काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका पूर्व तथा बहालवाला न्यायाधीशहरू, नेपाल बार तथा नागरिक संस्थाहरूको आवाजबीच दबाबमा परेको सरकारले न्यायालयको गतिरोध अन्त गर्न मध्यवर्ती बाटो खोज्न थालेको छ ।
न्यायपालिकाको संकटमा कार्यपालिकाले पनि संवैधानिक कर्तव्य पूरा गर्नुपर्ने भन्दै पार्टीभित्रै आवाज उठेपछि सरकारले भूमिका खुम्च्याएर जबरालाई पदमा राख्न सकिने सम्भावना खोजिरहेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्ने वा न्यायालयको नेतृत्वमा यथावत् राखेर निकास खोज्ने भन्नेमा सत्तारूढ कांग्रेसभित्र मतान्तर छ । पार्टी सभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा जबरालाई हटाउन अग्रसर छैनन् ।
तीन सातासम्म न्यायालय अस्तव्यस्त हुँदा पनि संसद् र सरकारलाई मूकदर्शक बनाएको भन्ने आरोप लागेपछि देउवा सहमतिको प्रयासमा लागेका हुन् । जबरालाई न्यायालयको नेतृत्वमा यथावत् राखेरै निकास खोज्न सकिन्छ कि भनेर कानुनमन्त्री दिलेन्द्र बडू र महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खत्री जुटेका छन् ।, यो समाचार कान्तिपुर दैनिकबाट साभार गरिएको हो ।
