आर्थिक बृद्धिको उधारो प्रक्षेपण

• उद्धव सिलवाल

चालु आर्थिक बर्ष २०७७/७८ को बजेटले ७ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धि हासिल हुने लक्ष्य लिएकोमा बजेटको अर्धबार्षिक समिक्षामा त्यसलाई संसोधन गरेर उल्लेख भएजति आर्थिक बृद्धि हासिल हुन नसक्ने बताइयो । तर, कति हुन्छ भनेर अर्धबार्षिक समिक्षामा उल्लेख गरिएको छैन ।

यस्तो अवस्थामा केही दिनअघि मात्रै केन्द्रीय तथ्यांक विभागले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा मुलुकको आर्थिक बृद्धि आधारभूत मूल्यमा ३ दशममलव ९८ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गर्याे । चालु आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्मको तथ्यांक र बाँकी ४ महिनाको अनुमानित तथ्यांकका आधारमा ३ दशमलव ९८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान बिभागको छ ।

तर, विश्व बैंकले कोभिड–१९ महामारीपछि दक्षिण एसियाको अर्थतन्त्र पुनरुत्थान हुँदै गरेको तर त्यसको जग कमजोर रहेको बताएको थियो । विश्व बैकले चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर २ दशमलब ७ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरेको छ ।

महामारीका कारण अनौपचारिक क्षेत्रमा दशौँ लाख कामदारले रोजगारी गुमाएका छन् भने तिनीहरू अझै रोजगारीमा फर्किनका लागि संघर्षरत रहेको अवस्था, बढ्दै गरेको आय असमानता र मानव पुँजीमा पुगेको क्षतिलाई हेर्न हो भने यी सबै उधारो र पूरा हुन नसक्ने प्रक्षेपण जस्तो देखिन्छ ।

विश्व बैकको भन्दा केही समय पछाडि एशियाली विकास बैंक (एडिवी)ले भने केही आशाबादी बन्दै नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३ दशलमव १ प्रतिशत हुने बतायो । एडिवीले नेपालमा सञ्चालन भइरहेको कोरोना भ्याक्सिन अभियानका कारण आर्थिक गतिविध चलायमान हुने अपेक्षा सहित सो प्रक्षेपण गरेपनि सरकारले अझैपनि पहिलो डोजको कोरोना भ्याक्सिन आम नागरिक समक्ष पु¥याउन नसकेको तितो यर्थाथता हामीमाझ जगजाहेर छ ।

त्यसैगरी नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघले राष्टिय आर्थिक रुपान्तरण २०३० (नेट २०३०) चालु आर्थिक बर्षमा २ दशलमव ९ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण ग¥र्यो । नेट २०३० मा आर्थिक बर्ष २०७८/७९ मा अर्थतन्त्र पूर्णरुपमा लयमा फर्किने आकलन गरिएको छ ।

दुई बर्षको न्युन वृद्धिपछि आगामी आर्थिक बर्षमा १० दशलमव ४ प्रतिशतको वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । तर, अर्थतन्त्र पूर्ण लयमा फर्कन कारोना कहर अत्य हुनुपर्छ भन्नेतर्फ महासंघले अनुमान नै नगरेको जस्तो देखिन्छ ।

कोरोनाले अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत सबै जस्ता कामदारको रोजीरोटी खोस्ने क्रम पुनः सुरु भएको कुरालाई निजी क्षेत्रले आकलन गरेको देखिँदैन । यस्तो अवस्थामा कसरी आर्थिक बृद्धि बढन सक्छ ?

यिनै कुरालाई आत्मसाथ गर्दे तथ्यांक विभागले गत आवको आर्थिक वृद्धिको तथ्यांक संशोधन गरेको छ । यसअघि मुलुकको अर्थतन्त्र माइनस १ दशमलव ९९ प्रतिशतले नकारात्मक हुने प्रक्षेपण गरिएकोमा विभागले आर्थिक वृद्धि त्यसभन्दा पनि कमजोर भई २ दशमलव १२ प्रतिशतले माइनसमा जाने बताएको छ ।

