कठमाडौं । कुलमान घिसिङलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारीमा नियुक्त गरेकोविरुद्ध हितेन्द्रदेव शाक्यले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदातले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
मंगलबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको एकल इजलासले उनलाई पुनर्वहाली गर्न अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो । शाक्यले आफूलाई कार्यकारी निर्देशकका रुपमा नै काम गर्न दिन माग गर्दै साउन ३२ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
सर्वोच्चले घिसिङलाई कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय, प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको बैठकको निर्णय र शाक्य र प्राधिकरणबीचमा भएको सम्झौताको सक्कल फाइल ३ दिनभित्र झिकाउन आदेश दिएको छ ।
हितेन्द्रले कार्यकारी निर्देशकमा कुलमान घिसिङलाई संविधान र कानुन विपरीत नियुक्त गरेको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दयार गरेका थिए । मन्त्रिपरिषद्को साउन २५ गतेको बैठकले घिसिङलाई प्राधिकरणको प्रमुखमा नियुक्त गरेको थियो ।
