काठमाडौं । जेन्जी आन्दोलन भएको एक वर्ष पुग्दै गर्दा नेपालको राजनीतिले कोल्टे फेरेको छ । पुराना राजनीतिक दल र नेतृत्वप्रतिको असन्तुष्टिबाट जन्मिएको युवा आक्रोशले राजनीतिको नेतृत्व र शैलीमा नयाँपन ल्याउने अपेक्षा थियो । नयाँ पुस्ताको प्रवेशसँगै शासन प्रणाली पनि बदलिने, निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिता आउने र आर्थिक क्षेत्रमा वर्षौंदेखि थुप्रिएका समस्या समाधान हुने अपेक्षा स्वाभाविक थियो ।
तर राजनीतिको अनुहार बदलिँदै गर्दा अर्थतन्त्रको जोखिम भने उल्टै गहिरिँदै गएको देखिन्छ । यसको कारण केवल आर्थिक सूचकांक कमजोर हुनु होइन । अझ गम्भीर विषय त के छ भने अर्थतन्त्र चलाउने निजी क्षेत्र, उद्योगी-व्यवसायी र लगानीकर्तालाई हेर्ने सरकारको दृष्टिकोणमै समस्या देखिन थालेको छ । तर, गत शुक्रबार प्रधानमन्त्री बालेन साहले चार जना व्यावसायिक क्षेत्रका अगुवाहरुलाई भेटेर निजी क्षेत्रको विश्वास आर्जन गर्न खोजे पनि सरकारको ‘कालो अनुहार’ जतिसुकै साबुनपानीले धोए पनि सेतो हुने देखिँदैन । एकपटक गुमाएको विश्वास जित्न व्यवहारले पुष्टि गर्न सक्नुपर्छ ।
सरकारले निजी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको साझेदारका रूपमा हेर्नुपर्ने हो । उद्योगी-व्यवसायीले गलत गरे कानुनअनुसार कारबाही गर्नुपर्छ, बजारमा कृत्रिम अभाव सिर्जना गरे नियमन गर्नुपर्छ, कर छली वा वित्तीय अपराध भए अनुसन्धान हुनुपर्छ । तर त्यसका लागि कानुन, नियामक निकाय र न्यायिक प्रक्रिया छन् । राज्यको जिम्मेवार पदमा बसेका व्यक्तिले व्यवसायीलाई ‘पाता कस्ने’, ‘खुट्टा भाँच्ने’ वा बल प्रयोग गर्ने शैलीको भाषा प्रयोग गर्न थालेपछि प्रश्न व्यवसायीको कमजोरीमा मात्र सीमित रहँदैन । प्रश्न राज्यले निजी क्षेत्रलाई कुन दृष्टिले हेर्छ भन्नेमा पुग्छ ।
यसको पछिल्लो उदाहरण उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गौरी कुमारीको अभिव्यक्ति हो । काठमाडौंमा एलपी ग्यासको चरम अभाव भइरहेको समयमा संसदीय समितिमा बोल्दै उनले उद्योगीहरूको ‘पाता नफर्काएसम्म’ ग्यासको समस्या समाधान नहुने बताइन् । उनले देशमा आवश्यकताभन्दा धेरै ग्यास उद्योग रहेको भन्दै उद्योग बन्द तथा खारेजीसम्मको कुरा गरिन् ।
ग्यास आपूर्ति संकटको कारण, व्यवस्थापनको कमजोरी, सडक अवरोध, ढुवानी तथा वितरण प्रणालीमा देखिएका समस्या र व्यवसायीको भूमिकामाथि बहस गर्न सकिन्छ । सरकारले आपूर्ति व्यवस्थामा गम्भीर कमजोरी देखिएमा कडा नियमन पनि गर्न सक्छ । तर संकट समाधान गर्ने जिम्मेवारी पाएको सरकार आफैंले व्यवसायीमाथि बल प्रयोग गर्ने शैलीको भाषा बोल्नु समाधानको बाटो होइन । बरु यसले सरकार र निजी क्षेत्रबीचको अविश्वास बढाउँछ । लगत्तै उनको राजीनामा आइसकेको छ भने उनको ठाउँमा दीपक कुमार साह मन्त्री बनिसकेका छन् ।
