काठमाडौं । सरकारले अबको डेढ महिनाभित्रमा निजी क्षेत्रलाई विदेशमा विद्युत् व्यापारको अनुमति दिने भएको छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको अनुमति दिनेसम्बन्धी कार्यविधिको तयारी गरिरहेको भन्दै अबको एकदेखि डेढ महिनाभित्रमा काम सम्पन्न हुने बताइन् ।
नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालसहितको प्रतिनिधिमण्डलसँग आज भएको भेटमा ऊर्जामन्त्री भुसालले अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई अग्रसर गर्ने सोचसहित कार्यविधि तयार भइरहेको जानकारी दिइन् । उनले भनिन्, ‘विद्युत् निर्यातमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी बनाउने नै हाम्रो सोच हो”, उहाँले भन्नुभयो, “विद्युत् आयात गर्न दिँदैनौँ, तपाईंहरूले गन्तव्य खोजेर निर्यात गर्नुस् ।’
सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निजी क्षेत्रले सिधै विद्युत् बिक्री गर्न सक्नेगरी कार्यविधि तयार गर्ने उनले जानकारी दिइन् । ‘आफैँ विद्युत् उत्पादन गर्ने र बिक्री गर्नेलाई पनि सहजीकरण गर्ने गरी कार्यविधि बनाउछौँ’, उनले भनिन् ।
उनले विद्युत् उत्पादनमा मात्रै नभई प्रसारणमा समेत निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने बताइन् । उनले बङ्गलादेशसम्म विद्युत् निकासीका लागि सरकारले विशेष पहल गर्ने पनि बताइन् । मन्त्री भुसालले नेपालमा उत्पादन हुने विद्युत्को मुख्य बजार भारत भएकाले निजी क्षेत्रले पनि भारतमा बजार खोज्नुपर्ने बताइन् ।
छलफलमा मन्त्री भुसालले अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना (पिकिङ रन अफ दि रिभर)को विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) नरोकिने पनि बताइन् । उनले भनिन्, ‘केही प्राविधिक कारणले रोकिएका होलान्, हामी अघि बढाउछौँ ।’
छलफलमा ऊर्जा सचिव देवेन्द्र कार्कीले नेपालमा उत्पादन हुने विद्युत् निर्यातका दुई महत्वपूर्ण गन्तव्य भारत र बङ्गलादेश भएको भन्दै दुवै दशेमा अलगअलग उच्चस्तरीय संयन्त्रमार्फत विद्युत् व्यापारको काम अघि बढाउन खोजेको बताए ।
ऊर्जा मन्त्रालयमा भएको छलफलमा परिसङ्घका अध्यक्ष अग्रवालले बङ्गलादेशमा नवीकरणीय ऊर्जाको उच्च माग रहेको भन्दै नेपालमा उत्पादन हुने विद्युत् त्यहाँ निर्यातको वातावरण बनाइदिन आग्रह गरे । उनले भने, ‘विद्युत् निर्यात चुनौतीपूर्ण भए पनि सम्भावना धेरै छन् ।’
अध्यक्ष अग्रवालले विद्युत् निर्यातको काम अघि बढाउन सरकार र निजी क्षेत्र सम्मिलित उच्चस्तरीय संयन्त्र बनाउन मन्त्री भुसालसमक्ष आग्रह गरे ।निजी क्षेत्रसमेतको सहभागितामा बन्ने संयन्त्रले विद्युत् निर्यातका लागि सरकार–सरकार र सरकार–निजी क्षेत्रको तहमा काम गर्नसक्ने बताए ।