गत आवको अन्तिम चार महिना मुलुक लकडाउनमा थियो । यो वर्ष पनि अन्तिम त्रैमासमा लकडाउन हुने र कोरोनाको असर गत वर्षको भन्दापनि भयावह हुने संकेत देखिन थालिसको छ । कोभिड–१९ को दोश्रो भेरियन्टको कारण कोरोना संक्रमित र मृत्यु हुनेको संख्या बड्दो क्रममा रहेको छ । आर्थिक क्रियाकलाप सामान्य किसिमले सञ्चालन हुने अवस्था देखिँदैन । यसलाई हेर्ने हो भने विभागले प्रक्षेपण गरेअनुसारको आर्थिक वृद्धि पूरा हुन सक्ने अवस्था देखिँदैन ।

विगतका बर्षहरुको आर्थिक बृृद्धिलाई हेर्न हो भने आर्थिक वर्ष २०२३/२४ र २०२९/३० मा आर्थिक वृद्धि ऋणात्मक थियो । त्यसपछि आर्थिक वर्ष २०३६/३७ मा १ दशलमव ५ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धि ऋणात्मक भएको देखिन्छ ।

जनमतसंग्रहको कारण २०३७ वैशाखमा तत्कालीन राजा महेन्द्रले निर्दलीय शासन व्यवस्था सुरु गरेपछि लामो समयसम्म राजनीतिक गतिरोध र जनमतसंग्रहले आर्थिक गतिविधिमा प्रभाव पर्दा वृद्धिदर ऋणात्मक हुन पुगेको थियो । आर्थिक वर्ष २०३९/४० पनि बृद्धिदर शुन्य दशमलब ४१ प्रतिशतमात्रै रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०५८/५९ मा शुन्य दशमलव १२ प्रतिशतको मात्रै आर्थिक वृद्धि भएको थियो ।

२०५८ मा नारायणहिटी काण्डको कारण आर्थिक गतिविधि फस्टाउन नसकेको तथ्यांकले देखाएको छ । त्यसो त भूकम्प र नाकाबन्दीको वर्ष २०७२/७३ मा समेत आर्थिक वृद्धि ऋणात्मक हुनबाट जोगिएर आर्थिक वृद्धि शून्य रहेको थियो । प्रतिशतका आधारमा सबैभन्दा बढी क्षति अर्थात २ दशलमव १२ प्रतिशत भनेको गत आर्थिक वर्षकै क्रणत्मक आर्थिक वृद्धि हो ।

२०६० देखि २०७० को अबधिमा न्युनतम २ दशमलव ८ प्रतिशत र बढीमा ५ दशमलव ८ प्रतिशत सम्मको आर्थिक वृद्धि नेपालले हासिल गरेको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०५०/५१ मा अहिलेसम्मकै सवैभन्दा उच्च ७ दशमलव ९ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हाासिल भएपनि त्यसपछिको बर्षहरुमा अपेक्षा गरेको आर्थिक बृद्धिदर हासिल हुन सकेको छैन ।

आर्थिक बृद्धिदर हासिल हुन नसक्नुले उद्योग क्षेत्रमा भएको पुँजी कहाँ गयो भनेर चिन्ताको बिषयलाई उजागर गरेको छ । कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनमा उद्योग क्षेत्रको योगदान बढनुपर्नेमा घटिरहेको छ । वार्षिक अरबै रुपैयाको कृषिजन्य पदार्थको आयात गर्नुपर्ने तितो यर्थाथ हामी माझ रहेकै छ ।

नेपाली अर्थतन्त्र दशकौँ लामो राजनीतिक द्वन्द्वका बाबजुद पनि खुला बजार, उदारीकरण र निजी क्षेत्रप्रतिको भरोसाका कारण असफल हुनबाट जोगिँदै आएपनि पछिल्लो समयमा कोरोना संक्रमणसँगै आर्थिक बृद्धि ऋणत्मक बन्न पुगेको छ । यसले देशको अर्थतन्त्र कोमा तर्फ उन्मुख रहेको देखाउँछ ।

मनसुन राम्रो भएको अवस्थामा आर्थिक बृद्विदर बढ्ने र राम्रो नहुँदा घट्ने अवस्था अझैपनि बिद्यामान रहेको छ । सबै खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाई पुर्याउने, कृषिकाे व्यवसायीकरण, औद्योगिकरण र उत्पादनशीलतामा वृद्धि गरी बेरोजगार युवाहरूलई देशभित्रै उत्पादक शक्तिको रुपमा रूपान्तरण गर्न नसक्दा अहिलेको अवस्था देखिएको हो ।

सिँचाई सुबिधा अभावमा आकाशे पानीमा निर्भर हुनुपर्ने बाध्यताको बिच आर्थिक बृद्धिको आकलन गर्ने गरिएको कारण आर्थिक बृद्धिदर पनि पानी पर्ने र नपर्नेमा निर्भर रहने गरेको छ । जबकि आर्थिक वृद्धिमा सुशासन, राज्यको कार्य र कर्मचारीको इमानदारीताको अंशमा भर पर्नुपथ्र्यो ?

समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्ष हासिल गर्न सामाजिक न्याय सहितको तीव्र बिकास, सुशाशन सहितको जनउत्तरदायि राज्य, सभ्य, सुसंस्कृत एवं कर्तब्यनिष्ठ समाज निर्माण गर्दे पूर्ण लोकतन्त्र तथा समाजबाद उन्मुख समृद्ध अर्थतन्त्रको निर्माणमा गरिएका कार्यहरु नाममा मात्रै सिमित रहेका छन् ।

राज्यले घोषणा गरेको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य भेट्टाउन सार्वजनिक क्षेत्रको रोजगारी सिर्जनाले मात्र पुग्दैन । निजी क्षेत्रको उत्साहजनक सहभागिता बिना उच्च आर्थिक वृद्धिदर असम्भव प्राय नै छ । निजी क्षेत्रको लगानीले स्वदेशी र विदेशी लगानी दुवैलाई समेट्न सक्नुपर्छ ।

सिँचाई अभाव, मलखाद र बीउवीजनको उचित बन्दोबस्ती हुन नसक्दा कृषि प्रणाली निर्वाहमुखी मात्रै बन्न पुगेको छ । धान र गहुँ लगाउने बेला जहिले पनि रासायनिक मलको अभाव हुने गर्छ । जसको कारण अपेक्ष गरेभन्दा कममात्रै उत्पादन हुने गरेको हामी सबैलाई थाहा भएकै हो ।

त्यसैले आर्थिक वृदिदरलाई बढाउने हो भने मनसुन राम्रो भएको अवस्थामा आर्थिक बृद्विदर बढ्ने र राम्रो नहुदा घट्ने अवस्थाको अन्त्य गर्दे सबै खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाई पुर्याउने , कृषिकाे व्यवसायीकरण, औद्योगिकरण र उत्पादनशीलतामा वृद्धि गरी बेरोजगार युवाहरूलई देशभित्रै उत्पादक शक्तिको रुपमा रूपान्तरित गर्ने कार्य तत्कालै सुरु गर्नुपर्ने देखिएको छ ।

उत्पादन र खर्च कुशलताको क्षेत्रमा सुधार गरी अधिकतम रोजगारी सिर्जना गर्ने, कृषि क्षेत्रको द्रुत विकास, सार्वजनिक लगानी व्यवस्थापनको सवलीकवरण, निर्यात योग्य वस्तुहरुको उत्पादनको गुणस्तरमा सुधार गरी प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिबृद्धि गर्ने जिम्मेवारी राज्यले लिनुपर्ने देखिएको छ ।

अहिलेको प्रमुख दायित्व फेरि पनि संक्रमणलाई फैलिनु नदिनु, पहिचान परिक्षण र उपचार गत बर्षको भन्दा बढाउनु, स्थानीय तहमा शिलान्यास भएका अस्पताल र अन्य संरचना सिघ्र संचालनमा ल्याउनुपर्ने देखिएको छ ।

स्थानिय तहले न्युनतम सुविधा सहितको अस्थायी आइसोलेसन, क्वारिन्टन र अस्थायी अस्पताल निर्माण, अक्सिजनको प्रर्याप्त आपूर्तिको सुनिश्चितता गर्न सकेमात्रै रोगसँग लड्ने बातावरण सिर्जना भई अर्थतन्त्र चलायमान हुन सक्छ ।

कोरोना कहरको दोस्रो लहर आएपनि रोजगारी अभिवृद्धि गर्न सक्ने र आर्थिक महत्व बोकेका आयोजनाको निर्माण अवरुद्ध हुन नदिने, राष्ट्रिय गौरबका आयोजनाको पुर्नसंरचना गरि कामलाई निरन्तरता दिँदै विश्वमा भएको परिवर्तनलाई समेत आत्मसात गरि उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन सकेमा आर्थिक बृद्धिदरको प्रक्षेपण साकार हुन सक्छ । यदी यसतर्फ सरकार र निजी क्षेत्र सम्वेदनसिल नबन्ने हो भने यो सदाको लागि उधारो प्रक्षेपणमा परिणत हुने छ ।