कैलाली । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार गठन भएको १० दिन वितिसक्दा पनि मन्त्रिपरिषद विस्तार हुन सकेको छैन । यही बैशाख ६ गते नेकपा एकीकृत समाजवादी संसदीय दलका नेता दीर्घ सोडारीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको थियो । तर, सोडारी मुख्यमन्त्री बनेको १० दिनसम्म पनि सरकार विस्तार हुन सकेको छैन ।
बैहाख ६ मै मुख्यमन्त्री सोडारीले नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा)का कैलाश चौधरीलाई भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री नियुक्त गरेका थिए । त्यसपछि अहिलेसम्म सरकार विस्तार हुन नसकेको हो ।
सुदूरपश्चिम सरकारमा केन्द्र सत्ता गठबन्धनकै दल नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र सहभागी भएका छैनन् । एमालेले तत्काल सरकारमा सहभागी नहुने निर्णय गरेको छ भने माओवादीले पार्टीले तयार गरेको कार्यदलको सुझाव पर्खिरहेको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टको संयोजकत्वमा हरि चौधरी उत्सव, जगत पार्की, रुपा चौधरी र मानबहादुर धामी सदस्य रहने गरि सरकारमा सहभागी हुन मन्त्रीहरूको मापदण्ड तयार गर्ने काम गरिरहेका छन् ।
भट्टले सरकारमा सहभागी हुनेबारे आन्तरिक छलफल गरिहेको बताएका छन् । माओवादी संसदीय दलका नेता अक्कल रावलले भने केन्द्रमा शीर्ष नेताहरूबिचको छलफलपछि प्रदेशमा सरकार विस्तार हुने बताएका छन् । उनले भने, ‘उपनिर्वाचनसम्म सरकार विस्तार नगर्ने कुरा थियो । अब बिस्तार हुन्छ । यस विषयमा केन्द्रमा छलफल हुँदैछ ।’
विश्वासको मत पाउने अवस्था क्षीर्ण
केन्द्रको सत्ता गठबन्धनभित्र किचलो र विवादकाबीच सोडारी मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका हुन् । मुख्यमन्त्री नियुक्त भएप्नि उनले विश्वासको मत पाउने सम्भावना क्षीण हुँदै गएको छ । सोडारीलाई मुख्यमन्त्रीमा समर्थन गर्दादेखि चिढिएको एमाले र नाउपाभित्रको आन्तरिक तिक्तकाका कारण एक महिनामै सोडारीको बहिर्गमन हुने सम्भावना बढेको छ ।
वैशाख ६ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका सोडारीले तत्काल सरकार विस्तार गर्ने र विश्वासको मत लिने योजना बनाएका थिए । तर, एमालेले तत्काल सरकारमा सहभागी नहुने निर्णय गरेपछि मुख्यमन्त्री सोडारी अड्किएका छन् । सोडारीका लागि मुख्यमन्त्री पद ‘पहिलो गाँसमै ढुंगा’ सावित भएको छ ।
एमालेले विश्वासको मत दिने वा नदिने भन्ने विषयमा कुनै निर्णय गरेको छैन । बझाङ उपनिर्वाचन नतिजाले पनि मुख्यमन्त्री सोडारीलाई एमालेले विश्वासको मत दिने वा नदिने भन्ने विषयमा निचोड आउने एमाले नेताहरूको दाबी छ । बझाङमा एकीकृत समाजवादीले एमाले हराउन भूमिका खेलेको एमाले नेताहरूबीच चर्चा छ ।
एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्र रावलले पनि बझाङ उपनिर्वाचनको परिणाम आएपछि यस विषयमा थप छलफल अगाडि बढ्ने बताएका छन् । उनले भने, ‘बझाङको परिणाम पछि मात्रै यस विषयमा छलफल अगाडि बढ्छ, अहिले सरकारमा विषयमा कुनै छलफल गरेका छैनौँ ।’
सोडारी मुख्यमन्त्री नियुक्त हुँदा नाउपाका दुई सांसद मात्रै पक्षमा देखिएका थिए । नाउपा केन्द्रीय अध्यक्ष रन्जिता श्रेष्ठले बहुमत सांसदको समर्थन रहेका दलका नेता घनश्याम चौधरीलाई हटाएर कैलाश चौधरीलाई दलको नेताको जिम्मेवारी दिएका थिइन् ।
पार्टीभित्रको आन्तरिक विवादका कारण सरकारले विश्वासको मत नपाउने चर्चाकाबीच रेशम चौधरीले सुदूरपश्चिम सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने घोषणा गरेपछि थप सरकारलाई समस्या सृजना भएको छ । शनिबार रेशम चौधरीले लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट आफ्नो पार्टीले चाँडै समर्थन फिर्ता लिने अभिव्यक्ति सार्वजनिक गरेका थिए ।
रेशमले भनेका छन्, ‘हामी छिट्टै लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिन्छौँ ।’ सुदूरपश्चिम र लुम्बिनी दुबै प्रदेशमा अहिले रन्जिता पक्षमा दुई मन्त्री छन् । दुबै भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री हुन् । सुरुबाटै रेशम चौधरी वर्तमान सरकारलाई समर्थन नगर्ने पक्षमा थिए । नाउपाले समर्थन फिर्ता लिए वा विश्वासको मत नदिए सुदूरपश्चिम सरकार ढल्ने अवस्थामा पुग्ने छ ।
