काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का प्रवक्ता एवं पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महराले आफू सभामुख भएको बेला निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौता संसदबाट पारित गर्न अधिक दबाब दिएको खुलासा गरेका छन् ।
एमाले अध्यक्षसमेत रहेका ओलीले धेरैपटक दबाब दिए पनि एमसीसी सम्झौता पारित गर्न आफू सहमत नभएपछि सम्बन्ध बिग्रेको समेत महराले बताएका छन् ।
‘म त्यतिबेला सभामुख थिए र प्रधानमन्त्री केपी ओली हुनुहुन्थ्यो । उहाँले मलाई तीन पटकसम्म यसलाई पास गर् भन्नुभयो । त्यो मैले नमानेकै हो । उहाँले त्यस्तो प्रेसर गर्नु हुँदैनथ्यो । किन गर्नुभयो, यो उहाँको विषय हो’ महराले भने ।
ओलीले आफूलाई तीनपटक एमसीसी सम्झौता पारित गर्न दबाब दिएको बताउँदै महराले थपे ‘त्यतिखेर नेकपामा दुई जना अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो । उहाँले अर्का अध्यक्षसँग सल्लाह गर्नु भएन । मैले भन्या मान् भन्नुभयो । यसमा फेरि अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भ पनि जोडिएको छ, सामान्य छैन । लगत्तै केही समयपछि चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमण हुँदैथ्यो । भ्रमणपछि पुनर्विचार गरौँला भनेकै थिएँ मैले । ओलीले त्यो पनि मान्नुभएन । त्यसकारण यो विषय उहाँको राजनीतिक सुझबुझमा भन्दा पनि अलिकति इगो थियो । त्यो मैले नमानेकै हो ।’
एमसीसी सम्झौता संसदबाट पारित गर्ने कि नगर्ने भन्ने बिषय उत्कर्षमा रहेको बेला रातोपाटी डटकमले गरेको अन्तर्वार्तामा पूर्वसभामुख महराले त्यतिबेला आफूलाई दबाब दिए पनि अहिले ‘यो पारित गर्नुहुँदैन’ भन्ने धारणा एमालेको आइरहँदा खुशी लागेको बताएका छन् ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले एमसीसी सम्झौता संसदबाट पारित गर्नुपर्ने अडानमा छन् । सत्तासाझेदार माओवादी केन्द्रले त्यसका सर्तहरु संशोधन नभई पारित गर्न नसकिने अडान लिएको छ ।
प्रधानमन्त्री र सभामुखको सम्बन्धमा एमसीसीले दरार ल्याएको विषयलाई महराले स्वीकार गरेका छन् । अहिले भीम रावल लगायतका एमाले नेताले ‘एमसीसी सम्झौता राष्ट्रघाती’ रहेको भन्दै विरोध जनाएकोमा महरा खुसी देखिएका छन् ।
प्रधानमन्त्री भएको बेला एमसीसी पारित गर्न दबाब दिएका ओली नेतृत्वको पार्टी एमालेले अहिले पारित गर्नुहुदैन भन्ने अडान लिएपछि महराले भने, ‘अहिले उहाँहरूले जुन धारणा ल्याउन खोज्नुभएको छ, एमसीसी यो राष्ट्रघाती हो र यसलाई पास गर्नुहुँदैन भन्ने धारणा सही छ ।’
माओवादी केन्द्रले अहिलेकै अवस्थामा एमसीसी पारित गर्न नहुने पक्षमा अडिग रहेको उनले स्पष्ट पारेका छन् । माओवादी केन्द्र सहित सत्तारुढ अन्य घटकसमेत शर्तहरु संशोधन गरेर पारित गर्नुपर्ने पक्षमा उभिएको उनको भनाइ रहेको छ ।
नेपाल सरकारले एमसीसी सम्झौताबारे सोधेको ११ बुँदे प्रश्नको जवाफ एमसीसीले बुधबार पठाएको थियो । एमसीसी विशुद्ध रुपमा आर्थिक सहयोग कार्यक्रम रहेको जवाफ दिँदै एमसीसीले इन्डो प्यासिफिक सैन्य रणनीतिसँग कुनै सम्बन्ध नरहेको उल्लेख छ । साथै नेपाल सरकारसँग यसअघि सम्झौता गरिएकाले एमसीसीका कुनै पनि बुँदामा संशोधन गर्न नसकिने जवाफ एमसीसीको रहेको छ ।
तर, माओवादी प्रवक्ता महराले यो इन्डो प्यासिफिक सैन्य रणनीति हो कि हैन भन्नेबारे एमसीसीले जवाफ लेखेर नपुग्ने बताउँदै यसबारे अमेरिकी सरकारसँगै ‘डिल’ गर्नुपर्ने बताए ।
सभामुख हुनुभन्दा अगाडि अर्थमन्त्री हुँदा एमसीसीको शुरुआत आफैले गरेको बताउँदै महराले शुरुमा यो आर्थिक विषयसँग मात्रै सम्बन्धित रहेको बताए । तर त्यतिबेला ठोस रूपमा यहाँबाट यहाँसम्म बाटो बनाउने, ऊर्जाको विकास गर्ने भन्ने थिएन । हामी नेपालमा ऊर्जा विकासको निमित्त, सडक विकासको निमित्त आर्थिक विकास गर्छौँ भन्ने मात्रै रहेको उनले बताए ।
तर, अहिले एमसीसी विशुद्ध आर्थिक विकाससँग मात्रै सम्बन्धित नभई पछि सम्झौता गर्दा इण्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजी भन्ने आएको उनले बताए । अमेरिकाकी प्रतिनिधि नेपालमै आएर इण्डो प्यासिफिकबारे राम्रो छलफल गरेको र केही रकम त्यसका लागि भएको उनले बताए ।
‘त्यसपछि विदेश विभागका काम गर्ने आधिकारिक मन्त्रीहरुले नै इण्डो प्यासिफिकको हो भने । यसरी यो इण्डो प्यासिफिकको अङ्ग हो भनेपछि यो आपत्तिको विषय बन्यो । इण्डो प्यासिफिकको अर्थ के हो, यो सैन्य रणनीति हो । सैन्य रणनीति भएपछि त्यो चाहिँ आपत्तिको विषय हो र यसलाई नसच्याइ अनुमोदन गर्न सकिन्न भन्ने एउटा पाटो हो’ महराले भने ।
एमसीसी सम्झौता हुँदा त्यसमा नेपालको कानुन, संविधानभन्दा माथि हुने कुरा राम्रो नभएको उनले बताए । नेपालमा आउने सहयोगहरू नेपालको कानुन र संविधान अन्तरगत नै हुनुपर्ने महराले बताएका छन् ।
