‘कुन हिमाल, हिमनदी, हिमताल जोखिममा छ भनेर अनगुमनम गर्नुपर्छ’ (भिडियोसहित)

गत भदौ १० गते रसुवा भोटेकोशी बाढीपछि नेपालको हिमाली भूभागको सम्बन्धमा आम रूपमा चासो बढेको छ । खासगरी हिमाली क्षेत्रमा रहेका हिमनदी तथा हिमतालहरूको अवस्थाको सम्बन्धमा चासो बढेको हो । नेपालका हिमालहरू कति सुरक्षित छन् ? हिमनदी तथा हिमतालहरूको अवस्था के छ ? र तिनका सुरक्षा कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा विमर्श पनि हुन थालेका छन् । यही विषयको सेरोफेरोमा काठमाडौँ विश्वविद्यालयमा वातावरण विज्ञान विभागमा कार्यरत असिस्टेन्ट प्रोफेसर, हिमनदी तथा हिमताल विज्ञ डा. मोहन चन्दसँग हिरेन्द्र शाहीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश

नेपाल–चीन सीमा क्षेत्रमा रहेको ल्हेन्दे खोलामा आएको हिम पहिरोको कारण के होला ?
नेपालको तल्लो तटिय क्षेत्रहरूमा हिमपहिरो आइपुग्दा बाढीको रूप लिएर आउँछ । लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र पर्ने ‘लाङटाङ लेरुङ पिक’ छ । सन् २०१५ मा आएको भूकम्पले लाङटाङ लेरुङको दक्षिणी भूभागबाट ठूलो हिमपहिरो आएको थियो । त्यसबेला लाङटाङमा पुरै गाउँ नै पुरिएको थियो । ३५० जनाभन्दा बढी मानिसको मृत्यु भएको थियो । भदौ १० गतेको घटना लाङटाङ लेरुङ पिककै उत्तरी भूभागबाट भएको हो । झन्डै ७ हजार २०० मिटरको उचाइमा एउटा हिमनदी छ, जुन लाङटाङ लेरुङकै फेदसम्म फैलिएको छ । आजभन्दा ५० वर्ष अघि ३८ सय मिटरको उचाइसम्मको हिमनदी थियो । अहिले पग्लिँदै गएर उक्त हिमनदी ५ हजार मिटरभन्दा माथिको उचाइमा पुगेको छ । अर्थात् तलको हिमनदीको भू–भाग पग्लेर गइसक्यो । अब चट्टान मात्र छ । चट्टान चिरा–चिरा परेको छ । चट्टान भिरालो ठाउँमा माथिबाट झुन्डिएर बसिरहेको छ । त्यही चट्टान फुटेर तल खस्दा हिमपहिरोको ठूलो खतरा हुन्छ ।

उक्त हिमनदीको गहिराई ४०/५० मिटर हुनुपर्छ भन्ने अनुमान छ । चट्टान ५२ सय मिटरबाट ३८ सय मिटरमा खस्न पुगेको छ । त्यसो हुँदा बरफ र चट्टानको घर्षण भयो । बजारिएको कारण कम्पन पनि महसुस गरिएको छ । चट्टान बजारिएको ठाउँबाट झर्दा खाल्डो प¥यो र उक्त चट्टान त्यहाँ बस्न पनि सकेन । भोटेकोशी बाढीमा पनि त्यही भएको हो । चट्टान बरफका ढिक्का, गेग्रानले ढाकिएका बरफ सबै लिएर झर्छ । ३८ सय मिटरको उचाइबाट २९ सय मिटरको उचाइमा रहेको ल्हेन्दे खोलामा खस्छ । त्यहाँ पुग्दासम्म धेरै घर्षण भइसकेका कारण पानीमा रूपान्तरण भइसकेको हुन्छ । ठोस र तरल पद्धार्थको मिश्रण भएको कारण घनत्व र गति बढेको हुन्छ । करिब ७ मिनेटमा २२ किलोमिटर पर रहेको रसुवागढीमा पुगेर बाढीको रूप लिन्छ । यसको उत्पत्ति हिमनदीबाट भएको भएर हिमपहिरो भनेर नै बुझौँ । हिमपहिरोसँग चट्टान, गेग्रान र अन्य कुराहरू आए । हिमनदीको पानीले बाढी गरायो ।

