काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस गरिएका विवादित न्यायाधीशको सुनुवाइ सरेको छ । आइतबार समितिले उजुरीकर्तासँग केही छलफल गरी न्यायाधीश सिफारिस गरिएका नहकुल सुवेदी र कुमार चुडालको संसदीय सुनुवाइ बैशाखमा ३ गते सारेको हो ।
गत बिहीबार समितिको बैठकले सुवेदी र चुडालविरुद्धका उजुरी खोल्दै आइतबारका लागि सुनुवाइको मिति तय गरेको थियो । दुई जना न्यायाधीशउपर ७ वटा उजुरी परेको समिति सभपाति लक्ष्मणलाल कर्णले जनाएका छन् । सुवेदीविरुद्ध ५ र चुडालविरुद्ध २ उजुरी परेको छ ।
न्यायाधीशमा सिफारिस सुवेदीको योग्यतासम्बन्धी विवादलाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा चैत ३० गते फैसला आउने छ । समितिले सर्वोच्चबाटै उक्त विषयमा फैसला भएपछिमात्र सुनुवाइ प्रक्रिया अघि बढाउनेगरी बैठक ३ वैशाखका लागि तोकेको समितिले जनाएको छ ।
न्यायाधीश सिफारिस गरिएका सुवेदीविरुद्ध योग्यता र उच्च अदालतमा न्यायाधीशका रूपमा काम गर्दाका फैसलासँग सम्बन्धित रहेको छ । न्यायपरिषद्ले २८ फागुनमा सुवेदी र चुडालको नाम सिफारिस गरेको थियो ।
चुडाल हाल उच्च अदालत, पाटनको मुख्य न्यायाधीश र चुडाल सुर्खेतका मुख्य न्यायाधीश हुन् । चुडालले यसअघि केही विवादास्पद निर्णय गरेका थिए भने सुवेदीको संविधानअनुसार सर्वोच्चको न्यायाधीश हुने योग्यता नपुग्ने देखिन्छ ।
चुडाल यसअघि न्यायाधीश हुँदा विभिन्न विवादास्पद फैसला र निर्णयमा संलग्न थिए । नक्कली भ्याट बिल प्रकरण, सिभिल सहकारीको जग्गा र पेट्रोल पम्पसम्बन्धी मुद्दामा उनले जारी गरेका आदेश विवादित थिए ।
सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस नहकुल सुवेदी र कुमार चुडाल दुबै विवादस्पद छविका हुन् । चुडाल नक्कली भ्याट बिल प्रकरणमा मुछिएका र सुवेदी न्यायाधीशका लागि योग्ता नपुगेका व्यक्ति हुन् । उनीहरुविद्धरु संसदीय समितिमा ७ वटा उजुरी परेको छ ।
चुडाल नेतृत्वको राजस्व न्यायाधिकरणले नक्कली भ्याट बिल प्रकरणमा दोषी ठहर भएका केही कम्पनीलाई जरिवाना मिनाहा गरिदिएका थिए । कर छलेको प्रमाणित भए शतप्रतिशत जरिवाना हुनुपर्नेमा चुडाल नेतृत्वको न्यायाधिकरणले २५ तिशतमात्रै जरिवाना लिएको थियो । पछि भ्याट छलेका अरू कम्पनीहरूका हकमा पनि कानुन व्यवसायीहरूले त्यही मागदाबी लिए ।
भाटभटेनी सुपमार्केट एण्ड डिपार्टमेन्ट स्टोरको भ्याटछली प्रकरणमा न्यायाधीश डिल्लीराज आचार्य नेतृत्वको न्यायाधिकरणले झूटा लेखा वा बीजक तयार गरी जालसाजी गरेर कल छल्न शतप्रतिशत जरिवाना लाग्ने भन्दै बिगो र जरिवाना कायम गर्यो ।
‘नक्कली भ्याट बिलको कसुर हो भनिसकेपछि २५ प्रतिशत मात्रै जरिवाना गर्नु अप्रासंगिक र विधायिकी मनसायविपरीत हुने,’ न्यायाधिकरणले २०७४ असार २९ गतेको फैसलामा यो प्रसंग कोट्याउँदै भनेको छ, ‘समान इजलासबाट भएको निर्णयाधार समान इजलासका लागि बाध्यकारी हुँदैन ।’ भाटभटेनीको मुद्दाको फैसलाको क्रममा भएको टिप्पणी चुडाल नेतृत्वको न्यायाधिकरणको एक फैसलामाथि लक्षित थियो ।
चुडाल नेतृत्वको न्यायाधिकरणले धमाधम नक्कली भ्याट बिल प्रकरणमा मुछिएकाहरूलाई जरिवाना मिनाहा गर्न थालेपछि अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्वले तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठलाई भेटेर गुनासो गरेको थियो । त्यसपछि चुडालसँगै न्यायाधिकरणका सदस्य सहसचिव विश्वराज पाण्डे समेत जिम्मेवारीबाट हटाइएका थिए । तिनै पाण्डे २०७४ कात्तिक २९ गते अवकाशको एक साताअघि १० लाख घूससहित पक्राउ परेका थिए ।
