निचोडमा पुगेका प्रचण्ड आयोगप्रति रुष्ट भएका हुन् ।
बुधबारको सभामा प्रचण्डले आयोगलाई प्रश्न गरेका थिए– ‘७० प्रतिशत केन्द्रीय समिति सदस्य एकातिर हुँदा हुँदै हामीले सुरुमै गएर भन्या हो नि ! हामी हो है, केन्द्रीय समिति भनेर’ । उनले आयोगलाई प्रश्न गर्दै भने ‘३० दिन के १० दिन पनि पुगेको थिएन हामी जाँदा, अनि त्यसलाई हिसाब नगर्ने ?
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४४ को (६) उपदफा (५) बमोजिम ‘दलको तर्फबाट आयोगमा पेश भएको केन्द्रीय समितिको पदाधिकारी र सदस्यहरूमध्ये जुन पक्षसँग त्यस्तो समितिका पदाधिकारी र सदस्यको बहुमत छ त्यस्तो पक्षलाई विवाद उत्पन्न हुनु अघिको दलको हैसियतमा मान्यता दिई अर्को पक्षलाई छुट्टै राजनीतिक दलको रूपमा मान्यता दिई दर्ता गर्न सक्नेछ’ भनेर उल्लेख गरिएको छ ।
हो, प्रचण्ड समूह यो दुवै दफामा बलियो छ । तर, यि दुवै विषयमा नै प्रवेश नगरी आयोगले निर्णय सुनाएपछि प्रचण्डले बुधबार आक्रोश पोखेका हुन् ।
आयोगको तयारीका कारण प्रचण्ड रुष्ट
निर्वाचन आयोगप्रति प्रचण्ड रुष्ट हुनुको अर्को कारण हो, आयोगको निर्वाचन तयारी । नेकपा विवाद समाधान गर्न ढिलाइ गरिरहेको निर्वाचन आयोग निर्वाचनको तयारीमा लागेको छ । ‘जस्तो सुकै अवस्थामा पनि निर्वाचन सम्पन्न गर्न तयार छौं’ भनेर आयोगले भन्दै आएको छ । नेकपा आधिकारिकता विवादमै राखेर निर्वाचन तयारीमा आयोग लागेका कारण पनि प्रचण्ड आयोगप्रति रुष्ट भएको हुनसक्छ ।
