काठमाडौं । विस्तृत शान्ति सम्झौतामार्फत सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्य भएको पनि १५ वर्ष बितिसक्यो । तर, द्वन्द्वकालमा राज्य र तत्कालीन विद्रोही पक्षबाट बेपत्ता पारिएका नागरिकको खोजबिन अझै अनिश्चित छ ।
पीडित परिवारको दाबीअनुसार तीन हजार तीन सय नागरिक बेपत्ता पारिएको उजुरी बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगमा परेको छ । पीडित पक्षको दाबीअनुसार सरकारबाट बेपत्ता पारिनेको संख्या एक हजार १५ छ ।
बेपत्ताको सत्यतथ्य सार्वजनिक, बेपत्ता पार्ने व्यक्ति र समूहलाई फौजदारी कारबाही, पीडितलाई क्षतिपूर्तिलगायत माग राखी दर्ता भएका उजुरी हालसम्म अनिर्णयको बन्दी छन् । पीडितले अन्तरिम राहतसमेत पाएका छैनन् । १५ वर्षदेखि २५ वर्षसम्मका बेपत्ता व्यक्तिका परिवारले तत्काल राहत पाइसक्नुपर्नेमा परिपूरणको सिफारिस गर्न पनि ढिला भइसकेको छ ।
लामो समयसम्म पीडितको माग सम्बोधन हुन सकेको छैन । संक्रमणकालिन न्यायिक संयन्त्र सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता आयोग राज्यको प्राथमिकतामा नपरेका कारण पीडितहरु न्यायविमुख बनेका छन् ।
यसैविचमा आयोग पदाधिकारीको म्याद पुनः एक वर्ष बढाइएको छ । आयोगले एक बर्ष मात्र थपिएको अवधिले नपुग्ने बताउँदै कम्तीमा पनि पाँच वर्षको अवधिमा काम सम्पन्न गर्ने गरी कानुनमा संशोधन हुनुपर्ने माग गरेको छ । बेपत्ता व्यक्तिको डीएनए परीक्षणको नतिजा आउन वर्षौं लाग्न सक्ने, पीडक पत्ता लगाउन र बेपत्ता व्यक्तिको वास्तविक स्टाटस बताउन वर्षौं लाग्न सक्ने भनाई आयोगको छ ।
आयोगले सहज रूपमा काम गर्न सरकारले सर्वोच्च अदालतबाट भएका फैसला, अन्तरिम राहत, परिपूरण, पीडितहरू न्याय प्रक्रियामा सहभागी हुने गरी अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुन, मानवअधिकार सन्धिअनुरूप पीडितले पाउने राहत र परिपूरणका विषय संशोधन हुने गरी कानुन संशोधनका लागि प्रक्रिया अघि नबढाएका कारण छानविनमा जटिल समस्या उत्पन्न भएको छ ।
आयोगमा ६५ जिल्लाका पीडितले उजुरी दिएका छन् । तत्कालीन शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयको अभिलेखमा भने राज्य पक्ष र तत्कालिन माओवादी विद्रोहीबाट १ हजार ३ सय ३३ जना मात्रै बेपत्ता भएको जनाइएको छ ।
आयोगमा परेको उजुरी अनुसार सबै भन्दा बढी बर्दियामा दुई सय ५७, बाँकेमा एक सय २०, दाङमा एक सय १७, रोल्पामा ९७, बैतडीमा ७१, सुर्खेतमा ६८, काभ्रेमा ४०, रुकुममा ४९, जाजरकोटमा ३१, अछाममा ४७, कैलालीमा ५५, कञ्चनपुरमा ८५, डडेलधुरामा ४३, स्याङ्जामा ४७, कास्कीमा ४३, गोरखामा ३०, सल्यानमा ५६, कालिकोटमा ३६ र उदयपुरमा ४१ नागरिक बेपत्ता भएको तथ्यांक छ ।
बेपत्ताका परिवारलाई पहिलो चरणमा परिचयपत्र बाँड्ने कार्यसमेत अझै पुरा भएको छैन । आयोग स्रोतका अनुसार बल्ल २ हजार १ सय उजुरीको प्रराम्भिक अनुसन्धानमा आयोग जुटेको छ । प्रदेश विभाजन गर्दै छानबिन सुरु गर्ने भनिए पनि कोभिड महामारीका कारण काम अबरुद्ध भएको अबस्था छ ।
उजुरी अनुसन्धानका क्रममा गत बर्ष आयोग टोली सबैभन्दा बढी बेपत्ता रहेको जिल्लामा पुगेर फर्किएको थियो । अधिकाँस जिल्लामा आयोगको छानविन हुन सकेको छैन । विज्ञसहितको टोली स्थलगत अध्ययनका लागि बेपत्ता पारिएका जिल्लामा नपुगेसम्म विस्तृत अनुसन्धानको काम सम्भव छैन ।
देशभरका स्थानीय तह र प्रहरी कार्यालयमा बेपत्ताको यकिन गरी सर्जमिन मुचुल्का पठाइए पनि लकडाउनको कारण देखाएर काम सम्पन्न हुन सकेको छैन । नमुनासमेत दिएर आयोगले गत बर्ष नै स्थानिय तह र प्रहरीमा पत्राचार गरेको हो ।
आयोगले लकडाउन सुरु हुनुअघि गत बर्ष सशस्त्र द्वन्द्वको उद्गमस्थल मानिएको रोल्पाबाटै बेपत्ता व्यक्तिको विस्तृत छानबिन प्रारम्भ गरेको थियो । उजुरीकर्ता भेट्ने, पीडितबाट कागज गराउने, घटनाको वस्तुस्थिति खुलाउन लगाउने, साक्षी बुझ्ने, वकपत्र गराउने, प्रत्यक्षदर्शी बुझ्ने, सहयोगी कागजात संकलन गर्ने, बेपत्ताको सर्जमिन गर्ने तथा पीडितसँग सार्वजनिक छलफल गर्ने तयारी भइरहेका बेला कोभिड महामारीले कार्यक्रम अबरुद्ध भएको थियो ।
बेपत्ताको स्पष्ट पहिचानका लागि आधिकारिक विज्ञमार्फत बेपत्ताको ‘एन्टिमाटम’, ‘पोस्टमार्टम’, ‘डीएनए’ गरेर प्रमाणित गर्ने कामसमेत गर्नुपर्ने हुन्छ । कसैलाई बेपत्ता पारिनुअघिका र अन्तिम अवस्थाको शारीरिक स्थिति, घटनाको फेहरिस्त र बेपत्ता पार्ने कार्यमा संलग्न आरोपित व्यक्तिको विवरण संकलन गरिने भनिए पनि कामले तदारुकता लिन सकेको छैन ।
आयोग टोलीले गत बर्ष सेनाको भैरवनाथ गण र शिवपुरी क्षेत्रको स्थलगत निरीक्षण पनि गरेको थियो । माओवादी द्वन्द्व सुरु भएपछि आस्थाका बन्दी राखिएको स्थान भैरवनाथ गणबाट ४९ जना बेपत्ता पारिएको उजुरीका आधारमा निरीक्षण गरिएको हो । सेनाको सुरक्षाभित्र रहेको शिवपुरी क्षेत्र द्वन्द्वकालका घटनासँग जोडिँदै आएको छ । तर अहिलेसम्म बेपत्ताको वास्तविक अवस्था र दोषी पत्ता लाग्न सकेको छैन ।
(प्रस्तुत साग्रीमा प्रयोग गरिएको स्केच कान्तिपुर दैनिकबाट साभार गरिएको हो ।)
