काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई संविधानको धारा नै उल्लेख नगरी प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेका छन् ।
राष्ट्रपतिबाट देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिएको पत्रमा संविधानको धारा नै उल्लेख गरिएको छैन । पत्रमा भनिएको छ– ‘सम्माननीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीज्यूबाट सर्वोच्च अदालत संवैधानिक इजलाको मिति २०७८/३/२८ को फैसला बमोजिम प्रतिनिधिसभाका सदस्य एवम् नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता माननीय श्री शेरबहादुर देउवाज्यूलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुभएको छ ।’
सर्वोच्च अदालतको परमादेशले संविधानको धारण ७६ (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नु भनेको छ । यसको अर्थ ‘अदालको आदेशमा प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नुपर्ने नभइ संविधान बमोजिम प्रधानन्त्री नियुक्ति गर्नु’ भन्ने अदालतको आदेश रहेको कानुन व्यवसायीको तर्क छ ।
सर्वोच्चको फैसलामा सबै कुरा उल्लेख भएकाले राष्ट्रपतिको पत्रमा संविधानको धारा उल्लेख नगर्दैमा बिग्रने केही नभए पनि ‘सम्मानित संस्थाले शब्दमा दरिद्रता नदेखाएको भए राम्रो हुन्थ्यो’ भन्ने बरिष्ठ अधिवकक्त टिकाराम भट्टराईको धारणा रहेको छ ।
बहुमत सांसदको हस्ताक्षरसहित प्रधानमन्त्री दावी गरेका देउवाको दावी खारेज गर्ने आफ्नो निर्णय ठिक रहेको सावित गर्न देउवालाई संविधानको धारा नै उल्लेख नगरी राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेको एक पक्षको धारणा रहेको छ ।
देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सर्वोच्चले परमादेश जारी गरेदेखि नै राष्ट्रपति र ओली समूहले संविधानको मर्म विपरित फैसला आएको भन्दै आएको छ । देउवालाई गैरराजनीतिक प्रकृयाबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिएको शन्देश दिन नियुक्तिमा संविधानको धारा उल्लेख नगरिएको हुनसक्ने विपक्षी गठबन्धनको आरोप छ ।