यस्तो बेलामा चीन र नेपाल सरकारबीच पूर्वसूचना प्रणाली छ कि छैन ?
नेपालको तर्फबाट हिमाली क्षेत्रको अनुगमनको पाटो कमजोर छ । उच्च हिमाली क्षेत्रमा हिमालको अनुगमन गर्ने संयन्त्र छैन । केही मौसमी केन्द्रहरू छन्, जसले पानी कति पर्छ ? हिउँ कति पर्छ ? तापमान कति हुन्छ ? भनेर देखाउँछन् । ती पनि थोरै सङ्ख्यामा छन् । सबै ठाउँमा मौसमी केन्द्रहरू अथवा पूर्व सूचना प्रणाली स्थापना गर्नुपर्छ भनेर गर्न सक्ने अवस्था पनि छैन । आर्थिक रूपमा, भौगोलिक बनावट र आवश्यक मर्मत सम्भार गर्ने मानव जनशक्ति पनि छैन । यसकारण पूर्वसूचना प्रणाली राख्ने भन्ने कुरा नै चुनौतीपूर्ण छ ।

विकसित देशहरूले त्यहाँको हिमाल, हिमनदीको अवस्था जानकारी लिन पूर्व सूचना प्रणालीको विकास गरेका छन् कि छैनन् ?
पहिलो कुरा, नेपालमा जुन तहको उचाइ छ, त्यस्तो सबैतिर छैन । हाम्रा हिमाल धेरै उचाइमा भएकाले अक्सिजनको समस्या छ । मानव जनशक्तिको व्यक्तिगत क्षमता पनि चाहिन्छ । पूर्वसूचना प्रणाली राख्न भौगोलिक बनावट, उचाइ आदि कुरामा पनि निर्भर हुन्छ । जतासुकै राखेर भएन । जहाँ राख्नुपर्ने हो, त्यहाँ राख्न नसकिने भएपछि त्यसको अर्थ पनि रहन्न ।

नेपालमा पूर्व सूचना प्रणाली कमजोर छ । यस सन्दर्भमा ज्ञान पनि पर्याप्त मात्रामा छैन । ‘प्रोजेक्ट फन्डेड’ को रूपमा केही प्रयासहरू भइरहेका छन् तर दिगो हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न छ । कहाँ–कहाँ प्राथमिकता दिने भनेर स्क्रिनिङ गरेर योजना बनाएर काम गर्नुपर्छ ।

यो घटनामा चीनसँग कुनै पूर्वसूचना थियो र हामीलाई सूचना नदिएका हुन् भन्ने देखिन्छ र ?
मेरो बिचारमा चीनसँग पूर्वसूचना भएर पनि हामीलाई पूर्वसूचना नदिएको हो भन्ने लाग्दैन । उनीहरूको भू–भागतर्फ पनि ठूलो क्षति भएको छ । गत वर्ष उनीहरूको भू–भागतर्फबाट त्यहाँ बाढी गएको थियो । त्यसपछि उनीहरूले तिब्बततर्फ केही न केही अनुगमन गरेका हुन् सक्छन् । हामीसँग त्यस्तो प्रणाली नभएकाले पूर्व सूचना हुने कुरा भएन ।

जहाँबाट हिमपहिरो उत्पत्ति भयो त्यहाँबाट करिब २ किलोमिटर नेपालकै भूभाग थियो । त्यसपछिको करिब २० किलोमिटर नेपाल–चीनकै भूभाग थियो । रसुवागढीमा चिनियाँको पनि ठुल्ठुला संरचना र मानवीय क्षति भयो । यसले उनीहरूसँग पनि पूर्वसूचना थियो भन्ने लाग्दैन । तर पूर्वसूचना नै थियो भनेपनि सुरक्षाको लागि पर्याप्त समय थिएन । कति ठूलो बाढी आउँदैछ ? भन्ने कुनै सूचना र अनुमान कसैलाई थिएन ।

