काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्व संवैधानिक इजलासमा जारी सुनुवाइमा शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्रीका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष किर्ते दाबी गरेको सरकारी पक्षले जिकिर गरेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासमा आज सरकारी पक्षको नेतृत्व गर्दै महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले देउवाले प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्दा हस्ताक्षर दुरुपयोग गरेको जिकीर गरे ।
देउवाको दाबीमा सांसद्को हस्ताक्षरको सिलसिला नमिलेको तथा दलको आबद्धतासमेत नखुलेको भन्दै राष्ट्रपति कार्यालयमा पेश भएको कागजात किर्ते भएको दाबी गरे ।
इजलासमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले सांसद्को हस्ताक्षर दुरुपयोगबारे अरूले प्रश्न गर्न नमिल्ने भन्दै सचेत गराएका थिए । तर, महान्यायाधिवक्ता बडालले देउवाको गैरकानुनी दाबीलाई राष्ट्रपतिले संवैधानिक जामा पहिर्याएर इज्जत जोगाइदिए पनि अदालत आएर उदाङ्गो पारेको उल्लेख गरे ।
महान्यायाधिवक्ता बडालले प्रतिनिधिसभा विघटन संविधानसम्मत भएको र उक्त संवैधानिक कदम उठाउनुपर्ने प्रधानमन्त्रीको बाध्यता भएको तर्क गरे ।
‘प्रतिनिधिसभाको पहिलो पटकको विघटन ताजा जनादेशका लागि सिफारिश भएको थियो, अहिले राष्ट्रपतिसँग द्वन्द्वमा जान नचाहेका कारण विघटनका लागि सिफारिश गर्नुपरेको हो,’ महान्यायाधिवक्ता बडालले भने, ‘अदालतको आदेश पालना गर्न सरकार हरदम तयार छ ।’
संविधानको धारा ७६ (३) को सरकाले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न पाउँदैन तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा दुवैको दावी अस्वीकार भएपछि विघटन गर्नुपर्ने अवस्था आएको उनले तर्क थियो ।
‘नेपालको संविधान ७६ (३) अनुसारको प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्न नपाउने हो भने ओली सदावहार प्रधानमन्त्री भएको नि त, त्यसैले यो विघटन बाध्यकारी हो, बाध्यताले नै गरिएको हो’–महान्यायाधिवक्ता बडालको जिकिर थियो ।
