काठमाडौं । नेपालमा पैसा भएकाहरूलाई कानून लाग्दैन भन्ने कुरा फेरि एकपटक पुष्टि भएको छ । देशको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलभित्रै सेटिङ मिलाएर पाँच वर्षसम्म सयौं केजी सुन तस्करी गर्ने गिरोहले अदालतबाट सफाई पाएपछि माफिया समूह उत्साहित भएको छ ।
जिल्ला अदालत मोरङले सुन तस्करी तथा हुन्डी कारोबारमा जोडिएका सबैलाई एकमुष्ठ सफाई दिएको छ । पर्याप्त प्रमाण हुँदाहुँदै पनि सुन बरामद नभएको कारण देखाएर उन्मुक्ति दिइएको हो । यसका लागि आफुहरूले ठूलो खर्च गरेको तस्करीमा संलग्न व्यक्तिहरूले बताएका छन् ।
अदालतबाट सफाई पाएपछि उनीहरू सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा सेटिङतर्फ लागेका छन् । सम्पत्ति शुद्धीकरणले तस्करीका मुख्य नाइकेमाथि छानबिन गरिरहेको छ । तर, चलखेलका आधारमा मुद्दा दायर हुन सकेको छैन । संगठित रुपमा करोडौं रकम उठाएर सबैलाई उन्मुक्ति दिने खेल चलिरहेको छ ।
अदालतले उनीहरूको सम्पत्ति सबै फुकुवा गर्न आदेश दिएपछि तस्करीमा संलग्नहरू उत्साहित भएका छन् । अब त्यही सम्पत्तिको आडमा उनीहरूले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई प्रभावित पार्न लागेका हुन् ।
जसमा प्रधानमन्त्री निकट एक समूह सक्रिय रहेको स्रोत बताउँछ । ‘जून समूहले प्रेमनारायण भट्टराईलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको महानिर्देशक बनायो, त्यही समूह अहिले यो चलखेलमा लागेको छ,’ स्रोत भन्छ,‘तस्करहरूको अर्बाैंको सम्पत्ति जोगिने भएकाले यसमा कुन तहको सेटिङ छ भन्ने प्रष्ट हुन्छ ।’
चार महिनाअघि मात्र भट्टराईलाई विभागको महानिर्देशक बनाइएको थियो । उनी गएयता मुद्दा दायरभन्दा तामेली बढेका छन् । ठूला मुद्दाहरूमा बार्गेनिङ चलिरहेको स्रोत बताउँछ ।
सुन तस्करी गिरोहका नाइकेले यही धन्दाबाट करोडौंको सम्पत्ति जोडिसकेका छन् । लामो समय फरार रहेका उनीहरू अहिले सेटिङपछि फेरि हुन्डीलगायत अवैध काममा संलग्न भइसकेका छन् ।
गिरोहका नाइके एमके भनिने मोहनकृष्ण अग्रवाल त्यतीबेला प्रहरीकै सहयोगमा भागेका थिए । उनी भागेको भोलिपल्ट विशेष अनुसन्धान टोलीले उनले कालिकास्थानस्थित घरमा छापा हानेको थियो । उनी भागेकै भोलिपल्ट छापा हान्नुले यसमा सूचना दिएर छापा हानेको प्रष्ट हुन्छ ।
इन्टरपोलबाट रेड नोटिससमेत जारी भएका अग्रवाल लामो समय भारतमा बसे । सो मुद्दाको फैसला भएपछि हालै जिल्ला अदालतमा उपस्थित भएर तीन लाख धरौटीमा छुटेका छन् । धरौटीमा छुटेपछि आफ्नो सम्पत्तिको संरक्षणमा उनी लागेका छन् ।
कालिकास्थानस्थित उनको घर पनि सिल गरिएको थियो । उनका बैंक खाताहरू समेत फुकुवा गर्न लागिएको छ । अग्रवाल यसअघि पनि ३५ किलो सुन तस्करी प्रकरणका आरोपी हुन् ।
त्यस्तै लगानीकर्तामध्ये अर्का हुन विमल पोद्दार । डिल्लीबजारस्थित सिल्भरसिटी अपार्टमेन्टका लगानीकर्तासमेत हुन् उनी । पोद्दारले जहाँ एड्रेस लाउन्ज नामक रेष्टुरेन्ट पनि चलाउँदै आएका छन् ।
