काठमाडौं । प्रदेश-१ का मुख्यमन्त्री भीम आर्चायले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार विश्वासको मत नलिएको भन्दै विपक्षी गठबन्धनले ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
मंगलबार प्रदेश प्रमुख सोमनाथ अधिकारी ‘प्यासी’को निवास विराटनगर पुगेर विपक्षी गठबन्धनले मुख्यमन्त्रीको असंवैधानिक कदमविरुद्ध खबरदारी गरेका हुन् ।
मुख्यमन्त्रीको पार्टी नेकपा एमाले विभाजन भएकाले पार्टी विभाजन भएको ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार मुख्यमन्त्री आचार्यले असोज ८ गतेभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । किनकी, गत भदौं ९ गते संवैधानिक रुपमा नेकपा नेकपा एमाले विभाजन भएको थियो ।
पार्टी विभाजन भएको मितिको आधारमा हेर्दा असोज ८ नै मुख्यमन्त्री आचार्यले विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । सो व्यवस्था अनुसार विश्वासको मत नलिएका कारण विपक्षी गठबन्धनले प्रदेश प्रमुखको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
यसअघि, विपक्षी गठबन्धनको बैठकले प्रदेश प्रमुखको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको थियो । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत नलिएका कारण प्रदेश प्रमुखको ध्यानाकर्षण गराइएको गठबन्धनमा आवद्ध नेकपा माओवादी केन्द्र प्रदेश–१ संसदीय दलका नेता इन्द्र आङ्बोले जानकारी दिए ।
उनले भने– ‘संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार मुख्यमन्त्रीले असोज ८ भित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हो । तर, विश्वासको मत नलिएर मुख्यमन्त्रीले गैरसंवैधानिक बाटो राजेकाले प्रदेश प्रमुखको ध्यानाकर्षण गराउनु परेको हो ।’
विपक्षी दलले प्रदेश प्रमुखसँग तत्काल प्रदेशसभाको बैठक आह्वान गर्न समेत आग्रह गरेका छन् । प्रदेश प्रमुखले बैठक आह्वान गर्नुपर्ने र सोही बैठकमा मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने नभए राजीनामा दिनुपर्ने विपक्षी गठबन्धनको माग रहेको छ ।
मुख्यमन्त्री आचार्यले विश्वासको मत नमागे वा राजीनामा नदिए अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने विपक्षीको तयारी रहेको छ ।