यो कुनै एक मन्त्रीको बोलीमा मात्र सीमित छैन । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री सुनिल लम्सालले सडक निर्माणमा ढिलाइ गर्ने ठेकेदारको ‘खुट्टा भाँच्न’ निर्देशन दिएको अभिव्यक्ति सार्वजनिक भयो । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह ‘बालेन’ले पनि चुनावी अभियानका क्रममा अलपत्र सडक बनाउने ठेकेदारलाई ‘रूखमा बाँध्ने’, ‘बाटोमा सुताउने’ वा ‘खोरमा जाक्ने’ शैलीको भाषा प्रयोग गरेका थिए ।
तीन फरक तहका अभिव्यक्तिलाई अलग-अलग घटना मानेर हेर्ने हो भने यो केही मन्त्री वा नेताको आक्रोशजस्तो देखिन सक्छ । तर यी अभिव्यक्तिलाई पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनको सन्दर्भमा जोडेर हेर्ने हो भने अर्को गम्भीर तस्वीर देखिन्छ-राज्यले परिणाम खोज्ने नाममा कानुनी शासन र संस्थागत प्रक्रियाभन्दा दबाब, धम्की र शक्ति प्रदर्शनलाई प्राथमिकता दिन थालेको संकेत हो । यहीँबाट राजनीतिक परिवर्तन र आर्थिक परिवर्तनबीचको दूरी देखिन्छ ।
जेन्जी आन्दोलनले पुरानो राजनीतिक संस्कारविरुद्ध प्रश्न उठाएको थियो । युवाको आक्रोश केवल सत्ता परिवर्तनका लागि थिएन; सुशासन, जवाफदेहिता, अवसर र भविष्यको खोजी पनि त्यसको केन्द्रमा थियो । तर नयाँ राजनीतिक शक्तिले पनि आर्थिक क्षेत्रमा पुरानै किसिमको ‘हामी जान्दछौं, व्यवसायीले मान्नुपर्छ’ भन्ने मानसिकता दोहोर्याउन थाले भने परिवर्तनको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्छ ।
नेपालको अर्थतन्त्र अहिले निजी लगानीबिना अघि बढ्न सक्ने अवस्थामा छैन । सरकारले रोजगारी सिर्जना गर्ने हरेक उद्योग आफैं खोल्न सक्दैन । पूर्वाधार, उत्पादन, पर्यटन, बैंकिङ, ऊर्जा, सूचना प्रविधि र सेवाका क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानी आवश्यक छ । यस्तो अवस्थामा उद्योगी-व्यवसायीलाई समस्या समाधानको साझेदार होइन, समस्याको मूल स्रोतजस्तो व्यवहार गर्नु अर्थतन्त्रका लागि महँगो पर्न सक्छ ।
बैंकिङ क्षेत्रमा पनि पछिल्ला घटनाले यही प्रश्न उठाएका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नियमन गर्ने क्रममा सरकार वा नियामक निकायले कानुनअनुसार कदम चाल्नु स्वाभाविक हो । खराब कर्जा, कर्पोरेट सुशासन, ऋण दुरुपयोग वा वित्तीय अनुशासनका विषयमा कसैलाई छुट दिनु हुँदैन । तर नियमन र प्रतिशोधबीचको सीमारेखा मेटिँदै गयो भने त्यसको असर बैंकमा मात्र पर्दैन । बैंकबाट कर्जा लिने उद्योग, व्यवसाय, रोजगारी र अन्ततः आर्थिक गतिविधिमै पर्छ ।
लगानीकर्ताले नाफा मात्र हेर्दैन । उसले नियम हेर्छ, नीति हेर्छ, सरकारको व्यवहार हेर्छ र भोलि आफूले गरेको लगानी सुरक्षित हुन्छ कि हुँदैन भन्ने हेर्छ । एउटा उद्योगीले कानुन उल्लंघन ग¥यो भने कारबाही हुनुपर्छ भन्ने कुरामा विवाद छैन । तर एउटा व्यवसायीले सरकारको आलोचना गरेकै कारण, कुनै नीतिसँग असहमति जनाएकै कारण वा प्रशासनिक निर्णयमा फरक मत राखेकै कारण राज्यको शक्ति उसमाथि प्रयोग हुन्छ भन्ने धारणा बन्न थाल्यो भने लगानीको वातावरण स्वतः कमजोर हुन्छ ।
