काठमाडौं । आर्थिक प्रलोभनमा परेर सरुवा–बढुवा गरेको आरोप लागेकी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रेणकुमारी यादव फेरि अर्को विवादमा परेकी छिन् । उनले पदीय जिम्मेवारीसमेत भुल्दै जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सीके राउतको नामै लिएर ज्यान मार्ने धम्की दिएकी छिन् ।
मधेस आन्दोलनका पहिलो सहिद रमेश महतोको स्मृतिमा समाजवादी युवासंघ रौतहटले गत बुधबार गरेको ‘बलिदान दिवस’को कार्यक्रममा रेणुले भनेकी छिन्, ‘यो इतिहास बोकेको जिल्ला हो । राइस मिल घटना याद गर्नु, टकराउन खोज्यौँ भने तिम्रो त्यही हालत हुनेछ, जुन गौरको राइस मिलमा भएको थियो ।’
रेणुले किसानलाई भड्काउने काम नगर्न राउतलाई चेतावनी दिँदै भनेकी थिइन, ‘मधेसको नारा लिएर तपाईं केपी ओलीका पाउ परेको होइन र ? तर इतिहासलाई नबिर्सनुस । म नाम भन्दिनँ, डाक्टर साहब (सीके राउत)लाई यहीँबाट आग्रह गर्छु । तपाईं पिएचडी डाक्टर हो । रिसर्च गर्नुहोस्, चिरफारतिर नलाग्नुस । चिरफार गर्नुभयो भने बिरामी मर्नेछन् । र, घेराबन्दी गरेर तपाईंलाई मार्दिन्छन् । सतर्क रहनुहोस् ।’
गौरको राइस मिलमा २०६३ चैत ७ गते तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरमका कार्यकर्ताले २८ जना माओवादी कार्यकर्ताको क्रुरतापूर्वक हत्या गरेका थिए । भाला, खुकुरी, ढुंगा, इँटा र गोली प्रहारबाट मारिएका कतिपय महिला कार्यकर्तामाथि सामूहिक बलात्कारसमेत भएको बताइएको थियो । घटना सुनियोजित भएको भन्दै अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, बबन सिंहलगायतविरुद्ध कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी मुद्दा चलाउन प्रहरीमा उजुरी परेको थियो । तर, नरसंहारको गम्भीर अनुसन्धान अहिलेसम्म हुन सकेको छैन । गौर घटनाका मृतकका परिवारलाई १० लाख रुपैयाँका दरले राहत दिइए पनि त्यसमा संलग्न भएका व्यक्तिमाथि कारबाही भएको छैन ।
म नाम भन्दिनँ, डाक्टर साहब (सीके राउत)लाई यहीँबाट आग्रह गर्छु । तपाईं पिएचडी डाक्टर हो । रिसर्च गर्नुहोस्, चिरफारतिर नलाग्नुस । चिरफार गर्नुभयो भने बिरामी मर्नेछन् । र, घेराबन्दी गरेर तपाईंलाई मार्दिन्छन् । सतर्क रहनुहोस् ।’
मन्त्रीले नै हिंसा भड्काउन खोजेपछि रेणुको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ । अराजकता फैलाउने व्यक्ति तथा समूहलाई कानुनी कारबाही गर्ने जिम्मेवार पदमा रहेको व्यक्तिले हिंसा भड्काउन खोजेपछि राजनीतिक दल मात्र होइन, नागरिक समाजले समेत कारबाहीको माग गरेको छ । रेणुकै पार्टी जसपाभित्र पनि उनलाई कारबाही गर्नुपर्ने आवाज उठेको छ । तर, अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले भने रेणुलाई उन्मुक्ति दिन मौन बसेका छन् । संघीय परिषद अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई पक्ष भने रेणुलाई कारबाही गर्नुपर्ने पक्षमा देखिएका छन् । उनीहरूले मन्त्रीको हिंसा भड्काले अभिव्यक्तिबारे बैठक बोलाएर छलफल हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।
देउवा मौन
मन्त्रीले हिंसा भड्काउने अभिव्यक्ति दिँदासमेत प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा मौन बसेका छन् । देउवाले यस विषयमा मन्त्रीसँग स्पष्टिकरण लिने कामसमेत गरेका छैनन् । देउवा मात्रै होइन, सत्तारुढ दल र प्रतिपक्षी एमालेले समेत संस्थागत रुपमा यस विषयमा केही बोलेको छैन् । यद्यपि, नेताहरूले भने सार्वजनिक रुपमा रेणुलाई पदमुक्त गर्न माग गरेका छन् ।
बर्खास्त गर्न माग
गौर नरसंहार दोहो¥याउने धम्की दिएकी रेणुलाई तत्काल मन्त्री पदबाट बर्खास्त गर्न मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले माग गरेको छ । समाजका सभापति गोविन्द खनालले प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी मन्त्री यादवलाई पदमुक्त गर्न माग गरेका छन् । रेणुको आपत्तिजनक अभिव्यक्ति मन्त्री पदको गरिमा विपरीत हुनुका साथै लोकतान्त्रिक मर्यादाको खिलाफमा रहेको समाजको निष्कर्ष छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘आपराधिक मार्गलाई बढावा दिने गरी अभिव्यक्ति दिने मन्त्री रेणु यादवलाई तत्काल मन्त्री पदबाट बर्खास्त गर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई मानव अधिकार तथा शान्ति समाज आग्रह गर्दछ ।’
नागरिक अगुवाहरूले पनि रेणुलाई तत्काल मन्त्री पदबाट मुक्त गर्न अपील गरेका छन् । डा. केदारनरसिंह केसी, चरण प्रसाईं, गणेशकुमार मण्डल, सुशील प्याकुरेल, तारानाथ दाहाल, इन्द्र अर्याल, महामुनीश्वर आचार्य र कनकमणि दीक्षितले संयुक्त अपील जारी गरेर रेणुलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन माग गरेका हुन् ।
आयोगको आपत्ति
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले गौरघटना बीभत्स नरसंहारका रूपमा रहेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई दोहो¥याउने अभिव्यक्ति दिनु आपत्तिजनक भएको बताएको छ । हिंसा भड्काउने अभिव्यक्ति कसैले पनि दिन मिल्दैने आयोगको भनाइ छ । गौर नरसंहारजस्तो घटना दोहो¥याउने अभिव्यक्ति अशोभनीय भएको आयोगले बताएको छ ।
पदमुक्त गर्न कांग्रेसभित्र दबाब
हिंसा भड्काउने अभिव्यक्ति दिने मन्त्री रेणुलाई पदमुक्त गर्न कांग्रेसभित्र दबाब बढेको छ । महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मासहितका नेताहरूले पार्टी सभापतिसमेत रहेका देउवालाई मन्त्री रेणुलाई पदमुक्त गर्न सुझाव दिएका छन् । रेणुले पदीय मर्यादाविपरीत गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिएको भन्दै शर्माले तीनबुँदे सुझाव दिँदै रेणुलाई क्षमायाचना गर्न, राजीनामा दिन वा पार्टीले फिर्ता बोलाउन र त्यसो नभए प्रधानमन्त्रीले पदमुक्त गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । शर्माले भनेका छन्, ‘हिंसा भड्काउको अभिव्यक्ति जोसुकैबाट होस् स्वीकार्य हुनुहुन्न, विगतको हिंसा देशका लागि गम्भीर पाठ बन्नुपर्छ, रोमान्सको अभिव्यक्ति बन्नुहुन्न ।’