हिमपहिरो जानुको कारण के हुन सक्छ ? हाइड्रोपावरको विकासले हिमाली क्षेत्रमा असर पारेको होला ?
हिमपहिरो जानुमा जलवायु परिवर्तनकै हात छ । ४०, ५० वर्षसम्म एउटै हिमनदी ‘लाङटाङ लेरुङ पिक’ को फेदबाट आएर ३७ सय मिटरको उचाइसम्म पुगेको थियो । हिमनदी ठूलो साइजको हुँदा मजबुत देखिन्थ्यो । आफ्नै गतिमा बगिरहेको, हिउँ तल्लो क्षेत्रमा पग्लिँदै जाने र माथिबाट थपिँदै जाने हुन्थ्यो । जबदेखि औद्योगिकीकरण भयो त्यसपछि वातावरणमा कार्बनडाइअक्साइड, हरितगृह ग्याँसहरू बढ्दै गयो र वायुमण्डलको तापक्रम बढ्दै गयो । हरितगृह ग्यासले माथिबाट आउने सूर्यको विकिरणलाई छिर्न दियो तर फर्किएर जान दिएन र पृथ्वीलाई तताउनलाई सहयोग ग¥यो । हिमाली क्षेत्रहरूको तापक्रम पनि औसतभन्दा बढी दरमा वृद्धि भइरहेको छ । ३७ सय मिटरसम्म भएको हिमनदी अहिले ५ हजार मिटरको उचाइमा छ । तापमान वृद्धि हुँदै जाँदा तलको भू–भाग पग्लिँदै गयो । माथिबाट हिउँ थपिन छोड्यो अथवा थपिएको पनि पग्लिन थाल्यो । हिमनदीलाई झुन्डिएको अवस्थामा पु¥यायो । जुन, जतिखेर पनि खस्न सक्छ । यसले जलवायु परिवर्तनसँग राम्रोसँग सम्बन्ध राख्छ । पहिले थुप्रै भूभाग, चट्टान हिउँले ढाकेको हुन्थ्यो । अहिले हिउँले ढाकिएको छैन । ती चट्टान कहिले चिसो त कहिले तातो हुने गरेका कारण कमजोर हुँदै छन् । त्यहाँको भूभागलाई कमजोर बनाउन जलवायु परिवर्तनले पनि भूमिका खेलेकाले यो घटना जलवायु परिवर्तनसँग जोडिन आउँछ ।

नेपालमा भौगोलिक बनोट अनुसार २५ सय, ३ हजार मिटरको हाराहारीमा हाइड्रोपावर बनिरहेका छन् । त्यो उचाइमा बनेका हाइड्रोपावरहरू हिमालको धेरै नजिक पर्छन् । तल बनेका हाइड्रोपावर हिमाल भन्दा धेरै तल छन् । सुरुङ निर्माण गर्दाको ‘ब्लास्टिङ’ को कम्पनले केही असर हुने हो कि भन्ने जिज्ञासा हुनसक्छ । तर त्यस्तो ‘ब्लास्टिङ’ नियन्त्रणमै हुने गरेका छन् ।

देशभरका हिमतालहरूको अवस्था कस्तो छ ? ती ठाउँहरूमा सूचना प्रणाली छन् कि छैन ?
इसिमोडले गरेको पछिल्लो अध्ययन अनुसार नेपालमा ३८ सयवटा हिमनदीहरू रहेको छ । सन् २०२४ मा म आफैँ सम्मिलित भएर गरेको अध्ययन अनुसार ४ हजार वटा हिमताल रहेको पायौँ । ती हिमनदीहरूलाई विगत चार दशक र अहिलेमा तुलना गर्ने हो भने २७ देखि ३० प्रतिशत आकार र आयतन घटेको तथ्य छ । तथ्यले हाम्रा सबै हिमनदीहरू पग्लिइरहेका छन् । हिमनदीको आकार र आयतन घट्दै गइरहेका छन् । आकार, आयतन घट्नु भनेको केही पग्लेर जानु हो । केहीचाहिँ हिमनदीको फेदतिर ताल बन्नु हो । हिमनदी पग्लिँदै गएर हिमतालले ठाउँ लिन्छ । जोखिमको तहपनि प्रत्येक वर्ष छुट्टाछुट्टै तहले बढ्छ । कतिपयमा जोखिम घट्न पनि सक्छ । हिमतालको मुनि बरफ छ भने पग्लिँदै जान्छ, पछि त्यो आफैँ भत्किन सक्छ । कस्ता हिमतालहरूले जोखिम बढाउँछ भन्ने अध्ययनचाहिँ राम्रोसँग भएको छैन । इसिमोडले गरेको अध्ययनमा ४७ वटा ताल जोखिममा छन् भनेको छ तर त्यो तथ्यांक धेरै पुरानो भइसक्यो । प्रत्येक वर्ष परिवर्तन भइरहेको हुन्छ । प्रत्येक वर्ष नयाँ अध्ययन गर्नुपर्छ । त्यही अध्ययनलाई आधार मानेर च्छो रोल्पा ताल र इन्जा तालको जोखिम घटाइएको छ । सरकार थप चारवटा तालहरूको जोखिम घटाउने योजनामा छ । अरु सबै तालहरूको कसरी जोखिम घटाउने र तल्लो तटिय क्षेत्रका बासिन्दाहरूलाई कसरी सुरक्षित बनाउने भन्नेमा गम्भीरताका साथ काम गर्नुपर्छ ।

