‘स्टिङ अप्रेसन’ खारेजीपछि भ्रष्ट कर्मचारीमा खुसियाली

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सञ्चालन गर्दै आएको ‘स्टिङ अप्रेसन’लाई सर्वोच्च अदालतले अवैध घोषणा गरेपछि घुस्याहा कर्मचारीको उत्सव सुरु भएको छ ।

यो फैसलाले एकैपटक करिब एक हजार कर्मचारीले सफाई पाउने भएका छन् भने, मालपोत, महानगरपालिका, भन्सार, कर कार्यालयजस्ता घुस्याहा अड्डामा बस्ने कर्मचारीमा पनि खुशी छाएको छ । फैसला लगत्तै हाल निलम्बनमा रहेका कर्मचारीहरुले त उत्सव नै मनाएका छन् ।

अख्तियारको ‘स्टिङ अप्रेसन’ संविधानसँग बाझिएको भन्दै सर्वाेच्चले यसलाई खारेज मात्र गरेन, यससम्बन्धी मुद्दामा प्रमाण नलाग्ने फैसलासमेत गरेको छ । जसअनुसार विशेष र सर्वाेच्चमा रहेका मुद्दामा सबैले सफाइ पाउने निश्चितजस्तै भएको छ । यसले अख्तियारले गरेको ठूलो मेहनत र लगानी खेर त गएको छ नै देशमा अब खुलमखुल्ला घुस खाने वातावरण बनेको छ ।

गत बुधबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा नेतृत्वमा न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडासहितको संवैधानिक इजलासले आयोगले गर्दै आएको ‘स्टिङ अप्रेसन’ रोक्ने मागसहित दायर रिटमा यस्तो आदेश गर  । स्टिङ अप्रेसन संविधानप्रदत्त मौलिक हकसँग बाझिएको सर्वोच्चको ठहर छ  । हाल रंगेहातसम्बन्धि विशेष अदालतमा करिब तीन सय र सर्वाेच्च अदालतमा करिब दुई सय मुद्दा छन् ।

अख्तियार आफैँले रकम व्यवस्था गरिदिएर सोही रकम लिनुलाई निष्पक्ष मान्न नमिल्ने निवेदकको तर्क थियो । सर्वोच्चको संक्षिप्त आदेशमा उक्त नियमलाई ‘अनुसन्धान अधिकारीलाई स्वेच्छाचारी तवरबाट कार्य गर्न प्रोत्साहित गर्ने प्रकृतिको’ रहेको बताइएको छ । तर, अख्तियारका अधिकारी भने सर्वाेच्चको फैसलाबाट स्तब्ध छन् । यसले देशमा भ्रष्टाचार कोरोना जस्तै भयाभय हुने उनीहरुको चिन्ता छ ।

पछिल्लो सात वर्षमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले हजारभन्दा धेरै कर्मचारी, बिचौलिया तथा अन्य व्यक्तिलाई ‘स्टिङ अप्रेसन’मा घुससहित पक्राउ गरेर मुद्दा चलाएको छ । चालू आवमा मात्र ६० अप्रेसन चलाई आयोगले ९० जनालाई पक्राउ गरेको छ । ०७१ साउनदेखि गत वर्षको असारसम्म आयोगबाट ६ सय २७ ‘स्टिङ अप्रेसन’ भएको आयोगको तथ्यांक छ । जसमा नौ सय ८७ जना कर्मचारी तथा बिचौलिया रंगेहात पक्राउ परेका छन् ।

‘स्टिङ अप्रेसनमा केही कमजोरी थिए होलान्, त्यसलाई सुधार गर्नुपर्छ,’ आयोगका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘तर, स्टिङ अप्रेसन नै गर्न नपाउने फैसलाले अचम्मित तुल्याएको छ ।’ स्टिङ अप्रेसनले धेरै भिडभाड हुने सरकारी कार्यालयमा ठूलो सुधार आएको आयोगका अधिकारीहरूको दाबी छ । ‘अख्तियारलाई खबर गरिदिन्छु भन्नेबित्तिकै कर्मचारी डराउँथे,’ ती अधिकारीको भनाइ छ, ‘अब आयोगले पक्राउ नै गर्न नपाउने भएपछि सेवाग्राहीले कति दुःख झेल्नुपर्ला ?’

