Logo

भ्रष्टाचारको मुद्दाले थिचियो विशेष अदालत



काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र विशेष अदालतसँगसँगै जन्मेका हुन् । दुई सरकारी निकायमध्ये अख्तियार साधन, स्रोत, सुविधा, जनशक्ति सबै दृष्टिले भरिपूर्ण छ । तर भ्रष्टाचारका मुद्दामा न्याय हेर्न हेर्न गठित विशेष अदालत किन निर्धो छ ।

बबरमहलमा वन विभागको पुरानो भवनमा एउटा विशेष अदालत उपस्थित त छ । तर, जनशक्ति, दरबन्दी र पूर्वाधार स्थापनाकालकै छ । न सरकार, न सर्वोच्च अदालत कसैको चासोभित्र यो पर्दैन । तब कसरी हुन्छ भ्रष्टाचारका मुद्दामा छिटो, छरितो र प्रभावकारिता ? अख्तियारमा हाल झण्डै चार सयको हाराहारीमा अनुसन्धान अधिकृतले भ्रष्टाचार छानबिनको काम गरिरहेका छन् भनिन्छ । यता सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा झन्डै २५ जना अनुसन्धान अधिकृतले सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धान गरिरहेका छन् ।

तर विशेष अदालत भने न्यायाधीशसहित ५० को संख्याका जनशक्तिले कामचलाउ छ । यतिबेला झन् अध्यक्षसहित पाँच न्यायाधीश खाली हुँदा पाँच महिनासम्म अदालत यसै पनि थला परेको अवस्था छ । यतिको लामो समयसम्म न न्यायपरिषद् वैठक बसेको छ, न प्रधानन्यायाधीशको प्राथमिकतामा परेको छ । विशेष अदालत स्थापना भएको १९ वर्ष पुगिसकेको छ । भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा हेर्न भनेर २०५९ सालमा विशेष अदालत स्थापना गरियो ।

भ्रष्टाचार निवारण र सुशासनका लागि विशेष अदालतको स्थापना अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासकै उपज थियो । खास किसिमका मुद्दाको कारबाही र किनारा छिटो, छरितो र प्रभावकारी ढङ्गले गराउन अधिकार सम्पन्न विशेष अदालतको गठन गरिएको हो । तर अनौठो लाग्छ, भ्रष्टाचारमा न्याय र अन्याय छुट्याउने गहन जिम्मेवारी पाएको विशेष अदालतको आजसम्म आफ्नो एउटा भवनसमेत छैन । यसका नाममा बेग्लै जग्गा पनि कतै छैन । यति मात्र होइन आजसम्म एउटा नियमावली सम्म छैन ।

अख्तियार र विभागले दायर गरेका मुद्दामा प्रतिवादीको पक्राउ पुर्जी, म्याद थप, आरोप पत्र र अभियोग पत्र, थुनछेक प्रक्रिया, साक्षीको बकपत्र, न्याय निरूपणका सबै काम अदालतले सम्पन्न गर्नुपर्ने जिम्मेवारी छ । तर यो तहको दयनीय भौतिक अवस्था र सीमित जनशक्तिका भरमा कानुनले नै निर्दिष्ट गरेको छिटो छरितो न्याय कसरी संभव होला ? अदालतका हात खुट्टा बाँधेर भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुसासनको प्रतिबद्धता कुनै अर्थमा पुरा हुन सक्दैन ।

यसैमा पनि विशेष अदालतमा कार्यरत न्यायाधीश तथा कर्मचारीहरूको संवेदनशीलतालाई मध्यनजर गर्दै मनोवल उच्च राख्न स्थापनाकालदेखि राज्यले प्रदान गर्दै आएको सुविधासमेत हठात् कटौती गरिएको छ । जब की कार्यबोझलाई ध्यानमा राखेर विशेष अदालत ऐन, २०५९ लेसमेत सुविधाको सुनिश्चित गरेको अबस्था छ । यस्तो कार्यले न्यायिक जनशक्ति एवम् कर्मचारीको मनोबलमा आघात पुग्दछ भनेर ख्याल नपुग्नु दुःखद् पक्ष हो ।

