काठमाडौं । असारमा हुनुपर्ने लेखापालको सरुवा मंसिर लाग्न लाग्दा समेत नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीमा हुन सकेको छैन । साउनमै हुनुपर्ने इन्सपेक्टरको सरुवा पनि दुवै संगठनमा भएको छैन । कतिपय जिल्लाका एसपीहरुको अवधि १५ महिना पुग्न लागेपनि हेरफेर भएको छैन । बढुवाका नियमित काम पनि दुवै संगठनमा अवरुद्ध छन् ।
सुरक्षा नियकामा नियमित काम रोकेर गृह मन्त्रालयको ध्यान भने अन्यत्रै छ । विभिन्न स्वार्थी समूहको स्वार्थ पूरा गर्नेतर्फ गृह मन्त्रालय लागेको छ । व्यक्तिका लागि दरबन्दी थप्नेदेखि चलखेलका आधारमा मापदण्ड संशोधन गर्ने काममा गृह नेतृत्व तल्लिन छ ।
एक वर्षमै लेखापालको सरुवा गर्ने र पाँच वर्षमा हटाउने गरी मापदण्ड संंशोधन गर्न एक समूह लागिपरेको छ । तर, प्रहरी महानिरीक्षक शैलेक थापा क्षेत्रीको असहमतिका कारण कार्यान्वायन हुन सकेको छैन । सोही टकरावले लेखापाल सरुवा हुन नसकेको स्रोत बताउँछ । त्यस्तै केही बदनाम एसएसपी र एसपीको पहलमा डिआजी र एसएसपीको दरबन्दी थप्ने प्रयास पनि भइरहेको छ । उमेरहदका कारण अवकाश पाउन लागेका एसएसपीका लागि दरबन्दी थप्न लागिएको हो । त्यस्तै, गुप्तचरबाट आएका एसपीहरु ठूला जिल्लामा एसएसपीको दरबन्दी राखेर आफू बढुवा भइ ती जिल्लामा जानका लागि पनि चलखेल गरिरहेका छन् ।
त्यस्तै १० महिनामै विभिन्न जिल्लाका एसपीलाई हटाउने प्रयास भइरहेको छ । ती एसपीहरुलाई अघिल्लो सरकारले पठाएकोले उनीहरुलाई हटाएर कांंग्रेस निकट एसपीहरुलाई पठाउने तयारी छ । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणको गृह जिल्ला रुपन्देहीका एसपी मनोज केसीलाई त हटाउने सम्भावना छ । पर्सा, चितवन, मकवापनुर,झापा लगायत जिल्लाका एसपीलाई पनि अवधि नपुगी हटाउने खेल भइरहेको छ ।
सोही चलखेलले नियमित सरुवा हुन सकेको छैन । प्रहरी महानिरीक्षक थापाले टर्की भ्रमणमा जानुअघि एसपी लगायतको सरुवा गर्ने तयारी गरेका छन् । मंसिर ५ गते उनी इन्टरपोलको साधरण सभामा भाग लिन टर्की जान लागेका छन् । लामो विवादपछि गत साता उनले डिएसपीको सरुवा गरेका थिए । जसमा बदनामहरुले मात्र अवसर पाएका छन् ।
दरबारमार्ग वृत्तमा हुँदा घुसकाण्डमा परी हटाइएका सुमित खडकालाई तेस्रो पटक जिल्ला इन्चार्ज दिइएको छ । काठमाडौं परिसरमा हुँदा मुद्दामा बदमासी गरेका नरेन्द्र चन्दले पनि तेस्रो पटक इन्चार्ज पाएका छन् । सरुवामा गृह मन्त्रालय हाबी भएको देखिएको छ । जसले प्रहरीमा असन्तुष्टि चुलिएको छ । प्रहरीमा सुधारका काम केही नगरी हस्ताक्षेप र चलखेलमा मात्र गृहमन्त्री र उनका सहयोगी लागेपछि गृह प्रशासन दिनप्रतिदिन बदनाम हुँदै गएको छ ।