उनले प्रहरीको बयानमा भनेका थिए, ‘२०७२ सालको भूकम्प पछाडि मैले आफ्नो लगानीमा रेष्टुरेन्ट खोल्ने योजना बनाई भृकुटीमण्डपमा लागेको मेलामा सामान किन्न गएको बेला त्यहाँ सीतापाइलाका छिरिङ वाइवा गुरुङसँग भेट भयो, उनीसँग चितवनमा रिसोर्ट खोल्ने योजना बन्यो । पछि उनले म विदेशबाट अवैध रुपले आएको सुनको कारोबार गर्छु, यसबाट राम्रो नाफा छ, मबाट सुन लिनुहोस्, म तपाईंलाई बजार भाउभन्दा सस्तोमा दिन्छु भनेका थिए । १ केजीमा ४० हजार नाफा हुने भएकाले लोभ लागेकाले मैले गुरुङसँग २२-२५ पटक दुई केजीका दरले करिब ४५–५० केजी सुन लिएको थिएँ ।यसरी छिरिङमार्फत लिएको अवैध सुन जनकपुरमा सुन पसल चलाउने प्रदीप साह र दिपेन्द्र शाहलाई बेच्ने गर्दथे ।’
त्यतीबेला पोदारको समूहले दरबारमार्गको इबिसु नामक सुन पसलसमेत चलाउँथे । स्रोतका अनुसार सो सुन त्यही सुन पसलबाट बिक्री हुन्थ्यो । तर, चलखेलका आधारमा इबिसुलाई समेत जोगाउने काम भयो ।
अर्का आरोपी शैयद अकबर साहले पुल्चोकको लबिम मलमा लेबल थ्री नामक रेष्टुरेन्ट चलाउँदै आएका छन् । उनले पनि सुन तस्करी गरेको स्वीकारेका छन् । स्वयम्भुमा सात केजी सुन लुटिएपछि आफुहरूले सो धन्दा छाडेको उनको बयान छ ।
जसअनुसार उनले पनि सुन तस्करीबाटै कमाएको पैसाले रेस्टुरेन्टलगायत क्षेत्रमा लगानी गरेको प्रष्ट हुन्छ । त्यस्तै सैयद अकबर साह, संजय खेतान, राजुकुमार दारुका, इस्तियाज उद्दीनले पनि सुनको तस्करीबारे विस्तृत बयान दिएका थिए । जसको भिडियोसमेत अदालतमा पेश भएको थियो । तर, अदालतमा इन्कारी बयान दिएको आधारमा उनीहरूले उन्मुक्ति पाए ।
राप्रपाका नेतासमेत रहेका भुजुङ गुरुङ पञ्चायतकालदेखि नै सुन तस्करीमा मुछिएका व्यक्ति हुन् । वर्षाैदेखि सुन तस्करीमा संलग्न गुप्तलाल भुसाल, हरिशरण खड्का, राजेन्द्रकुमार शाक्य, हुन्डीको कारोबारमा संलग्न ठाकुर ढुंगानालगायतले पनि उन्मुक्ति पाएका छन् । कुनै समय चालक पेशामा आबद्ध भुसालले हाल सामाखुशीमा भव्य कम्प्लेक्स बनाइरहेका छन् ।
त्यस्तै बाजेको सेकुवाका मालिक चेतन (भोजराज) भण्डारी पनि तस्करीका एक लगानीकर्ता थिए । उनीविरुद्ध पनि रेड नोटिस जारी भएकोमा सुटुक्क अदालतमा उपस्थित भएर उनले मुद्दा मिलाएका थिए । उनका कतिपय व्यवसायमा अवैध धनको लगानी रहेको स्रोत बताउँछ ।
आरोपीले भने– सुन तस्करी गरेकै हौँ, अदालतले भन्यो– भएको छैन
आरोपीमध्ये गिरोहका नाइके चुणामणि उप्रेती ‘गोरे’ र टेकराज मल्लले त अदालतमा पनि आफुहरूले विमानस्थलबाट सुन तस्करी भएको बयान दिएका थिए । त्यती हुँदा पनि न्यायाधीश भरत लम्सालले फैसलामा लेखिदिए–सुन तस्करी भएकै देखिएन । स्रोतका अनुसार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाकै आडमा यस्तो फैसला आएको हो ।
सुन बरामद नहुनुलाई सफाइको एउटा प्रमुख आधार बनाइएको छ । सुन बरामद गरी दसीका रूपमा पेस गर्न अभियोजन पक्षले सकेको छैन । पाँच वर्षको अवधिमा करिब ३८ सय केजी सुन तस्करी भएको अभियोजन भए पनि तस्करी भएको एक केजी पनि सुन बरामद भएको छैन ।
