काठमाडौं । राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश संसद्बाट फिर्ता नभएकाले मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा उल्झन देखिएको छ । आइतबार बिहान बालुवाटारमा बसेको गठबन्धन दलहरूको बैठकमा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई अध्यादेश फिर्ता लिएर मात्र मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न आग्रह गरेको हो । अध्यादेशमा २० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य वा सांसद भए दल विभाजन गर्ने प्रावधान छ ।
बैठकमा देउवाले सरकार विस्तार गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको दोहोर्याउँदै सत्ता साझेदार दलहरूसँग मन्त्रीका लागि नाम सिफारिस गर्न आग्रह गरेका थिए । तर गठबन्धन दलका नेताहरूले संसद्मा दर्ता भएको अध्यादेश टुंगो लगाएर मात्र मन्त्रिपरिषद् विस्तार प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने भनाइ राखेका हुन् । जसपा भने अध्यादेश खारेज नै हुनुपर्ने पक्षमा छ । ‘अध्यादेश खारेज नगरीकन अघि बढ्न गाह्रो छ, त्यसैले यसको टुंगो लगाएर मात्र सरकार विस्तार गरौं भन्ने हाम्रो भनाइ रह्यो,’ जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले भने, ‘त्यसमाथि अहिलेसम्म मन्त्रालयको भागबन्डा पनि हुन सकेको छैन ।’
दलहरूबीच मन्त्रालयको संख्या भागबन्डा भएपछि दलभित्र आन्तरिक गृहकार्य गरी नाम दिइने उनले बताए । यादवले अध्यादेश खारेज नगरी सरकार विस्तार गर्दा आफ्नो दल विभाजन हुन सक्ने जोखिम देखेका छन् । उनले महन्थ ठाकुरसँगको टकरावमा मन्त्री बनाउने आश्वासन दिएर सांसदलाई आफूतिर तानेका थिए । दलहरूबीच मन्त्रालयको भागबन्डा भइनसकेको भए पनि जसपाले बढीमा ६ वटा मन्त्रालय पाउने सम्भावना छ । पार्टीका प्रतिनिधिसभामा १९ र राष्ट्रिय सभामा २ गरी २१ सांसद छन् ।, यो समाचार कान्तिपुर दैनिकबाट साभार गरिएको हो ।
