काठमाडौं । संविधानअनुसार समावेशी चरित्रको कमिटी निर्माण गर्नुपर्ने भए पनि नेकपा एमालेले १०औं महाधिवेशनबाट असमावेशी कमिटी गठन गरिएको छ ।
एमालेको १०औं महाधिवेशन चितवनमा सम्पन्न भयो । महाधिवेशनले १९ पदाधिकारीसहित तीन सय एक सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी निर्वाचित गरेको थियो । तर १९ सदस्यीय पदाधिकारी समावेशी चरित्रको छैन् ।
महत्वपूर्ण बिषयमा निर्णय गर्न पदाधिकारीको विशेष भूमिका हुन्छ । खसआर्य समुदायको बाहुल्यता रहेको पदाधिकारीमा अन्य समुदायका नेतालाई निषेध गरिएको छ ।
१९ सदस्यीय पदाधिकारीमा खसआर्य समुदायका १३ जना रहेका छन् । प्रतिशतका आधारमा यो ६८ प्रतिशत हुन्छ । आदिवासी जनजाती समुदायबाट ४ जना मात्रै पदाधिकारी छन् । प्रतिशतका आधारमा यो २१ प्रतिशत हुन्छ ।
यस्तै पदाधिकारीमा मधेसी र दलित समुदायबाट एक÷एक जना मात्रै छन् । प्रतिशतका आधारमा मधेसी समुदायको सहभागिता ५ दशमलव २,६ प्रतिशत र दलितको सहभागिता पनि ५ दशमलव २,६ नै हो ।
पदाधिकारीमा दुई जना महिला मात्रै रहेका छन् । प्रतिशतका आधारमा १०.५,२ प्रतिशत हुन्छ । १९ सदस्यीय पदाधिकारीमा मुस्लिम, अल्पसंख्यक तथा पिछडिएको क्षेत्रको सहभागिता शून्य रहेको छ ।
खस/आर्य समुदायका को–को ?
खस/आर्य समुदायबाट अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, उपाध्यक्षहरु युवराज ज्ञवाली, विष्णु पौडेल र सुरेन्द्र पाण्डे रहेका छन् । यस्तै महासचिवमा शंकर पोखरेल, उपमहासचिवमा प्रदीप ज्ञवाली र विष्णु रिमाल, सचिवहरुमा टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, गोकर्ण विष्ट, योगेश भट्टराई र पद्मा अर्याल रहेका छन् ।
आदिवासी जनजाति समुदायका को–को ?
आदिवासी जनजाति समुदायबाट उपाध्यक्षमा अष्टलक्ष्मी शाक्य, रामबहादुर थापा ‘बादल’, सुवासचन्द्र नेम्वाङ र सचिवमा पृथ्वीसुब्बा गुरुङ रहेका छन् ।
मधेसी समुदायका को ?
१९ सदस्यीय पदाधिकारीमा मधेसी समुदायबाट रघुवीर महासेठ एक्लो हुन् । उनी सचिव निर्वचित भएका छन् ।
दलित समुदायका को ?
एमालेको १९ सदस्यीय पदाधिकारीमा दलित पनि एकजना मात्र हुन् । दलित समुदायबाट छविलाल विश्वकर्मा प्रतिनिधित्व गर्छन् । उनी सचिव हुन् ।
महिलाबाट को–को ?
