काठमाडौं । न्यायलयमा बेथिति र लाचारीको हदले कतिसम्म सीमा नाघेको छ भनेर हेर्नका लागि न्याय सेवा आयोगबाट बढुवा भएका १५ जना उपसचिवको हालत हेरे पुग्छ । पुस २ गते न्याय सेवा आयोगले कार्यसम्पादनका आधारमा बढुवा सिफारिस गरेको थियो । तर ती उपसचिवले महिना दिन बित्दा पनि नयाँ पदमा नियुक्ति पाएका छैनन् । प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वको आयोग निकम्मा हुँदा यस्तो संकट उत्पन्न भएको हो ।
उनीहरुलाई यत्तिकै झुलाएर राखिएको छ । नयाँ जिम्मेवारी नपाउँदा बढुवा भएका उपसचिवहरु पुरानै जिम्मेवारीमा फर्किने कि नयाँ जिम्मेवारी कुर्ने भनेर यतिबेला असमञ्जसमा छन् । न्याय प्रशासनको काम सबै ठप्प छन् । आयोग र न्याय परिषद प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा रहने संवैधानिक व्यवस्था रहेका कारण बैठक आह्वान गर्ने र बस्ने अवस्था छैन ।
न्यायपरिषद्, न्याय सेवा आयोगलगायतबाट हुनुपर्ने प्रशासनिक निर्णय रोकिएका छन् । जस्का कारण समग्र न्याय क्षेत्र समस्यामा परेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणाको राजीनामा विवादले न्याय सेवा आयोग ठप्प हुँदा जिल्ला न्यायाधीशको लिखित नतिजा प्रकाशन रोकिएको छ । गत वर्ष कोरोनाका कारण निषेधाज्ञा जारी हुँदा रोकिएको परीक्षा असोजमा सञ्चालन भएको थियो । लिखित परीक्षाको खामबन्दी नतिजा आयोग सचिवालयमा प्राप्त भए पनि सार्वजनिक हुनसकेको छैन ।
प्रधानन्यायाधीश राणाको नैतिकतामाथि प्रश्न उठेपछि नेपाल बारले आन्दोलन सुरु गरेको तीन महिना पूरा भइसकेको छ । यही कारण प्रधानन्यायाधीशले न्यायपरिषद् र न्याय सेवा आयोगको बैठक राख्न असक्षम भएका छन् । लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष काठमाडौं बाहिर गएको बेला प्रधानन्यायाधीश राणाले गत पुस ७ गते आयोग बैठक बोलाएका थिए । तर आयोग सदस्य रहेका वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, महान्यायाविक्ता खम्मबहादुर खाती, कानुनमन्त्री डिलेन्द्रप्रसाद वडू उपस्थित नभएपछि निर्णय हुन सकेन । फेरि आयोग बैठक बोलाइए पनि वरिष्ठतम न्यायाधीश, महान्यायाधिवक्ता तथा कानुनमन्त्री सहभागी हुने अवस्था छैन । राणा नेतृत्वमा रहुञ्जेल आयोगमा र परिषद्मा निर्णयका लागि बहुमत जुट्ने छाँटकाँट देखिँदैन ।
परिषद् र आयोग दुवै नबस्दा मातहतका अदालतको न्याय सम्पादनमासमेत असर परेको छ । समस्या क्रोनिक हुँदै जाँदा कर्मचारीको वृत्तिविकासमा समस्या पनि परेको छ । परिषद् बस्न नसक्दा विशेष अदालतमा अध्यक्षसहित चारजना न्यायाधीशको नियुक्तिसमेत ठप्प बनेको छ । गत साउन १ गते विशेषका तत्कालीन अध्यक्ष प्रेमराज कार्की र दुई सदस्यको आकस्मिक सरुवा भएको थियो । तर, अदालत ६ महिनासम्म विशेष अदालत दुईजना न्यायाधीशको भरमा छ ।
नेपाल बारले यसअघि नै प्रधानन्यायाधीशले बोलाएको बैठकमा सहभागी नहुन आयोग र परिषद्का सदस्यलाई लिखित आग्रह गरिसकेको छ । प्रधानन्यायाधीश राणाका कारण न्यायपालिका ‘डेडलक’ मा फसेकेको छ । नियुक्ति मात्र होइन, परिषद् र आयोग दुवै नबस्दा मातहतका अदालतको न्याय सम्पादनमासमेत असर परेको छ । समस्या क्रोनिक हुँदै जाँदा कर्मचारीको वृत्तिविकासमा समस्या पनि परेको छ । परिषद् बस्न नसक्दा विशेष अदालतमा अध्यक्षसहित चारजना न्यायाधीशको नियुक्तिसमेत ठप्प बनेको छ । गत साउन १ गते विशेषका तत्कालीन अध्यक्ष प्रेमराज कार्की र दुई सदस्यको आकस्मिक सरुवा भएको थियो । तर, अदालत ६ महिनासम्म विशेष अदालत दुईजना न्यायाधीशको भरमा छ ।
भ्रष्टाचार, सम्पत्ति शुद्धीकरणलगायतका जटील मुद्दाको सुनुवाइ गर्ने विशेष अदालत लामो समयदेखि अध्यक्ष र सदस्यविहीन हुँदा कमजोर बनेको छ । यतिमात्र होइन, राजस्व न्यायाधीकरणको अध्यक्ष तोक्ने कामसमेत भएको छैन । गत वैशाखमा अध्यक्ष विनोद शर्माको सरुवा भएपछि अर्को सिफारिस भएको छैन । प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वको न्याय परिषद् वैठक बस्न नसक्दा नियमित रूपमा हुने न्यायाधीशहरूको बढुवा र सरुवाका कामसमेत अबरुद्ध भएका छन् । प्रत्येक दुई वर्षमा गर्नुपर्ने जिल्ला र उच्च अदालतका न्यायाधीशको सरुवा साढे दुई बर्षसम्म हुनसकेको छैन । यसरी प्रधानन्यायाधीश राणाको अक्षमताका कारण न्यायपालिकाको शाख खस्किएको छ ।