काठमाडौँ विश्वविद्यालयले यस विषयमा कसरी अध्ययन÷अनुसन्धान गरिरहेको छ ?
काठमाडौँ विश्वविद्यालय नेपालमा मात्रै नभएर दक्षिण एसियामा नै हिमनदी र हिमताल लगायतको विषयको मास्टर्स र पिएचडि कार्यक्रम गर्ने एउटा मात्रै विश्वविद्यालय हो । इसिमोडको सहयोग पाएर सन् २०११ सालदेखि सुरु गरेको थियौँ । अहिलेसम्म ५० जना विद्यार्थीले मास्टर्स गरिसकेका छन् । तिमध्ये ३७ जना नेपाली र १३ जना विदेशी हुन् । भुटान, पाकिस्तान, भारत, अफगानिस्तानका विद्यार्थी पनि पढाएका छौँ । दुई, तिन महिना अगाडि १५ जना हिमनदी विज्ञ उत्पादन भएका छन् । जसमध्ये ७ जना विदेशी र ८ जना नेपाली थिए । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै यस विषयमा डिग्री दिने क्षमता हामीसँग छ । यो कार्यक्रम सुरु भएपछि हिमाली क्षेत्रको सम्बन्धमा धेरै ज्ञान आएको छ । जुन पहिला थिएन । यद्यपि, पर्याप्त छैन तर १५, २० वर्षभन्दा अगाडिको स्थिति र अहिलेको स्थितिमा केही परिवर्तन भएको छ ।

हिमालयन क्षेत्रको सूचना प्रणाली बलियो बनाउन के गर्नुपर्छ ? सरकारले कस्तो पूर्वतयारी गर्नुपर्छ ?
मानवीय क्षमता र संस्थागत क्षमता बढाउनुपर्छ । सरकारले हिमाली क्षेत्रलाई रणनीतिक स्रोतहरू भनेर चिन्नुप¥यो । हिमाल पानीको स्रोत, पर्यटकका लागि आकर्षकको केन्द्र भएको कुरा सरकारले मनन गर्नुप¥यो । हिमाल, हिमनदी, हिमताललाई सरकारले रणनीतिक रूपमा प्राथमिकता दिनुपर्छ । त्यसै प्रकारले संस्था र मानवीय क्षमता विकासमा लाग्नुपर्छ ।
अध्ययनका लागि सरकारको तहबाटै दिगो रूपमा मानव जनशक्ति, संस्थाको क्षमता र त्यसअनुसारको के काम गर्ने ? भन्नेमा ध्यान दिनुपर्छ । विश्वविद्यालयहरूले दिएका ज्ञानलाई कसरी प्रयोग गर्ने ? कुन हिमाल, हिमनदी, हिमताल जोखिममा छ भनेर निरन्तर अनगुमनम गर्नुपर्छ । तल्लो तटिय क्षेत्रमा पूर्वाधारहरू कसरी बनाउने ? त्यसको मापदण्ड बनाउनुपर्छ । विकास निर्माणको काम गर्दा पनि हिमाली क्षेत्रको जोखिमलाई ध्यान दिएर गर्नुपर्छ ।

छिमेकी राष्ट्रहरूसँग पनि यस विषयमा काम गर्ने संयन्त्रको विकास गर्ने, डाटा सेयरिङको पनि संयन्त्र बनाउने, एकअर्काको सहकार्यका आधारमा विश्वविद्यालयको तहमा, सरकारी तहमा अथवा वैज्ञानिकहरूको तहमा सहकार्य मजबुत बनाउँदै जानुपर्छ । यसो गरे जोखिम घटाउन सक्छौँ ।