एमालेको पदाधिकारीमा पहिलाको संख्या पनि कम छ । १९ सदस्यीय पदाधिकारीमा दुई महिलाको सहभागिता रहेको छ । महिलाबाट शाक्य उपाध्यक्ष र पद्मा अर्याल सचिवका रुपमा पदाधिकारीमा प्रतिनिधित्व गर्छन् ।
दलहरुको चरित्र समावेशी छैनः विश्लेषक
१९ सदस्यीय पदाधिकारीमा खसआर्य समुदायकै बाहुल्यता रहेको र कतिपय अन्य समुदाय शून्य हुँदा महत्वपूर्ण निर्णय तथा छलफलमा ति समुदायको आवाज नसमेटिने अवस्था बन्नसक्ने देखिन्छ ।
राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठले अहिले पनि राजनीतिक दलको व्यवहार नसुध्रिएको बताए । बोली र व्यवहारमा अहिले पनि सामनता नभएकाले दलहरु समावेशी चरित्रको नभएको उनको भनाइ छ ।
‘यिनीहरु भाषण गर्दा आफूहरु जस्तो समावेशी कोही नभएको जोडतोडका साथ दावी गर्छन् । तर, जब जिम्मेवारी बाँडफाँड, नेतृत्वमा पुग्ने कुरा हुन्छ तब यिनीहरुको सोच, बिचार नै खुम्चिन्छ’ श्रेष्ठले भने, ‘एमालेको पदाधिकारी संरचना हेर्दा सोही कुराको पुष्टि हुन्छ ।’
एमाले भित्र पदाधिकारी हुन सक्ने नेता नभएर यस्तो संरचना बनेको होइन । पार्टी नै खसआर्य समुदायको कब्जामा रहेकाले अरु समुदायलाई निषेध गर्न खोजिएको हो ।
केन्द्रीय कमिटी आंशिक समावेशी
पदाधिकारी असमावेशी रहेता पनि एमालेले केन्द्रीय कमिटी भने आंशिक समावेशी चरित्रको देखिन्छ ।
समावेशी संरचना अन्र्तगत (पदाधिकारी बाहेक) केन्द्रीय कमिटीमा आदिवासी जनजाती २५ (खुल्ला १७, महिला ८), मधेसी १९ (खुल्ला १३, महिला ६), दलित १२ (खुल्ला ८, महिला ४), थारु ७ (खुल्ला ५, महिला २), मुस्लिम ५ (खुल्ला ४, महिला १), श्रमिक ६ (खुल्ला ४, महिला २), पिछडिएको क्षेत्र ४ (खुल्ला ३, महिला १) जनाको सहभागिता रहेको छ । त्यस्तै, खुल्ला सदस्य १३७ छन् ।
त्यसैगरी सात भौगोलिक प्रदेशबाट ३–३ जना गरी २१ जना र दुई गैरभौगोलिक प्रदेश उपत्यका र सम्पर्कबाट १–१ गरी २३ जना महिलाको सहभागिता छ । यसरी हेर्दा समग्र केन्द्रीय कमिटीमा महिलाको सहभागिता १०२ जना हुन्छ । यो समग्र केन्द्रीय कमिटीको ३३ दशमलव ८,८ प्रतिशत हो । यो संख्या संविधानले सुनिश्चित गरेको महिला सहभागिता अनुरुप नै छ ।
आयोगका पदाधिकारी पनि असमावेशी
एमालेले महाधिवेशनबाटै निर्वाचित गरेको केन्द्रीय अनुशासन आयोग र केन्द्रीय लेखा आयोगको पनि पदाधिकारी असमावेशी छ । तर, समग्र कमिटी भने समावेशी नै देखिन्छ । अनुशासन आयोगमा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव सहित २५ सदस्यीय रहेको छ । जसमा ९ जना महिला आरक्षणबाट सहभागिता गराइएको छ ।
यस्तै लेखा आयोगमा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव सहित २५ सदस्यीय छ । यहाँ पनि ९ जना महिलालाई आरक्षणबाट सहभागिता गराइएको छ । तर यि दुवै आयोगमा आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र, अल्पसंख्यकको सहभागिता समावेशी चरित्रको छैन् ।
एमाले विधानअनुसार हालैसम्पन्न केन्द्रीय कमिटीको बैठकबाट ४४ जना नेता केन्द्रीय सदस्य मनोनित भए पनि खसआर्य समुदायकै बाहुल्यता रहेको छ । बैठकबाटै गठन भएको स्थायी कमिटी र पोलिटव्यूरो कमिटीसमेत समावेशी चरित्रको छैन् ।
अन्य समुदायका नेतालाई यहाँ पनि निषेध गरिएको छ । हुन त मनोनित केन्द्रीय सदस्यका बारेमा पार्टीमा विवाद रहेको र पार्टीले अहिलेसम्म आधिकारिक रुपमा निर्णय सार्वजनिक गरेको छैन् ।
