काठमाडाैं । पुष ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभामा रोपेको अस्थिरताको बिउले अंकुर हाल्दैछ । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुर्नस्थापनाको आदेश दिएसँगै ओलीले रोपेको अंकुरले मुलुकको राजनीतिलाई अस्थिरतातर्फ धकेलेको छ ।
नेपाली जनताले कम्युनिष्ट पार्टीलाई दुई तिहाई मत दिएर पनि ओलीको असंवैधानिक कदमसँग सँगै पार्टी विभाजनका कारण नेकपाको अर्को सरकार गठन गर्न वैशाखी लिनुपर्ने अवस्था छ । अबको १३ दिन भित्र प्रतिनिधिसभाको बैठक पनि बस्ने भएपछि देशमा देखिएका अहिलेका धेरै दृश्यहरु परिवर्तन हुने देखिएको छ ।
अहिले प्रतिपक्षीहरु सर्वोच्च अदालतको जयजयकार गर्दै गर्दा सरकार भने थप रक्षात्मक अवस्थामा पुगेको छ । तर, विघटनको बाछिटाले प्रदेश सरकारमा पनि ल्याएको अन्योललाई भने कसैले ध्यान दिएका छैनन् । र, नागरिकमा अब के हुन्छ भन्ने अन्योल बढ्दै गएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने केपी ओली सरकारको निर्णयलाई बदर गरेर मुलुकमा विधिको शासन, संवैधानिक सर्वोच्चतालाई मात्र स्थापित गरेको छैन, शक्तिपृथकीकरण सिद्धान्तको पनि रक्षा गरेको छ । सर्वोच्चले अकालमै जनप्रतिनिधि मूलक संस्थाको प्राण हरण गर्ने कार्यपालिकीय दुस्साहसलाई असफल बनाइदिएको छ ।
यसअघि २०५१ सालमा नेकपाको अल्पमतको सरकारले गरेको प्रतिनिधि सभा भंग गर्ने निर्णय सर्वाेच्च अदालतबाट बदर भएको थियो भने शेरबहादुर देउवाको सिफारिसमा तत्कालीन राजाले विघटन गरेको प्रतिनिधि सभा जनआन्दोलनबाट पुनस्र्थापना भएको थियो ।
अदालतको आदेशसँगै पुनः एक पटक नजिर स्थापित भएको छ कि, अब कुनै पनि राजनीतिक दलको सरकारले सनकका भरमा विघटन गर्ने आँट, साहस र त्यो दुस्साहस गर्ने छैनन् । र, नेपालको संविधानमा प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न सक्ने प्रावधान छैन ।
यसैले सर्वाेच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा भङ्ग गर्ने मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस र त्यसका आधारमा गरिएको निर्णय बदर गर्ने विश्वास धेरैले गरेका थिए । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का नेताहरूको आपसी किचलोका कारण प्रधानमन्त्री ओलीको पद धरापमा परेपछि उनले संसद् भङ्ग गर्ने निर्णयमा पुगका थिए ।
तर, यति हुँदा पनि प्रधानमन्त्री राजीनामा नदिई हालको राजनीतिक परिस्थितिमा खरो रूपमा अघि बढ्ने निर्णय लिएको स्वयं उनका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले बताएका छन् ।
अब के हुन्छ ?
