काठमाडौं । नेकपा एमालेभित्र विवाद चर्किएको छ । अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मनोमानी गर्न थालेपछि विवाद चर्किएको हो । ओलीको कार्यशैलीप्रति पदाधिकारीहरुले आपति जनाउँदै विरोधमा उत्रेपछि विवाद बढ्दै गएको छ ।
एमालेभित्रको विवादकै कारण गत मंसिर २५ र २६ गते बसेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकका निर्णयहरु पार्टीले अझै सार्वजनिक गरेको छैन् । भक्तपुरको गठ्ठाघरस्थित जर्मन हाउस हस्पिटालिटीमा बैठक बसेको थियो । तर, आजसम्म बैठकका निर्णय आधिकारीक रुपमा पार्टीले सार्वजनिक गरेको छैन् ।
बैठकमा अध्यक्ष ओलीले आफूखुशी नेताहरुको कार्यविभाजन, स्थायी कमिटी, पोलिटव्युरो गठन, केन्द्रीय सदस्यमा मनोनित, प्रदेश पदाधिकारी नियुक्ती गरेपछि विवाद बढेको छ । ओलीको मनोमानी कार्यशैली प्रति १० बुँदे सहमती पक्षधर नेता, पुर्वमाओवादी समुहका साथै ओली समुहकै केही नेताहरुले विरोध गरेका छन् ।
‘पहिला–पहिला एमालेका निर्णय बैठक सकिन बितिकै पार्टीले सार्वजनिक गर्दथ्यो । तर पार्टीमा नेताहरुको असन्तुष्टिकै कारण निर्णय सार्वजनिक गर्न सकिएको छैन् । अध्यक्ष कमरेड केपी ओलीको कार्यशैलीप्रति नेताहरुको असन्तुष्टि छ । त्यसलाई मिलाउने काम भइरहेको छ । सम्भवतः एक दुई दिनभित्रैमा पार्टीले पत्रकार सम्मेलन गरेर बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्नेछ’ एमालेका एक नेताले भने ।
एमाले स्रोतका अनुसार अध्यक्ष ओली, वरिष्ठ नेता इश्वर पोखरेल, महासचिव शंकर पोखरेल लगायतका नेताहरुले असन्तुष्ट नेताहरुसँग छलफल गरिरहेका छन् । असन्तुष्ट नेताहरुसँगको छलफलपश्चात बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्ने तयारीमा अध्यक्ष ओली रहेका छन् ।
बैठकमा ओली निकटका नेताहरु नै असन्तुष्टि व्यक्त गरेपछि ओली तनावमा छन् । ओली निकट उपाध्यक्ष सुबासचन्द्र नेम्वाङ, उपमहासचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङले बैठकमै आपति जनाएका थिए ।
यस्तै १० बुँदे सहमति पक्षधर नेताहरुले समेत आपती जनाएका थिए । उपाध्यक्षत्रय अष्टलक्ष्मी शाक्य, युवराज ज्ञवाली, सुरेन्द्र पाण्डे, सचिवद्धय गोकर्ण विष्ट, योगेश भट्टराईका साथै नेताहरु घनश्याम भुसाल लगायतकाले ओलीको प्रस्तावमा विरोध गरेका थिए ।
पुर्वमाओवादी समुहका उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा बादल, सचिव टोमबहादुर रायमाझी, सचिव लेखराज भट्ट, नेताहरु प्रभु साह, मणी थापालगायतका नेताहरुसमेत ओलीबाट असन्तुष्ट छन् ।
बैठकमा के भएको थियो ?