सेवाग्राहीलाई आफैँले पैसा नदिए उजुरी नै नपर्ने आयोगका कर्मचारीको दाबी छ । ‘त्यसरी दिएको घुसको रकम तत्काल फिर्ता हुँदैन,’ आयोगको ‘स्टिङ अप्रेसन’ टिममा रहेका एक अधिकारी भन्छन्, ‘अर्काेतर्फ उनीहरूकै पैसा बरामद गर्दा त्यसलाई घुस नै हो भनेर प्रमाण जुटाउन धेरै गाह्रो छ ।’

क–कसले पाउने भए उन्मुक्ति ?

स्टिङ अप्रेसनमा अख्तियारले साना कर्मचारीलाई पक्राउ गर्दै आएको आरोप लाग्दै आएको छ । तर, आयोगको तथ्याङकले भने ठूला कर्मचारी पनि स्टिङमा परेको देखाउँछ । वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. राजकुमार रौनियार एक करोड ३६ लाख घुससहित पक्राउ परेका थिए । सुर्खेतका डिभिजन वन अधिकृत भक्त लामालाई आयोगले चार लाख घुससहित पक्राउ गरेको थियो ।

कर्णाली नदी व्यवस्थापन आयोजनाका कर्मचारीहरु विश्वम्भर साहु, हरि चौधरी, कमल सिटौला लगायतसँग १६ लाख घुस भेटिएको थियो । पूर्वाञ्चल विश्वबिद्यालयका अधिृकत गिरिराज कोइराला ६ लाख ७५ हजारसहित समातिएका थिए । उनीहरु सबै हाल मुद्दा खेपिरहेका छन् ।दोलखाका सिडीइ प्रकाश अधिकारी १३ लाख ३८ हजार तथा सिन्धुपाल्चोकका जनस्रोत तथा सिँचाइ डिभिजन कार्यालयका प्रमुख भोगेन्द्र साह ६ लाख ९९ हजारसहित समातिएका थिए । सर्वाेच्च अदालतकै नासु सुधीर खड्का दुई लाख ५० र नौ हजार घुस लिएको भन्दै आयोगले पक्राउ गरेर मुद्दा चलाएको थियो ।

प्यूठानका सिडिई धुव्रवहादुर श्रेष्ठ ठेकदारसँग २० लाख घुस लिदै गर्दा समातिएका थिए । गुठी संस्थानका कर्मचारी नारायण चौधरी लगायतले ८ लाख घुस लिएको पुष्टि भएको थियो । सडक डिभिजन लहानका इन्जिनियर नवीन साह १५ लाख ९६ हजारसहित समातिएका थिए ।
सडक डिभिजन कार्यालय विराटनगरका सिडीइ जितेन्द्रकुमार चौधरी ३५ लाख घुस लिएको अभियोगमा मुद्दा दायर भएको थियो ।

सहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालय, इलामका कार्यालय प्रमुख सुवास बस्नेत ३७ लाख ५० हजार घुससहित पक्राउ परेका थिए । सिरहाका मालपोत अधिकृत रामबाबु मण्डल पाँच लाख घुससहित पक्राउ परेका थिए । यसरी ठूलो घुस रकमसहित पक्राउ परेका कर्मचारीहरु पनि अब जोगिने भएका छन् ।

को– को प्रहरी जोगिने भए ?
यो फैसलाले रंगेहात पक्राउ परेका दर्जनौं प्रहरीको पनि जागिर जोडिने भएको छ । जसमा केही सिनियर अधिकृत समेत छन् । बानेश्वर वृत्तका तत्कालिन डिएसपी रमेश तामाङ ५० हजार घुससहित पक्राउ परेकोमा उनी बिशेषबाट दोषी ठहर भएका थिए । नयाँ बसपार्क प्रभागका हरिहर सुनुवारलाई पनि बिशेष अदालतले दोषी ठहर गरेपछि सर्वाेच्चमा मुद्दा लडिरहेका छन् । सर्वाेच्चमा मुद्दा लडिरहेका दुवै सर्वाेच्चको फैसलापछि उत्साहित भएका छन् ।

इलाका प्रहरी कार्यालय रन्यौरा, रुपन्देहीका इन्सपेक्टर केशब बस्नेत १५ हजार घुससहित पक्राउ परेका थिए । जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीका इन्सपेक्टर प्रकाशसिंह कार्की ५० हजार घुससहित पक्राउ परेका थिए । जिप्रका सर्लाहीका इन्सपेक्टर रामकिशोर साह पनि ९० हजारसहित डेढ वर्षअघि रंगेहात समातिएका थिए । ईलाका प्रहरी कार्यालय बावियाचौरमा कार्यरत प्रहरी निरीक्षक श्रेष्ठ र जवान लामिछानेलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय सुर्खेतको टोलीले १५ हजार घुससहित पक्राउ गरेको थियो ।