ललिता निवासको एउटै मुद्दामा एक सय ७५ जनासम्म प्रतिवादी पनि देखियो । भर्खरै मात्र रासायनिक मलमा भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका प्रबन्ध सञ्चालकसहित १२ जनाविरुद्ध एक अर्ब ५३ लाख रुपैयाँ बराबरको बिगो दाबी गर्दै भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भयो । मुद्दा र प्रतिवादीको चापले दिन प्रतिदिन विशेष अदालत थिचिएको छ । न्यायायिक नेतृत्वको असक्षमताको शिकार भ्रष्टाचारका मुद्दामा पालो नपाउने सेवाग्राही बन्नुपरेको छ । वास्तवमा यतिबेला न्यायका याचक विलखबन्दमा छन् ।

तथ्याङ्कले विशेषमा हरेक वर्ष औसतमा चार सयको हाराहारीमा नयाँ मुद्दा दर्ता हुने गरेको देखाउँछ । अख्तियारबाट दायर हुने भ्रष्टाचारका मुद्दाहरू क्रमशः बढ्दोक्रममा छन् । एकै वर्ष चार सय ५० थानसम्म मुद्दा दर्ता भएको रेकर्ड छ । मिसिल फाइलमा नअटाएर बोरामै हाल्नुपर्ने चाप छ ।

ललिता निवासको एउटै मुद्दामा एक सय ७५ जनासम्म प्रतिवादी पनि देखियो । भर्खरै मात्र रासायनिक मलमा भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका प्रबन्ध सञ्चालकसहित १२ जनाविरुद्ध एक अर्ब ५३ लाख रुपैयाँ बराबरको बिगो दाबी गर्दै भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भयो । मुद्दा र प्रतिवादीको चापले दिन प्रतिदिन विशेष अदालत थिचिएको छ । न्यायायिक नेतृत्वको असक्षमताको शिकार भ्रष्टाचारका मुद्दामा पालो नपाउने सेवाग्राही बन्नुपरेको छ । वास्तवमा यतिबेला न्यायका याचक विलखबन्दमा छन् ।

भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता निर्माण गर्ने कुरा न कल्पना गरेर मात्र हुन्छ, न ओठे भक्तिले । राज्यको स्पष्ट सोच र रणनीति पनि चाहिन्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न गठित अनुसन्धान गर्ने निकायको सबलीकरणले मात्र भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुने पनि होइन । मुद्दा हेर्ने निकायको भौतिक व्यवस्थापन एवम् जनशक्तितर्फ पनि दृष्टिगोचर हुनु जरुरी छ । न्याय सेवा प्रवाह गर्ने अदालतका कर्मचारीको खस्किँदो मनोबलप्रति किन दृष्टि पुग्न सकिरहेको छैन ? छिटोछरितो र विशेष ढंगले कार्य सम्पन्न गर्न भनेर स्थापित न्यायिक निकायको दयनिय अवस्थाप्रति राज्य बेखबर रहन मिल्दैन । वास्तवमा यो हेपाहा प्रवृत्तिकै उपज हो ।

विगतका वर्षहरूको अनुभवबाट प्रतिबर्ष औसत दुई सय थान फछ्र्यौट गर्दा पनि विचाराधिन मुद्दाहरुकै अन्तिम टुंगो लाग्न तीन वर्षभन्दा बढी समय कुर्नुपर्ने अबस्था छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको सूचकाँक हेर्दा भ्रष्टाचारको फैलावट कोरोनाभन्दा पनि डरलाग्दो किसिमको छ । भ्रष्टाचारविरुद्धको कारवाही, सुशासन र थिति बसाउने सन्दर्भमा विशेष अदालत आफैमा एउटा अभिलेख अदालत हो । सुशासनको अबस्था नाजुक रहेको हाम्रो जस्तो मुलुकमा भ्रष्टाचारका मुद्दा हेर्ने अदालतको संरचना स्थायी र नियमित बनाइनु पर्दछ । अस्थायी, टालटुले, कामचलाउ हिसाबले हुँदैन । साथसाथै फौजदारी न्याय व्यवस्थाका तीनवटै अवयव अनुसन्धान, अभियोजन र न्याय निरूपण गर्ने सन्दर्भमा अन्तरसम्बन्धित निकायको एकनासले विकास हुनुपर्दछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्