काठमाडौं । कानुन व्यवसायीहरुको छाता संगठन नेपाल बार एसोसियसनले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले आफ्नो मान्छेलाई मन्त्री बनाउन कोटा माग्नु आपत्तिजक र घोर असंवैधानिक कदम भएको बताएको छ ।
सोमबार बारका महासचिव लिलामणी पौडेलले विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रधानन्यायाधीशले कार्यपालिकाको निकायमा भाग खोजेको भए असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र खेदजन्य हुने बताएका छन् ।
‘सार्वजनिक सञ्चारमाध्यममा आएका उल्लिखित विषयका समाचार यदि सत्य हुन् भने यो अत्यन्तै असंवैधानिक र राज्य संयन्त्रमै दख्खल पुग्ने, संविधानको घोर उल्लंघन भइ चरम अराजकता बढ्नेछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘अन्तत असफल राष्ट्र बन्नेरबनाउनेतर्फ राजनीतिक दलका नेता तथा संवैधानिक जिम्मेवारीमा रहेका सम्माननीयज्यूहरु नै संलग्न रहनु कानुन व्यवसायीहरु मात्र होइन आमनगरिकको पनि चिन्ताको विषय हो।’
यस्तो संवैधानिक शासन व्यवस्थाको परिकल्पना नेपालको संविधानले मात्र होइन कुनै पनि संवैधानिक, कानुनी एवं राजनीतिक मान्य, सिद्धान्तले पनि नगरेको बारको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
यस्तो स्थितिमा मुलुकका जिम्मेवार संवैधानिक अंगका प्रमुखहरु नै यसतर्फ उन्मुख हुने कार्य घोर असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र खेदजन्य रहेको बारको भनाइ छ।
‘न्यायपालिकाका प्रमुख प्रधानन्यायाधीशले न्यायपालिका सुधारका कार्यतर्फ उदासीन रही अन्य संवैधानिक निकायहरुमा आफ्नो प्रत्यक्ष चासो र हस्तक्षेप बढाइरहेका कुराहरु यसअघि पनि आइरहेका छन्,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘सो सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतमै विवादहरु विचाराधीन रहिरहेको अवस्थामा कार्यपालिकासँगसमेत आफ्नो भाग वा कोटा खोज्ने र उक्त कोटा दिन प्रधानमन्त्री र राजनीतिक दलका नेताहरु तयार रहने कार्यबाट न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, सक्षमता र निष्पक्षतामा गम्भीर संकट उत्पन्न भएको नेपाल बार एसोसियसनले महसुस गरेको छ।’
बारले मन्त्रिपरिषदमा यदि प्रधानन्यायाधीशका लागि समेत भागवण्डा हुन लागेको भए त्यसलाई रोकी शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त, नियन्त्रण र सन्तुलतको सिद्धान्त र संवैधानिक सर्वोच्चता कायम राख्न माग गरेको छ ।
‘यदि यो विषयलाई सामान्य रुपमा लिई अगाडि बढ्ने प्रयास भएमा नेवाए न्यायपालिका र यसको नेतृत्व मात्र होइन सरकारविरुद्ध पनि कडा विरोध र आन्दोलका कार्यक्रम गर्न बाध्य हुने’ बारको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
