काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेलाई थुनामुक्त गर्ने अदालतको आदेशमाथि ‘सेटिङ’को आरोप लगाउँदै न्याय परिषद्को सचिवालयमा उजुरी परेको छ ।
उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलास कार्यालयका न्यायाधीश द्वय वासुदेव आचार्य र तेज नारायण पौडेलको बिहीबार बसेको इजलासले लामिछानेलाई धरौटीमा थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको थियो । सोही आदेशअनुसार शुक्रवार लामिछाने ३ करोड ७४ लाख ८४ हजार धरौटी राख्दै जेलबाट छुटिसकेका छन् ।
यता उक्त आदेशमा ‘सेटिङ’को आरोप लगाउँदै युवराज सफलले न्याय परिषद्मा उजुरी दिएका छन् । उजुरीमा उनले विवादास्पद ढङ्गबाट संविधान विपरीत फैसला आएको दाबी पनि गरेका छन्। सोहीअनुसार न्यायाधीश द्वय आचार्य र पौडेललाई तत्काल निलम्बनको माग पनि गरिएको छ ।
उजुरीमा के भनिएको छ ?
उजुरीमा सफलले सहकारी ठगी, सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्तो गम्भीर मुद्दामा लामिछाने पहिले जिल्ला अदालतबाट लाखौँ धरौटीमा छुटेको उल्लेख गरेका छन् ।
उक्त आदेशविरुद्ध आफै लामिछाने उच्च अदालत पुगेको र २०८१ चैत्र २२ गतेको उच्चको इजलासले उनी थुनामा पुगेको कुरा उजुरीमा उल्लेख गरिएको छ । त्यस विरुद्ध उनी सर्वोच्च अदालत पुगे पनि सर्वोच्चको २०८२ जेठ ९ गतेको आदेशअनुसार ‘लामिछाने सहकारी ठगीको मुख्य योजनाकार समेत रहेको ठहर’ गर्दै थुनाको आदेश सदर गरेको विषय उजुरीमा उल्लेख छ ।
‘यसबाट के बुझिन्छ भने प्रतिवादी रवि लामिछाने उच्च र सर्वोच्च अदालतको आदेश बमोजिम मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइ नहुँदासम्म पुर्पक्षमा थुनामै बस्नुपर्ने अवस्था हो,’ उजुरीमा भनिएको छ, ‘तर प्रतिवादी रवि लामिछानेले उच्च अदालत र सम्मानित सर्वोच्च अदालतको अन्तिम आदेशपछि पनि विभिन्न कानुनी छिद्र खोज्दै सो कानुनी छिद्रलाई प्रयोग आफू जेलमुक्त हुने उपाय अपनाउँदै मिति २०८२ साउन १९ गतेका दिन पेस गरिएको निवेदन तीन दिनपछि साउन २२ गते मात्र दर्ता गरिएको थियो ।’
उक्त निवेदनमा लामिछानेले मुलुकी फौजदारी संहिता २०७४ को दफा ६८ र ७१ अनुसार बैङ्क जमानतमा आफूलाई थुनामुक्त गर्न माग गरेका थिए।
सफलले उक्त निवेदन दर्तामै पनि सेटिङको आरोप लगाएका छन्। ‘संविधानको मूल्य मान्यताअनुसार कुनै पनि मुद्दामा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसला अन्तिम हुने र संविधानको अन्तिम व्याख्या गर्न पाउने अधिकार पनि सम्मानित सर्वोच्च अदालतमै निहित भएको अवस्थामा के कति सेटिङ मिलेमतो गराई रवि लामिछानेले उक्त रिट निवेदन दर्ता गराएका हुन् यो विषयमा समेत गम्भीर अनुसन्धान र छानबिन गर्नुपर्ने भएको छ,’ उजुरीमा भनिएको छ, ‘त्यो बेलाका रिट निवेदन दर्ता गर्ने आधिकारिक व्यक्तिलाई समेत प्रचलित कानुन बमोजिम हदैसम्मको कारबाही गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’
