काठमाडौं । कानुन व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल बार एशोसिएसनले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई सहमति कार्यान्वयन गर्न १५ दिने अल्टिमेटम दिएको छ ।
शुक्रबार आकस्मिक रुपमा बसेको बारको पदाधिकारी बैठकले न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वमा गठित न्यायालयका विकृति नियन्त्रणका उपाय सुझाउने समितिले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न बारले १५ दिने समयसीमा दिएको हो ।
बैठकले आइतबार प्रधानन्यायाधीश राणासँग छलफल समेत गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकपछि बारले निकालेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ– ‘उक्त प्रतिबेदन तत्काल लागू गराउने समयसीमासहितको प्रतिवद्धता सर्वोच्च अदालतबाट १५ दिनभित्र नआएमा नेपाल बाएले न्यायिक नेतृत्वलाई विश्वास गर्न सकिने अवस्था रहँदैन यस स्थितिमा सर्वोच्च अदालतले उल्लेखित प्रतिवेदन कार्यान्वयनको प्रतिवद्धता तत्काल सार्वजनिक गर्न जोडदार माग गर्दछौं।’
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा र अदालतको पछिल्लो अवस्था बारेमा छलफल गर्न बारले बैठक बोलाइएको थियो । बारका पूर्वअध्यक्ष एवं सल्लाहकारहरुले सर्वोच्च अदालत कठिन मोडमा पुगेकाले बारले तत्काल पहल लिनुपर्ने बताएका थिए। उनीहरूको सुझाव र आलोचनापछि बारले आकस्मिक बैठक बोलाएको हो।
