अबको काम गैर संवैधानिक नियुक्ति खारेजी

काठमाडौं । संविधानको धारा ७६(५) को स्पष्ट व्याख्या गरेर २०७७ असार २८ गते सर्वोच्च अदालतले फैसला सुनाएपछि राजनीतिक गतिरोध अन्त्य भएको छ ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ७६ (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि आह्वान गरेपछि प्रतिनिधिसभाका १४९ जना सांसदको हस्ताक्षरसहित उक्त धारा अनुरुप दाबी पेश गर्न शेरबहादुर देउवा राष्ट्रपतिसमक्ष पुगेका थिए । तर, राष्ट्रपति भण्डारीले देउवालाई नियुक्त गर्नुको साटो प्रतिनिधिसभा नै भंग गरिदिए ।

त्यसपछि प्रतिनिधिसभाको पुनःस्थापना र ७६ (५) बमोजिम देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेशको मागसहित १४८ सांसद निवेदनसहित सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए ।

सर्वोच्च अदालतको फैसलासँगै प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका देउवाले आइतबार प्रतिनिधिसभाको बैठकबाट विश्वासको मत लिइसकेका छन् । उनको पक्षमा १६५ मत परेको थियो । देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएसँगै प्रतिनिधिसभा अब पूर्ण कार्यकाल बहाल रहनेछ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको संसद् विघटनलाई सर्वोच्च अदालतले दुईपटक सच्याइसकेको छ । तर, संविधानविपरीत अध्यादेशमार्फत संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी व्यवस्था उल्ट्याउँदै गरेको संवैधानिक नियुक्तिका विषयमा सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट निवेदनको सुनुवाइ भएको छैन ।

संविधानलाई ‘ट्रयाक’मा ल्याउन संविधानविपरीत अध्यादेशमार्फत ओली सरकारले गरेको सम्पूर्ण संवैधानिक नियुक्ति खारेज गर्नुपर्छ । त्यति मात्र होइन, संविधानविपरीत नियुक्तिमा भागबण्डा गर्ने प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरामाथि महाअभियोग लगाउनुपर्छ ।

अब प्रधानमन्त्री देउवाको प्रमुख जिम्मेवारी संविधानलाई ‘ट्रयाक’मा ल्याउनु र संविधानविपरीत नियुक्तिमा भागबण्डा गर्ने प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरामाथि महाअभियोग लगाउनुपर्छ । सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशजस्तो गरिमामय पदमा बसेको व्यक्ति असंवैधानिक नियुक्तिमा सहभागी हुनु महाअपराध हो ।

शुरुमा संवैधानिक परिषद् ऐनमा संशोधन गरी वहुमतको आडमा निर्णय लिन सकिने गरी प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको गठजोडमा वैशाख २१ गते अध्यादेश जारी गरिएको थियो । गणपूरक सङ्ख्यासम्बन्धी व्यवस्था परिवर्तनका लागि संसद छलेर अध्यादेश ल्याइएको थियो ।

शेरवहादुर देउवाको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठनपछि संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी अध्यादेश खारेज भएको छ । मन्त्रिपरिषद्को शनिबारको बैठकको निर्णयअनुसार अध्यादेश फिर्ताको पत्र राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाइए लगत्तै अध्यादेश खारेज गरिएको हो ।

अध्यादेशअनुसार वैशाख २८ गते संवैधानिक परिषद्ले नियुक्तिको सिफारिस गरेको थियो । अध्यादेशअनुसार विभिन्न संवैधानिक निकायमा पदाधिकारीसमेत नियुक्त भइसकेका छन् ।

नियुक्त पदाधिकारीले कार्यभार सम्हालिसकेका छन् । परिषद्को निर्णय वमोजिम नियुक्त भएका पदाधिकारीको पद तत्काललाई यथावत रहे पनि सर्वोच्च अदालतमा गंभीर र कानुनी प्रश्न भने यथावत छ । सर्वोच्च अदालतले अब गैरसंवैधानिक नियुक्ति खारेज गर्नुपर्छ ।

गत बर्षको ३० मंसिरमा पहिलोपल्ट मानवअधिकार, अख्तियार र निर्वाचन आयोगसहितका निकायमा नियुक्तिको सिफारिस भयो । त्यसपछि पनि गएको २६ वैशाखमा संवैधानिक अंगमा एकछत्र रुपले थप नियुक्ति गरियो ।

