काठमाडौं । पत्नी हत्याको अभियोगमा जेल सजाय भोगिरहेका सशस्त्र प्रहरीका पूर्व नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) रञ्जन कोइरालाको थुनामुक्ति फैसला पूर्व नजिर र कानुन विपरित रहेका अनेक आधार छन् । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जबरा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासले कैद साढे आठ बर्षमा झार्ने फैसला सुनाएपछि कोइराला काराबासमुक्त भइसकेका छन् ।
कोइरालालाई जिल्ला अदालत काठमाडौं र उच्च अदालत पाटनले सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला गरेको थियो । सर्वोच्चले कैद घटाउँदै साढे ८ वर्ष जेल बसे पुग्ने फैसला गरेको छ । पत्नी गीता ढकालको हत्या गरी अपराध दबाउन उनको शव टुक्रा–टुक्रा पारेर पेट्रोल छर्की जलाएको अभियोगमा मुद्दा चलेपछि कोइराला २०६८ साल माघदेखि जेलमा थिए ।
पत्नीको हत्या गरी आफ्नै गाडीमा मकवानपुर दामनस्थित मेत्राङ्ग जंगलमा लगेर लास जलाएको दाबीसहित सरकारले नौ बर्षअघि मुद्दा दायर गरेको थियो । २०६८ पुस २७ गते बुढानिलकण्ठस्थित घरमै पत्नी ढकालको हत्या भएको थियो । २०६८ साल पुस २७ गते रञ्जनले मध्यरातमा घाँटी थिचेर क्रुर तबरले हत्या गरेका थिए ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासको अन्तिम फैसला अनुरुप कोइराला छुटेकै दिन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले पुनरावलोकन निवेदन दर्ता गरेको थियो ।
प्रहरीसमक्ष दिएको बयानमा कोइराला आफैंले हत्या गरेको, लास जलाएको स्थानमा भेटिएका हड्डीका टुक्रा, आगोले डढेको लेडिज घडी, गाडीमा लगेको पेट्रोलको ग्यालेन, शरीरको आधाभन्दा बढी हिस्सा जलेको अवस्थामा फेला परेको शवको लासजाँच मुचुल्का, घटनास्थल प्रकृति मुचुल्काको व्यहोरा, घटनास्थल भेटिएका अवशेषहरू महिलाको भएको, शरीर पूरै जलेको भन्ने शव परीक्षण प्रतिवेदनलगायत प्रमाणको रुपमा रहेको अबस्थामा कैदमा भारी छुट दिइएको थियो ।
यो फैसला सर्वोच्चले नै स्थापित गरेका चारवटा नजिर र न्याय प्रसासन ऐन, २०७३ को दफा ११ का प्रावधानविपरित देखिएको छ । सर्वोच्चले शान्ति विकविरुद्ध नेपाल सरकार भएको कर्तव्य ज्यान मुद्दामा २०६१ सालमा मुलुकी ऐन अदालती बन्दोबस्तको १८८ नम्बर बमोजिम सजाय छुट दिँदा न्यायकर्ताले क्रुरतापूर्वक र यातनापूर्वक गरिने हत्या, अपराधको प्रकृति र मात्रा, अपराध गर्ने व्यक्तिको उद्देश्य र सामाजिक पृष्ठभूमि, अपराध हुनुपर्ने परिस्थिति र अपराध गर्ने व्यक्तिको उमेर हेरिनुपर्ने व्याख्या गरेको छ ।
अपराध गर्ने मानिसको शारीरिक, मानसिक, आर्थिक अवस्था, पीडित पक्षको राय, पीडित पक्ष वा समाजलाई हुन गएको हानि वा नोक्सानी लगायतका पक्षमा विचार गर्नुपर्ने भन्दै तय गरिएको सर्वोच्चकै पूर्व नजिरलाई नजरअन्दाज गरिएको छ । स्थापित नजिर र सिद्धान्तसँग बाझिने गरी रञ्जनको फैसला आएको छ ।
यसैगरी शेरबहादुर बस्नेतविरुद्ध नेपाल सरकार भएको अर्को कर्तव्य ज्यान मुद्दामा सर्वोच्चले नै २०७१ सालमा गम्भीर प्रकृतिका अपराध गरेबापत जन्मकैद सजाय हुने मुद्दामा कानुनले तोकेको सजाय गर्दा कसूरदारलाई चर्को पर्ने अवस्था भएमा घटाउन सकिने तर, कैद सजाय निर्धारणको विधि न्यायोचित हुनुपर्ने भनी नजिर स्थापित भएको छ ।
‘तजबीजी अधिकारको प्रयोग गर्दा दण्डसम्बन्धी आधारभूत सिद्धान्तलाई अत्यन्त हलुका ढंगले लिन मिल्दैन’, त्यो नजिरमा भनिएको छ– ‘तजबिजी अधिकारको प्रयोग गरी कसूरदारलाई विधायिकी मनसायविपरीत हुने गरी अत्यन्त हलुको, निरर्थक र निष्प्रभावी प्रकृतिको सजाय तोक्ने हो भने सजायले आफ्नो उद्देश्य र तात्पर्य गुमाउँछ ।’
कर्तव्य ज्यान मुद्दामा २०६३ सालमा जुगल सदाविरुद्ध नेपाल सरकार र २०७४ सालमा केदार माझीविरुद्ध नेपाल सरकार भएका दुई फैसलामा पनि सर्वोच्चद्वारा यस्तै नजिर स्थापना भएको छ । यी चारवटै नजिर सर्वोच्चले प्रकासन गर्ने नेपाल कानुन पत्रिकामा प्रकाशित भएको अवस्थामा प्रधानन्यायाधीश राणा र न्यायाधीश केसीले आँखा चिम्लेर फैसला गरेका छन् ।
न्याय प्रसासन ऐन, २०७३ को दफा ११ को पुनरावलोकनसम्बन्धी व्यवस्था अन्तर्गत उपदफा (२) मा सर्वोच्च अदालतले मुद्दामा भएको इन्साफमा तात्विक असर पर्ने किसिमको कुनै प्रमाण रहेको तथ्य मुद्दाको किनारा भएपछि मात्र सम्बन्धित पक्षलाई थाहा भएको देखिएमा, सर्वोच्च अदालतबाट स्थापित नजीर वा कानूनी सिद्धान्तको प्रतिकूल फैसला वा अन्तिम आदेश भएको देखिएमा पुनरावलोकन गर्नसक्ने प्रावधान छ ।
सर्वोच्चका तीनजना न्यायाधीश संलग्न पूर्ण इजलासबाट यो फैसलामा पुनरावलोकनको सुनुवाईका लागि निस्सा प्रदान गर्ने निर्णय भए पनि राणाले एक बर्षसम्म सुनुवाईका लागि पेशी तय गरेका छैनन् । पुनरावलोकनको सुनुवाइमासमेत बदनियत देखिएको छ ।
