काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद् विस्तार विरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाश कुमार ढुंगानाले सो आदेश गरेका हुन् । अन्तरिम आदेशसँगै केपी शर्मा ओलीले जेठ २१ मा र त्यसपछि गरेका मन्त्रीहरु पदमुक्त भएका छन् ।
अब प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको मन्त्रीपरिषद्मा संसद विघटन अघिसम्म कामय रहेका विष्णु पौडेल, कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, वसन्तकुमार नेम्बाङ र लीलानाथ श्रेष्ठ मात्रै रहेका छन् ।
प्रतिनिधिसभा विघटनपछि प्रधानमन्त्रीले जसपाका महन्त ठाकुर पक्षलाई समेटेर पहिलोपटक र दोस्रोपटक आफ्नौ पार्टीका सदस्यहरुलाई मन्त्री बनाएका थिए ।