एमालेको विधानअनुसार ४५ सदस्यीय स्थायी कमिटी र ९९ सदस्यीय पोलिटब्युरो गठनको प्रस्ताव अध्यक्ष ओलीले गरेका थिए । यस्तै, नेताहरुको मर्यादाक्रम तथा जिम्मेवारी बाँडफाँड समेतको प्रस्ताव ओलीले बैठकमा गरे । प्रदेश पदाधिकारीलगायतका प्रस्ताव ओलीले गरेका थिए ।
तर, ती प्रस्ताव गर्दै गर्दा ओलीले पदाधिकारीहरुका बीचमा कुनै छलफल नै नगरी मनोमानी रुपमा गरेको आरोप नेताहरुको छ ।
एमालेको प्रचलनअनुसार अध्यक्ष ओलीले केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा प्रस्ताव पेश गर्नुपूर्व नै १९ सदस्यीय पदाधिकारीहरूको बैठक राखेर सो प्रस्तावहरुका बारेमा छलफल गर्नुपर्ने हुन्थ्यो । तर, उनले त्यसो नगरेका कारण बैठकमा केन्द्रीय सदस्यहरु पदाधिकारीबीचको चर्काचर्की देखेर बसेको एक नेताले बताए ।
एक नेताका अनुसार ओलीको प्रस्तावमा असन्तुष्टि जनाउँदै उपाध्यक्ष नेम्वाङले बैठकमा भने, ‘सल्लाह भएन, थुप्रै मान्छेहरू छुटे । यस्तो गरेर हुँदैन, सल्लाह गरिएको भए हुन्थ्यो ।’
आफूलाई रामबहादुर थापा बादलभन्दा तलको बरियतामा राखिएकोमा समेत उनको आपती थियो । तर, उनले सो बिषयमा बोलेनन् । इलामका केही नेतालाई मनोनित गर्न छुटेकोमा उनको विरोध थियो । तर, भित्रभित्र आफ्नो वरियताक्रमलाई लिएरसमेत उनी आक्रोशित रहेका थिए ।
ओलीको प्रस्तावमाथि उपाध्यक्ष शाक्यले समेत आपत्ति जनाइन् । उनले बैठकमा भनिन्, ‘न्याय भएन । छलफल र सल्लाह भएन । पार्टीभित्र विधानअनुसार मूल्याँकन परिपाटी अपनाउनुपर्छ । हिजो विधान थिएन, तर आज विधान छ । अध्यक्ष कमरेडले छलफल, सल्लाह गर्नुभएको भए सजिलो हुन्थ्यो ।’
त्यसैगरी, अर्का उपाध्यक्ष ज्ञवालीले पनि ओलीको आलोचना गरेका छन् । ‘मापदण्ड बनाएर निर्णय गरिएन । यो १९ जनाको टिम बसेर सल्लाह गरौँ । रातदिन छलफल गरौँ । संस्थागत निर्णय गरौँ । तर, छलफल गरिएन । सामुहिक नेतृत्वको आधारमा पार्टी चलाऔँ, मेरो अनुरोध यही छ’ बैठकमा ज्ञवालीले भने ।
यस्तै, अर्का उपाध्यक्ष पाण्डेले समेत ओलीको प्रस्तावमा आपती जनाएका छन् । चितवनका नेता कृष्णभक्त पोखरेल र विजय सुवेदीको नाम छुटेकोमा उनले आपत्ति जनाए । त्यस्तै, सचिव गोकर्ण विष्टले पनि छुटेका नेताहरूलाई समेट्न र बरियता निर्धारणमा मापदण्ड अपनाउन आग्रह गरे । तथापि, ओलीले पूर्वसचिव भइसकेका गोकर्ण विष्ट र योगेश भट्टराई भन्दा आफ्ना विश्वासपात्र रघुवीर महासेठलाई माथिल्लो बरियतामा राखेरै छाडेका छन् ।
महासेठ एमालेको ९औँ महाधिवेशनमा सचिव र केन्द्रीय सदस्य दुवै पदमा पराजित भएका थिए । विष्ट र भट्टराई सचिवमा बिजयी भएका थिए । तर, ओलीले मर्यादाक्रममा महासेठलाई उनीहरुभन्दा माथि राखेका छन् ।
उपमहासचिव गुरुङले बैठकमा भने, ‘यो विवेक छाडेर गरिएको निर्णय हो । आज पूर्ण विवेकशील कोही पनि हुँदैन, हामी कसरी लिडरसिपको विकास गर्छौँ भन्ने कुरा मुख्य हो । एउटा मापदण्ड बनाएनौँ भने हुने यस्तै हो ।’
गुरुङले ओलीको कार्यशैलीप्रति असहमति राख्दै बैठकमा भने, ‘प्रणाली कस्तो बनाउने भन्ने विषयमा हामीले छलफल गरेनौँ । दुई कार्यकाल काम गरेका, तीन कार्यकाल काम गरेका कमरेडहरू छुटेका छन् । व्यक्तिगतरुपमा निर्णय लिने कुरा गलत छ । सामुहिक निर्णय गर्नेतर्फ जाऔंँ ।’
नेता भुसालले टंक कार्कीलाई पोलिटब्यूरो सदस्य बनाउन गरेको माग गरेका छन् । यस्तै, सचिव भट्टराईले भीम रावललाई स्थायी कमिटीमा ल्याउन माग गरेका छन् । तर, ओलीले आपती जनाउँने कुनै नेताको माग सम्बोधन गर्ने प्रयास नगर्दै बैठक सम्पन्न गरिसकेका छन् ।