उच्च अदालत पाटनले २०७६ भदौ ४ गते एउटा मुद्दामा फैसला गर्दै आफ्नै मुख्य न्यायाधीश सम्मिलित इजलासलाई ‘न्यायिक अराजकता’ हुने खालका आदेश नगर्न ध्यानाकर्षण गराएको थियो । जिल्लामा विचाराधीन मुद्दाको विषयमा ‘अन्तरिम आदेश’ जारी गरेको भन्दै त्यतिबेला उच्च अदालत पाटनले त्यस्तो आदेश गरेको हो । अन्तरिम आदेश गर्ने इजलासको नेतृत्व मुख्य न्यायाधीश चुडालले गरेका थिए ।
जिल्ला अदालतमा विचाराधीन मुद्दाका विषयमा रिटमाथि विषयवस्तुमा प्रवेश गरेको भन्दै उच्च अदालत पाटनले माथिल्लो अदालतबाट तल्लो अदालतमा हस्तक्षेप हुन नहुने राय दिँदै ‘कानुनले तोकेको क्षेत्राधिकार रहेको अदालतमा विचाराधीन विषयमा वैकल्पिक उपचारको बाटो अख्तियार गरी दायर हुन आएको निवेदनबाट जिल्ला अदालतको मुद्दाको निर्णयमा नै असर पर्ने गरी हेर्न मिल्दैन । यस किसिमको अभ्यास गर्दै जाने हो भने कानुन निश्चितताको अवस्था समाप्त भई न्यायिक अराजकता सिर्जना हुन जान्छ’ भनेको थियो ।
नक्कली सिलछाप लगाएको आरोपमा गुणस्तर तथा नापतौल विभागले मैतीदेवीको मैतीदेवी पेट्रोलियम सप्लायर्स र चुच्चेपाटीको चुच्चेपाटी फ्युल सेन्टरको पेट्रोल पम्पमा पेट्रोलियम बिक्री वितरण गर्न नपाउने गरी सिलबन्दी गरेको थियो । पम्प सञ्चालकले लगाएको नक्कली सिल विधिविज्ञान प्रयोगशालामा परीक्षण गर्दा ‘नक्कली ठहरिएको’ प्रतिवेदन दिएको थियो । तर, सिलबन्दी खोल्नुपर्नेमा नखोलेको भन्दै उनीहरूले अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए ।
त्यही मुद्दामा मुख्य न्यायाधीश कुमार चुडालसहित शान्ता सेढाईं सापकोटाको इजलासले सिलबन्दी खोल्न अन्तरिम आदेश दिएका थिए । पछि उच्च अदालत पाटनको संयुक्त इजलासले मुख्य न्यायाधीश सम्मिलित इजलासको अन्तरिम आदेशलाई ‘कानुनको शासनको नै उपहास गर्ने प्रकृतिको’ भनी टिप्पणी गरेको थियो ।
चुडाल नेतृत्वको इजलासबाट सिभिल सहकारीको ऋणको विषयमा पनि विवादास्पद आदेश भएको थियो । सहकारीको सुन्धाराको ६ रोपनी जग्गाको १९ करोड ४५ लाख रुपैयाँ मूल्यांकन भएर ऋण प्रवाह भएको थियो । त्यसका आधारमा लिएको ऋण र साँवा खप्टिँदै गएर करिब आठ अर्ब पुगेको थियो ।
त्यस्तो अवस्थामा उच्च अदालत पाटनले धितो फुकुवा हुनुपर्ने भनी विवादास्पद व्याख्या गरिदिएको थियो । ‘सिभिल होम्स प्रालिले ऋण लिएबापत धितो राखेको रकम चुक्ता गरेमा धितो रहेको सम्पत्ति फुकुवा गर्नुपर्ने कानुनी दायित्व ऋण प्रवाह गर्ने संस्थाको हुने,’ पाटनका मुख्य न्यायाधीश कुमार चुडाल र न्यायाधीश रमेशप्रसाद राजभण्डारीले २०७६ असारमा गरेको आदेशमा ‘आफूले जे जुन ऋण रकमका लागि धितो राखी रोक्का रहेको हो सो रकम तिरी रोक्का फुकुवा गर्न पाउने कानुनी अधिकार रहेकाले धितो रोक्का आदेश रद्द हुने’ भनिएको छ ।
अर्का सर्वोच्चको न्यायाधीशमा सिफारिस सुवेदी २०७४ पुस २० मा नातेदार प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली न्यायपरिषद्को अध्यक्ष भएको मौकामा उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश नियुक्त भएका थिए ।
संविधानको धारा १२९ को उपधारा ५ मा उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश वा न्यायाधीशका रूपमा ५ वर्ष काम गरेको व्यक्ति सर्वोच्चको न्यायाधीशका लागि योग्य मानिने उल्लेख छ । सुवेदी उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश भएको तीन वर्ष दुई महिनामात्रै पुगेको छ । यसअघि पनि उनी छोटो समयमा सर्वोच्चको रजिस्ट्रारबाट मुख्य रजिस्ट्रार हुँदै उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश बनेका हुन् ।