विदेशी लगानीका लागि त यस्तो वातावरण झन् संवेदनशील हुन्छ । विदेशी लगानीकर्ता नेपालमा पैसा ल्याउँदा केवल बजारको आकार वा सम्भावित प्रतिफल हेरेर आउँदैन । उसले यहाँको कानुनी स्थिरता, नीतिगत निरन्तरता, प्रशासनिक व्यवहार र राज्यको संस्थागत विश्वसनीयता पनि हेर्छ । ‘सरकार फेरिएपछि नीति फेरिन्छ’, ‘मन्त्री फेरिएपछि प्राथमिकता फेरिन्छ’ वा ‘सरकारसँग विवाद भयो भने नियमनकारी शक्ति प्रयोग हुन सक्छ’ भन्ने सन्देश बाहिर गयो भने विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने प्रयास आफैं कमजोर हुन्छ ।
यसैले अहिलेको प्रश्न ‘सरकारले उद्योगीलाई कारबाही गर्न पाउँछ कि पाउँदैन?’ भन्ने होइन । पाउँछ । प्रश्न हो-कारबाही कानुनले गर्ने हो कि मन्त्रीको आक्रोशले? सरकारले ग्यास उद्योगी गलत छन् भने प्रमाणसहित कारबाही गरोस् । ठेकेदारले सडक अलपत्र पारेको छ भने सम्झौता र कानुनअनुसार ठेक्का तोडोस्, जरिवाना लगाओस् वा कालोसूचीमा राखोस् । बैंकिङ क्षेत्रमा समस्या छ भने नियामक प्रक्रियाबाट अनुसन्धान र कारबाही गरोस् । उद्योगीले गल्ती गरे कानुनको कठघरामा ल्याउन सरकारलाई कसैले रोक्न हुँदैन ।
तर ‘पाता कस्ने’ र ‘खुट्टा भाँच्ने’ भाषा प्रयोग गरेर राज्य बलियो हुँदैन । बरु यसले राज्यका संस्थाहरू कमजोर देखाउँछ । अर्थतन्त्रमा अहिले सबैभन्दा ठूलो आवश्यकता विश्वास हो । बैंकलाई उद्योगीसँग विश्वास चाहिन्छ, उद्योगीलाई सरकारसँग, लगानीकर्तालाई नियामकसँग र नागरिकलाई समग्र आर्थिक प्रणालीसँग । विश्वास कमजोर भएपछि पैसा निर्णय गर्न डराउँछ, लगानी रोक्छ, उद्योग विस्तार हुँदैन, रोजगारी सिर्जना सुस्त हुन्छ र अर्थतन्त्रको गति घट्छ ।
जेन्जी आन्दोलनपछि राजनीति नयाँ भएको दाबी गर्न सकिन्छ । नयाँ अनुहार आएका छन्, नयाँ दल र नयाँ नेतृत्वले सत्ता सम्हालेका छन् । तर आर्थिक शासनको शैली पनि नयाँ हुनुपर्छ । नयाँ राजनीति भनेको नयाँ अनुहार मात्र होइन; राज्यले निजी क्षेत्रसँग बोल्ने भाषा, कानुन कार्यान्वयन गर्ने शैली र लगानीकर्तालाई हेर्ने दृष्टिकोण पनि नयाँ हुनु हो । एक वर्षपछि फर्केर हेर्दा यही प्रश्न सबैभन्दा गम्भीर देखिन्छ-युवाको आन्दोलनले सरकार बदल्यो, तर सरकारको आर्थिक सोच बदलियो त?
यदि यसको उत्तर नकारात्मक छ । यो क्रम बढ्दै गयो भने राजनीतिक परिवर्तनको उपलब्धि अर्थतन्त्रले धान्न सक्दैन । सरकारको शक्ति उद्योगीलाई डर देखाउनमा होइन, कानुनलाई निष्पक्ष रूपमा कार्यान्वयन गर्नमा देखिनुपर्छ । उद्योगीलाई नियन्त्रण गरेर अर्थतन्त्र बलियो हुँदैन; नियमभित्र राखेर, विश्वास दिलाएर र लगानी गर्ने वातावरण बनाएर मात्र अर्थतन्त्र विस्तार हुन्छ ।
त्यसैले अहिले अर्थतन्त्रका लागि सबैभन्दा ठूलो जोखिम बाहिरबाट मात्र आएको छैन । जोखिम सरकारकै व्यवहारबाट पनि जन्मिन सक्छ । राजनीतिको अनुहार फेरिएपछि पनि यदि राज्यको भाषा धम्कीपूर्ण, नियमन अस्थिर र निर्णय प्रक्रिया व्यक्तिकेन्द्रित रह्यो भने नयाँ राजनीतिको सबैभन्दा ठूलो असफलता यही हुनेछ-उसले सत्ता त नयाँ बनायो, तर अर्थतन्त्रलाई सुरक्षित बनाउन सकेन ।