चोर छुटाउनका लागि उनीहरुले घुस लिएका थिए । अपराध महाशाखाका इन्सपेक्टर जयनेपाल थापा पनि ४० हजार घुससहित पक्राउ परेकामा मुद्दा लठिरहेका छन् । वडा प्रहरी कार्यालयका भिमफेदीका इन्सपेक्टर रामबालक यादबलाई भने प्रहरीले नै घुससहित पक्राउ गरी अख्तियारमा बुझाएकाले उनलाई सफाई पाउन गाह्रो हुने देखिन्छ ।

एसपी दयानिधी ज्ञवाली लगायतले विशेषबाट सफाइ पाएपनि उनीहरुको मुद्दा सर्वाेच्चमा थिए । अब सर्वाेच्चबाट पनि सफाईको बाटो खुलेको छ । बौद्ध वृत्तका तत्कालिन डिएसपी श्यामकुमार राईले विशेषबाट सफाइ पाएकोमा हाल सर्वाेच्चमा मुद्दा छ । उनलाई पनि राहत भएको छ । हाल उनी म्यादी जिल्लामा कार्यरत छन् । थानकोट वृत्तमा रहँदा डिएसपी तेजेन्द्र पौडेल रंगेहात पक्राउ परेकोमा विशेष अदालतले उनलाई दोषी ठहर गरेको थियो । उनी सर्वाेच्चमा मुद्दा लडिरहेका थिए ।

घुससहित पक्राउ परेर हाल निलम्बनमा रहेका दुई सयभन्दा धेरै प्रहरी छन् । उनीहरु सबैले अब सफाई पाउने अवस्था बनेको भएको छ ।
सर्वाेच्चको फैसलाले सेवाग्राहीको भिड हुने कार्यालयमा अब खुलमखुल्ला घुस लेनदेन हुने जोखिम छ । अझ विकासे अड्डाहरुमा कमिसन बिना भुक्तानी नै नदिने व्यवस्था थियो । अब यस्ता बार्गेनिङ झन् बढ्ने भएका छन् ।

अख्तियारको स्टिङ अप्रेसन

भ्रष्टाचारीलाई स्वर्ग हुनसक्छ देश

गौरीबहादुर कार्की, पूर्व अध्यक्ष बिशेष अदालत

सर्वोच्चको फैसलाले भ्रष्टाचारलाई झन् प्रोत्साहन हुने देखिन्छ । मानव अधिकार हनन् नगर, पूर्वाग्रह नराख, रीत पुर्याएर स्टिङ अप्रेसन गर पो भन्ने हो । स्टिङ अप्रेसन नै खारेज गरिदिने ? मैले पहिलेको फैसलामा लेखेको थिएँ, यो देश भ्रष्टाचारीहरूका लागि स्वर्ग बन्दै छ । यो निर्णयले पुष्टि भयो ।

स्टिङ अप्रेसनमा त्रुटि देखिए अदालतले फैसलामार्फत सफाइ दिनुपर्ने तर अख्तियारलाई नै गाह्रो हुने गरी नियम खारेज गर्न हुँदैन थियो ।
सेवाग्राहीसँग अमूक काम गरेबापत सार्वजनिक पदाधिकारीले घुस मागेकोमा पीडितले कहाँ जाने ? आखिर जाने त अख्तियार नै हो । अधिकार नभएको अन्य कार्यालय र पदाधिकारीकहाँ उजुर गरेमा संविधान प्रतिकूल हुन जान्छ ।

जति घुस माग्यो त्यति नै दिएर, मोलतोल गरेर घटाउन सके घटाएर काम गराउनुपर्ने हो त ? सार्वजनिक पदाधिकारीबाट पीडित नागरिकको पीडा मर्कालाई फैसलामा कुनै सम्बोधन गरिएन। देशमा बढ्दो भ्रष्टाचारप्रति अदालत संवेदनशील हुन सकेको देखिन आएन । अदालतकै कर्मचारीसमेत पक्राउ भएका छन् ।

न्यायाधीशकोसमेत संलग्नताको प्रश्न उठ्ने गरेको पाइन्छ । अब धेरैलाई यो फैसलाले राहत दिन पुगेको छ र पीडितको उजुरीमा अख्तियारले पैसा दिएर रंगेहात पक्राउ गरिएकोमा नगद बरामदमात्र प्रमाण होइन । नगद बरामदबाहेक अन्य प्रमाण भए/नभएतर्फ हेरिनुपर्नेमा त्यतातिर कुनै विचार गरिएन ।