विशेष अनुसन्धान टोलीको प्रमुख कमजोरी यही थियो । तर, तस्करी भएको भनेर प्रमाणित हुने अन्य प्रशस्त आधार थिए । थाई एयरलाइन्सकै कर्मचारीले त्यसमा वास्तविकता बताइदिएका थिए ।
केही आरोपीले अदालतमा समेत स्वीकारेका थिए । साथै उनीहरूबीच भएको फोन सम्पर्क र म्यासेज तथा डायरीले पनि त्यसको आधार दिने भएपनि त्यतसर्फ ध्यान दिइएन ।
साढे ३३ किलो सुनको मालिक, ल्याउने भरिया र परिमाणसमेत अभियोगमा उल्लेख गर्न नसकेको र हचुवाका भरमा सबैलाई गोलमोल रूपमा अभियोग लगाउनु गलत भएको अदालतले टिप्पणी गरेको छ ।
तर, उच्चस्तरको संगठित अपराधमा कसले कहिले कति सुन तस्करी गर्याे भनेर थप छानबिनबाट मात्र पुष्टि हुने अवस्था रहेको छानबिन टोलीका एक अधिकारी बताउँछन् । ६० दिनको अवधिमा यस्तो विस्तृत अनुसन्धान सम्भव नहुने ती अधिकारीको भनाइ छ ।
प्रहरीले सुन तस्करीको हिसाबकिताब राखिएको डायरी र त्यसमा उल्लेख व्यक्तिको सांकेतिक नामलाई आधार बनाएर अनुसन्धान गरेको थियो । तर, त्यस्तो रजिस्ट्रार नोटबुकलाई प्रमाण मान्न नसकिने अदालतको फैसला छ ।
‘प्रमाण ऐन, २०२१ को दफा १४ अनुसार यस्ता अपुष्ट र अनियमित रूपमा राखिएका रजिस्ट्रारलाई नियमित रूपमा राखिएको खाता–बही हुन्, भनी प्रमाणमा लिन सक्ने अवस्था छैन ।’
अनुसन्धानको क्रममा केही आरोपीले डायरीमा सांकेतिक रुपमा लेखिएका व्यक्ति को हुन् भनेर खुलाइदिएका थिए भने उनीहरूबीच पटक–पटक सम्पर्क पनि देखिएको थियो ।
‘अभियोगमै उल्लेखित सम्पूर्ण तथ्य र मुख्य प्रमाणका रूपमा वादी पक्षले लिएका रजिस्ट्रारमा उल्लेखित विवरणहरू हेर्दासमेत फरक–फरक मितिमा फरक–फरक व्यक्तिका लागि फरक–फरक परिणामका फरक–फरक व्यक्तिले विदेशबाट सुन ल्याएको उल्लेख भइरहेको अवस्था छ ।
तर, वादीपक्षले सोही रजिस्ट्रारमा उल्लेखित नामहरूलाई आधार बनाई गोलमटोल रूपमा सबै प्रतिवादीलाई एउटै घटनामा दोषी ठहर गरी गोश्वारा अभियोग दाबी गरिएको छ,’ हालै सार्वजनिक भएको फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ ।
प्रमाण नभई अभियोग आरोपजस्तो भनेर अदालतले टिप्पणी गरेको छ । भनिएको छ, ‘केवल आरोप लगाउनु मात्र कसुर स्थापित हुने अवस्था हुन सक्दैन । सबै अभियुक्त समान रूपमा दोषी हुन भन्ने अनुमान गर्नु कानुन र न्यायको सर्वमान्य सिद्धान्तविपरीत हुन जान्छ भन्ने सिद्धान्त सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादन भएको सन्दर्भसमेतबाट प्रस्तुत मुद्दामा वादी पक्षले प्रतिवादीउपर लिएको भन्सार चोरी–निकासीसम्बन्धी गोस्वारा रूपको अभियोग दाबी फौजदारी न्यायको सिद्धान्तविपरीत रहेको देखिन्छ ।’
संगठित अपराधमा अकाट्य प्रमाण पाउन मुस्किल हुन्छ । किनकि, संगठित अपराध नै प्रमाण लुकाएर हुने गर्दछ । अपराधलाई पुष्टि गर्ने अन्य आधारहरू नहेरी फैसला भएपछि सबै आरोपीले सफाई पाएका हुन् । यो फैसलाबाट देशमा माफियातन्त्र थप मौलाउने जोखिम देखिएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणको सेटिङले कालोधनलाई थप संरक्षण दिने देखिन्छ ।
