काठमाडौं । विपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानका उपकुलपति डा ज्ञानेन्द्र गिरीसहित केही पदाधिकारीलाई पदमुक्त गरी कारवाही गर्न भएको छ । स्वास्थ्यमन्त्री विरोध खतिवडा नेतृत्वको छानबिन समितिले प्रधानमन्त्रीलाई सो बारे सिफारिस समेत गरेको छ । शुक्रबार प्रधानमन्त्री एवम् प्रतिष्ठानका कुलपति शेरबहादुर देउवालाई स्वास्थ्यमन्त्री खतिवडाले प्रतिवेदन बुझाएका छन् ।
समितिमा धरानका मेयर तिलक राई र स्वास्थ्य सचिव डा रोशन पोखरेल सदस्य थिए । समितिका सदस्य धरानका मेयर राईका अनुसार शुक्रबार प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइएको प्रतिवेदनमा प्रतिष्ठानका हालका सबै पदाधिकारी हटाउन सिफारिश गरिएको छ । त्यस्तै हालसम्म विभिन्न समयमा बनेका छानबिन प्रतिवेदन कार्यान्वयन गराउन पनि प्रतिवेदनमा सुझाव दिइएको छ ।
सोही अनुसार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले स्वास्थ्यमन्त्री, स्वास्थ्य सचिव र प्रतिष्ठान रहेको स्थानीय सरकार प्रमुख समेटेर छानबिन समिति बनाएका थिए । समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा प्रतिष्ठानको सुधारबारे बुँदागत सुझाव भएको र सबैभन्दा महत्वपूर्ण पदाधिकारीमाथि कारवाहीको बुँदा भएको समिति सदस्य एव्म धरान उपमहानगर प्रमुख तिलक राईले जानकारी दिए ।
विपी प्रतिष्ठानको ऐन २०४९ अनुसार गठित समितिको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीले बुझेसँगै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालले नियुक्त गरेका विवादास्पद पदाधिकारीहरु पदमुक्त बन्नेछन् ।
प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा गिरीसहित रेक्टर गुरु खनाल, अस्पताल निर्देशक डा गौरीशंकर साह र राजीनामा दिइसकेका रजिष्ट्रार मोहनचन्द्र रेग्मीमाथि पनि कारवाही गर्न छानबिन समितिले प्रधानमन्त्रीलाई सिफारिश गरेको छ ।
प्रतिष्ठानको ऐन २०४९ अनुसार प्रतिष्ठानका कुलपति प्रधानमन्त्रीले सिनेट बैठक बोलाइ पदाधिकारीलाई त्यही बैठकबाट हटाउन सक्नेछन् । धेरैवटा प्रतिवेदनले दोषी करार गरेका र प्रतिष्ठानका चिकित्सक–विद्यार्थीले नै कारवाही माग गरेका पदाधिकारी हटाउनु अघि कुलपतिले ६ जना सिनेट सदस्यको मागका आधारमा छानबिन समिति बनाउने र त्यसकै सिफारिशका आधारमा कारवाही गर्ने ऐनमा उल्लेख छ ।
‘प्रतिष्ठानमा यसबीचमा विभिन्न छानबिन समितिहरु बने ती सबै प्रतिवेदनको निष्कर्ष अनुसार अहिलेका पदाधिकारीहरुलाई कारवाही गर्न भनिएको थियो,’ मेयर राईले भने ‘हामीले यसबीचमा प्रष्टीकरण पनि लियौं । तर, उपकुलपतिसहितका पदाधिकारीबाट चित्तबुझ्दो जवाफ नआएपछि कारवाही सिफारिश गरेका हौं ।’
विपी प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरुकै संरक्षणमा आर्थिक अनियमितता चुलिएको, शैक्षिक र स्वास्थ्य सेवा बेहाल अवस्थामा पुगेको भन्दै प्रतिष्ठानका चिकित्सक, विद्यार्थीहरु १५० दिनदेखि आन्दोलनमा छन् । उनीहरुकै आन्दोलनको बलमा विपीमा विभिन्न समिति बने र तिनले छानबिन गरे । त्यहीमध्येको सबैभन्दा चर्चित प्रतिवेदन थियो, वैकुण्ठ अर्याल नेतृत्वको छानबिन प्रतिवेदन ।
पछिल्लो समय विपीमा उठेको आन्दोलनको एउटा मुख्य माग प्रतिष्ठानभित्रको आर्थिक अनियमितताको छानबिन हुनुपर्ने भन्ने पनि थियो । इन्टरनेटमा समेत लाखौं कमिसनको खेल प्रमाणित भएको ठाउँमा महंगा स्वास्थ्य उपकरण, दैनिक प्रयोग हुने सामग्रीहरूको खरीद प्रक्रिया झनै अपारदर्शी रहेको आन्दोलनकारीको ठहर थियो ।
