काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वको न्याय परिषद अकर्मण्यतामा फसको छ । न्याय परिषद् अनिर्णयको बन्दी बनेका कारण न्यायाधीशविरुद्ध परेका उजुरीमा छानबिन, कारबाही, न्यायाधीशको सरुवा, काज, रिक्त पदमा नियुक्ति सबै काम ठप्प भएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको निकम्मापनको कारण न्याय परिषद् साइनबोर्ड मात्र झुन्ड्याउने कार्यालय बनेको छ ।
न्याय परिषद् बैठक बस्न नसक्दा न्याय परिषद् ऐनअनुसार दुई÷दुई वर्षमा हुनुपर्ने जिल्ला न्यायाधीशको सरुवासमेत रोकिएको छ । समयमै सरुवा नहुँदा दुर्गममा रहेका न्यायाधीश मर्कामा परेका छन् । परिषद् स्रोतका अनुसार बैठक नबसेका कारण सवा सय न्यायाधीशको सरुवा रोकिएको छ ।
यता, भ्रष्ट न्यायाधीशवरुद्व परेका उजुरीमाथि अनुसन्धान र कारबाहीसमेत हुनसकेको छैन । न्यायाधीशहरूविरुद्व परेका सयभन्दा बढी उजुरीमा कारबाही रोकिएको जनाइएको छ । न्यायाधीशविरुद्ध अनियमितता, कानुन उल्लंघन, अनिर्णय, कार्यक्षमताको अभाव, बलजफ्ती फैसलालगायत प्रकरणमा परिषद्मा उजुरी छन् । उजुरीमा चाँडो निर्णय नहुँदा निर्दोष र राम्रा न्यायाधीशलेसमेत ढुक्कले काम गर्न पाएका छैनन् । भ्रष्ट न्यायाधीशलाई दण्डित हुनबाट उन्मुक्ति मिलेको छ ।
परिषद् बैठक नबसेका कारण झण्डै तीन महिनादेखि विशेष अदालतमा अध्यक्ष र तीन जना न्यायाधीशको सिफारिस पनि रोकिएको छ । प्रधानन्यायाधीश जबराले नै गत साउन १ गते विशेषका अध्यक्ष प्रेमबहादुर कार्की, सदस्यहरू बालेन्द्र रुपाखेती, शान्तिसिंह थापा र चन्द्रबहादुर सारूलाई अवधि नपुगी सरुवा गरेका थिए ।
न्यायाधीशको कुनै काम चित्तबुझ्दो नभएमा वा सन्देह उत्पन्न भएमा सरुवाको अधिकार प्रधानन्यायाधीशको हुने भए पनि नयाँ सिफारिसको मौनताले न्यायका उपभोक्ता सकसमा परेका छन् । हाल दुई न्यायाधीशले विशेषमा रहेका करिब ६०० मुद्दाको ‘ह्याण्डिल’ गरिरहेका छन् ।
न्यायपरिषद्को बैठकसमेत नडाकेपछि मुद्दाको पक्षका कानुन व्यवसायीसमेत आक्रोशित हुन थालेका छन् । ‘न्याय परिषद्ले न्यायाधीश सिफारिस, नियुक्ति, सरुवा, कारबाही नै गर्न सक्दैन भने के गर्छ ? अस्पताल पुगेको बिरामीलाई डाक्टरले औषधि दिन्न भन्न मिल्छ ?,’ गत शुक्रबार भ्रष्टाचार मुद्दामा बहस गर्न पुगेका एक कानुन व्यवसायीको आक्रोश थियो ।
न्याय परिषद्को निर्णयविहीनताको प्रत्यक्ष शिकार विशेष अदालत भएको छ । यता प्रधानन्यायाधीश राणाले तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले जारी गरेको अवैधानिक अध्यादेश र संवैधानिक नियुक्ति प्रकरणमा दायर भएका रिटमा पनि न्यायिक निकास दिनसकेको छैन । संवैधानिक इजलास गठन हुन नसक्दा न्यायमा भद्रगोल र व्यथितिको अवस्था छ । आफैँ बैठकमा सामेल भएर संवैधानिक नियुक्तिमा भागबण्डा गरेका कारण इजलास गठनमा षड्यन्त्र भएको अपजस प्रधानन्यायाधीशको थाप्लोमा आइपरेको छ ।
संवैधानिक इजलास छल्दै गत साता गठन भएको संयुक्त इजलासमा नेपाल बार र सर्वोच्च अदालत बारएशोसिएसनबाट झिकाइएका चारजना वरिष्ठ अधिवक्ताको ‘एमीकश क्यूरी’ले नै बहस गर्न नमानेपछि घटनाले नयाँ मोड लिएको छ । आफू निकटस्थ न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगाना र मनोज केसीलाई राखेर इजलास तोकेपछि ‘एमीकस क्यूरी’ नै बहसमा गएन ।
संवैधानिक इजलास गठन गर्दा आफूअनुकूल नहुने खतरा देखेपछि प्रधानन्यायाधीश राणाले नयाँ ‘जाल’ फ्याँकेको चर्चा न्याय क्षेत्रमा छ । यसबिचमा इजलास गठन र सञ्चालनमा बारसँग कुनै संवाद र छलफल नभएको जनाइएको छ । अब बिचमा दशैं तिहार रहेका कारण इजलास गठन हुने सम्भावना देखिँदैन । न्यायको थलोमै न्यायमाथि अन्याय हुँदै छ । व्यक्तिगत लाभ हानीको मारमा न्यायको पवित्र ‘मन्दिर’ परेको चिन्ता सर्वत्र बढेको छ ।