– संसद् (प्रतिनिधिसभा) को बैठक बोलाउन प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्नुपर्छ र राष्ट्रपतिले बैठक आह्वान गर्नुपर्छ ।
– बैठक सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार १३ दिनभित्रै संसदको बैठक आह्वान गर्नुपर्ने हुन्छ ।
–प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिने बताइसकेका कारण प्रतिनिधिसभाको बैठक बोलाएर प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ ।
– प्रधानमन्त्रीले संसदमा विश्वासको मत लिएको अवस्थामा उनी नेतृत्वको सरकारले निरन्तरता पाउनेछ ।
– नेकपाको संसदीय दलको नेताले दलको बैठक बोलाउन सक्छन् ।
– तर पार्टीको संसदीय दलको नेता र संसदमा प्रधानमन्त्रीको लागि विश्वासको मत लिन सकेनन् र अविश्वासको प्रस्ताव सदनमा पास भए सदनले प्रधानमन्त्री पदबाट हटाउँछ ।
– यस्तो अवस्थामा नयाँ प्रधानमन्त्रीको खोजी सदनमा हुन्छ ।
– संविधानको धारा– ७६ को प्रावधानअनुसार सरकार गठन प्रक्रिया सुरु हुन्छ ।
–नेकपाको ‘प्रचण्ड– माधव’ समूहले मात्र सरकार गठन हुने सम्भावना नभए अन्य दलसँग मिल्नुपर्ने हुन्छ ।
–त्यो अवस्थामा, कांग्रेसको समर्थनमा नेकपाको ओली समूहले जसपालाई लिएर सरकार गठन गर्न पनि सक्छ ।
– संसदमा बहुमतीय सरकार (सहमतीय आधारमा) पनि बन्न सकेन वा बाँकी रहेका अन्य विकल्पको आधारमा पनि सरकार बन्न सक्ने अवस्था भएन भने प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन हुन सक्छ ।
– संविधानको धारा– ७६ को (७) अनुसार विश्वासको मत लिन नसकेको वा बहुमत पुर्याएर सरकार गठन गर्न नसकेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसद् (प्रतिनिधिसभा) भंग गर्ने र धारा– ८५ अनुसार ६ महिनाभित्र निर्वाचन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यो भनेको अबको राजनीतिक परिदृष्यले विस्तारै बताउँदै जाने विषय हुन् । उता, वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले भने राजनीतिक दलहरुले चाहेमा प्रधानमन्त्रीलाई कारवाही गर्न सक्ने बताउँछन् । संसद बिघटन गरेर प्रधानमन्त्रीले गम्भिर गल्ती गरेको प्रमाणित भइसकेकाले प्रधानमन्त्रीलाई कारवाही गर्ने सम्बन्धी अधिकार संविधानमा व्यवस्था भएको समेत उनीहरूको भनाइ छ ।
तर, धेरैको प्रश्न विघटन गर्ने निर्णय लगत्तै प्रदेश सरकारमा पनि मडारिएको बादलबारे प्रश्न ज्यूँ का त्यूँ छ । विघटनको पक्ष लिएको भन्दै प्रदेश १ का मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको छ । वागमती प्रदेशमा पनि अवस्था उस्तै छ । यस्तो अवस्थामा यसलाई पुरानै शिराबाट सुरु गर्नुपर्ने धारणा पनि आउन थालेको छ ।
प्रदेश १ मा कांग्रेसले तटस्थ बसिदिने आशा मुख्यमन्त्रीले गरेका छन् । वागमती प्रदेशका दृष्य अझै सफा हुन सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा केन्द्रको राजनीतिको असरले मडारिएको कालो बादल गर्जिने सम्भावना कायमै छ ।
उता, प्रत्यक्ष रूपमा स्थानीय सरकारमा असर नपरेपनि अझै कायम रहेको नेकपा भित्रको विवादले असर निरन्तर गरिरहनेछ । तर, हरेक विषयको असर कस्तो पर्ला भन्ने आंकलन अहिले गर्नु उचित हुँदैन । पुनस्र्थापनापछि राजनीतिले लिने मोडले नै बाँकी अवस्था विस्तारै खुल्दै जाला ।
अहिलेलाई यतिसम्म भन्न सकिन्छ, सर्वोच्चको निर्णयले एउटा अस्थिरताबाट देश जोगिएको छ । अव स्थिरताको सुनिश्चितता गर्ने जिममेवारी राजनीतिक दलकै हो ।
सर्वोच्च अदालतको ऐतिहासिक निर्णय संविधानको रक्षा र लोकतन्त्रको संवद्र्धन हो । यसका लागि राजनीतिका दलका नेतामा उच्च नैतिकता हुनु पर्छ । सर्वोच्चले संसद पुर्नस्थापना गर्नु भनेको ओलीको कदम गलत हो भन्ने नै हो ।
यसको मतलब गलत कदम चाल्ने प्रधानमन्त्रीलाई अब कुनै पनि हालतमा समर्थन गर्नु हुँदैन भन्ने हो । तर, राजनीतिलाई फोहोरी खेल ठान्ने हाम्रो प्रवृत्ति सच्याउन सर्वोच्चको निर्णयले मात्र संविधानको रक्षा हुन सक्दैन ।
सर्वोच्चको निर्णयले व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न राजनीतिक दलका नेताहरूमा उच्च नैतिकता हुनुपर्छ ।