यसलगत्तै अध्यादेशकै आडमा विभिन्न ११ देशका लागि राजदूत नियुक्तिको सिफारिस भयो । जब की बाध्यात्मक रुपमा गरिनुपर्ने संसदीय सुनुवाइ समेत संवैधानिक भएको छैन । अध्यादेशमार्फत दिनलाई रात पार्नेगरी ओली सरकारद्वारा संविधानको संशोधन गरिएको छ । संवैधानिक तथा राजनीतिक नियुक्तिको विषयमा संसदले समेत परिक्षण गर्नुपर्ने संवैधानिक मान्यता छ ।

राजदूतका लागि सिफारिस भएका युवराज कार्कीको हकमा भने सर्वाेच्च अदालतले योग्यता नपुगेको भन्दै हस्तक्षेप गरेको छ । उनलाई बहराइनका लागि राजदूत सिफारिस गरिएको थियो ।

अन्तरिम आदेशमार्फत कार्कीको सिफारिसमा हाल रोक लागेको छ । अन्य राजदूतको हकमा सम्बद्ध मुलुकबाट ‘एग्रिमो’ आउन बाँकी छ । तर संवैधानिक निकायमा सिफारिस भएका व्यक्तिहरुले भने पद बहाली गरिसकेका छन् । अध्यादेश र संवैधानिक अङ्गमा भएका नियुक्ति प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ ।

सबै रिट यतिवेला संवैधानिक इजलासमा विचाराधिन अवस्थामा छन् । नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश प्रकरणमा दायर भएको रिटमा अत्यावश्यक अवस्थामा बाहेक अध्यादेश ल्याउन नमिल्ने व्याख्यासहित रोक लागेको अवस्थामा अध्यादेशको आडमा भएका नियुक्तिको बिषयमा पनि गम्भीर प्रश्न खडा भएको हो ।

संवैधानिक अङ्गमा सिफारिस भएपछि ४५ दिनभित्र संसदीय सुनुवाइ नभए स्वतः नियुक्त हुने काइते र आधारहीन तर्कका आधारमा सरकारबाट नियुक्ति दिलाएर राष्ट्रपतिबाट सपथ खुवाउने कार्य भएको छ । कानुनी र संवैधानिक मूल्यमान्यता भन्दा पनि जबर्जस्ती पेलेर जाने मिचाहा प्रवृत्तिको शिकार स्वतन्त्र संवैधानिक निकाय भएका छन् ।

सुनुवाइ गर्न ४५ दिनको समयसीमा संविधानको नभएर नियमावलीको व्यवस्था रहेको जगजाहेर हुँदाहुँदै ठाडै हस्तक्षेप गरिएको छ । जुन कार्यमा राष्ट्रपतिसमेत मुछिएका छन् । संसद पुनःस्थापना भएपछि अध्यादेशको टेको दिइएका संवैधानिक नियुक्तिसमेत बदर हुनुपर्छ ।

संसद पुनःस्थापनाको ‘स्प्रिट’ मा असंवैधानिक तरिकाले गरिएका नियुक्तिहरू स्वतः खारेज हुनुपर्ने अन्यथा कसैप्रति जिम्मेवार नहुने पदाधिकारीले तजविजी र पूर्वाग्रह प्रेरित निर्णय लिनसक्ने खतरा बढेको छ । जसका कारण ‘सिस्टम’ नै ध्वस्त हुने चिन्तासमेत बढेको छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता र सभामुखको समेत अनुपस्थितिमा एक्लौटी नियुक्ति गरिएको छ । यी बिषयमा संवैधानिक प्रश्न उब्जाउँदै सभामुख अग्नि सापकोटा स्वयम्ले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल र सन्तोष भण्डारीलगायतले पनि नियुक्ति बदर गरी संविधानको रक्षा गर्न मागसहित सर्वोच्च गुहारेका छन् ।

यति मात्र नभई अवैध रुपमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरी चुनावसमेत घोषणा गरेर कामचलाउ हैषियत भइसकेपछि पनि ओली सरकारबाट विधि र पद्धतीमाथि धावा बोल्दै विभिन्न निकायमा कार्यकर्ता भर्ती गर्ने हर्कत रोकिएन ।

ओली सरकार नै असंवैधानिक भइसकेको अवस्थामा ओली सरकारले गरेका अवैध निर्णय रोक्नुपर्छ । सर्वोच्चले संविधान र विधिको शासनको पक्षमा न्याय दिएर ‘कोर्ष करेक्सन’ हुने दिनको व्यग्र प्रतिक्षा छ । त्यस दिन फेरि ओलीले अर्कोपल्ट स्वतन्त्र न्यायालयबाट विधिको शासन र कानूनी राजको पाठ राम्ररी सिक्ने छन् ।