काठमाडौं । ऊर्जा मन्त्रालयमा १५ अर्ब रकमको विवादले मन्त्री र सचिवबीच झगडा हुँदा अन्ततः सचिव सरुवामा परेका छन् । ऊर्जासचिव दिनेशकुमार घिमिरेले डेडिकेट फिडरको १५ अर्बभन्दा बढी बक्यौता रकम असुलीका निम्ति प्रक्रिया शुरु गरेका थिए । तर, मन्त्री टोपबहादुर रायमाझी ‘यस्ता वाइहात काममा नलाग्नुस्’ भन्दै सचिवकै विरुद्ध खनिए ।
जति भन्दा पनि बक्यौता रकमबारे आफ्नो अडानमा पछि नहटेका सचिव घिमिरे मन्त्रालयबाट सरुवा गराइएका छन् । उनलाई उर्जाबाट सरुवा गरी राष्ट्रिय सर्तकर्ता केन्द्र पठाइएको छ । त्यहाँका सचिव मधुसुदन घिमिरे ५८ बर्षे उमेर हद लागेर घर जानुअघि घिमिरेलाई पठाइएको हो । उर्जामा चाहिँ आर्थिक मामिलामा निक्कै माहिर मानिने सचिव देबेन्द्र कार्कीलाई लगिएको छ । कार्की कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवापत्नी आरजुनिकट मानिन्छन् । सरुवा गराइएका घिमिरेचाहिँ प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाका क्लासमेट हुन् । घिमिरेको सरुवा रोक्न थपलियाले पनि अनेक प्रयास गरे, तर सकेनन् ।
मन्त्रालयस्रोतका अनुसार, नेपाल विद्युत प्राधिकरण र व्यावसायिक घरानाबीच पछिल्लो दुई बर्षदेखि डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनको बक्यौता रकम उठाउनेबारे मन्त्री र सचिवबीच विवाद बाक्लिरहेको थियो । उक्त रकम असुलीका लागि संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले समेत चासो देखाएको थियो । ठूला व्यापारिक घरानाहरुले तिर्नुपर्ने बक्यौता महसुल विवादबारे प्राधिकरण र व्यवसायीबीच विवाद भइरहेको थियो । सचिव घिमिरेको संयोजकत्वमा समाधानको सिफारिस गर्ने गरी ५ सदस्यीय समिति गठन भयो । उक्त समितिको प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषदमा पठाइयो । मन्त्रिपरिषद्ले मन्त्रालयलाई नै कार्यान्वयनका लागि काम अघि बढाउनु भनी ऊर्जालाई लेखेर पठायो । अर्कातिर, संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले एक महिनाभित्रै ठूला व्याापरिक घरानासँग डेडिकेट फिडरबापतको रकम असुल्न निर्देशन दिएको थियो । सो निर्देशनबमोजिम बक्यौता रकम उठाउनका लागि सचिव घिमिरेले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई पत्र काटे । यो कुरा सुन्नासाथ मन्त्री रायमाझी बमबम थिए ।
स्मरणीय छ, वैशाख २६ गते नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सञ्चालक समिति बैठकमै उर्जा मन्त्री रायमाझीले ठूला व्यवसायीको पक्ष लिँदै आफ्ना भनाइ राखेका थिए । उक्त बैठकमा मन्त्री रायमाझीले ‘यहाँ सर्वोच्च अदालतको आदेश पालना भएको छैन, लेखा समितिले निर्देशन दिँदैमा हुन्छ ?’ भन्दै व्यापारीहरुको बचाव गरेका थिए ।
