काठमाडौं । सरकारले दुई ऐनमा संशोधनको गृहकार्य गरिरहेको छ । स्थानीय तह निर्वाचन ऐन–२०७३ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन–२०७४ संशोधन गर्न सरकार लागिपरेको हो ।
संविधानसंग स्थानीय तह ऐन बाझिएपछि त्यसमा संशोधन गर्न लागिएको हो । यस्तै स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुको पदावधि सकिएपछि निर्वाचन नभइन्जेल के हुने भन्ने केही उल्लेख नगरिएकाले त्यसमा संशोधन गर्दै पदावधि सकिए पनि कामचलाउ सरकारको हैसियतमा पुरानै जनप्रतिनिधिले काम गर्न सक्ने गरी सरकारले संशोधन गर्न लागेको हो ।
यसरी दुई ऐनमा संशोधन गर्ने गृहकार्यमा सरकार जुटेपछि निर्वाचन आयोगले ऐनको आधारमा वैशाखमै स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने दिएको सल्लाह कार्यान्वयन नहुने निश्चित भएको छ ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा तथा सत्तारुढ पाँच दलीय गठबन्धनमा रहेका शीर्ष नेताहरुले संविधानविद्सँग सल्लाह गरेर दुबै ऐन संशोधन गर्न लागेको हो । दुबै ऐनमा संशोधन गरेपछि सरकारले निर्वाचनको मिति तोक्ने छ ।
महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीले स्थानीय तह निर्वाचन ऐन–२०७३ को दफा ३ (१) खारेज गरिने बताए । उक्त दफामा सदस्यहरूको निर्वाचन गाउँ–नगरसभाको कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा दुई महिनाअगाडि हुने उल्लेख छ ।
यो प्रावधान संविधानको धारा २२५ का साथै २१५ (६), २१६ (६) र २२० (५) सँग बाझिएको उनको तर्क खातीको छ ।
‘संविधानमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको कार्यकाल निर्वाचित भएको मितिले ५ वर्ष हुने भनिएको छ, तर ऐनमा २ महिनाअगाडि निर्वाचन हुनुपर्ने लेखिएको छ,’ खातीले भने, ‘कार्यकाल बाँकी छँदै निर्वाचन गर्न नमिल्ने हुँदा ऐनको त्यो दफा खारेज गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको हो ।’
ऐनको दफा ४ भने संशोधन गरिने महान्यायाधिवक्ता खातीले जानकारी दिए । उक्त दफामा सरकारले दुई वा दुईभन्दा बढी चरणमा निर्वाचन गर्न सक्ने तर पहिलो चरणको मितिलाई निर्वाचन सम्पन्न भएको मानिने उल्लेख छ ।
२०७४ वैशाख ३१, असार १४ र असोज २ गरी तीन चरणमा स्थानीय चुनाव गरिएको थियो । ऐनको व्यवस्थालाई मान्दा तेस्रो चरणमा निर्वाचन भएका जनप्रतिनिधिको कार्यकाल ४ महिनाअगाडि नै समाप्त हुन्छ ।
महान्यायाधिवक्ता खातीले एकै चरणमा चुनाव गर्ने गरी ऐन संशोधनबारे छलफल भइरहेको बताए । ‘चरण–चरणमा चुनाव गर्ने व्यवस्था राखिँदा कतिपय जनप्रतिनिधिका लागि संविधानमा किटान गरिएको पाँचवर्षे कार्यकाल अधुरै रहन्छ, त्यसैले कार्यकालमा एकरूपता ल्याउन ऐन संशोधन गर्नुपर्ने देखियो,’ उनले भने, ‘दुई–चार महिना बढी सुविधा दिँदा खासै असर पर्दैन, तर अवधि छँदै वञ्चित गरिनु प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत हुन्छ ।’
कुनै जनप्रतिनिधि कार्यकाल बाँकी छँदै आफूलाई सेवाबाट वञ्चित गरिएको भन्दै अदालत गए स्थानीय चुनाव थप अन्योलमय हुने उनले बताए ।
सरकारले सोही ऐनको अर्को दफा ५५ संशोधन गर्न खोजेको छ । उक्त दफामा गाउँ–नगरसभाको कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा अगाडि निर्वाचन भएकामा निर्वाचन हुँदा कायम रहेका सदस्यको कार्यकाल समाप्त भएको भोलिपल्टको मितिमा नयाँ निर्वाचित भएको मानिने उल्लेख छ ।
ऐन लागू भएपछिको पहिलो पटकको निर्वाचनमा भने पहिलो चरणमा निर्वाचन सम्पन्न भएको मितिको सातौं दिन नयाँ निर्वाचित सदस्य निर्वाचित भएको मानिने भनिएको छ । उक्त दफाअनुसार आगामी जेठ ५ मा ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सकिन्छ ।
‘संविधान र ऐनमा कार्यकाल सकिएपछि स्थानीय कार्यपालिका कसरी सञ्चालन गर्ने भन्नेबारे स्पष्ट छैन,’ महान्यायाधिवक्ता खातीले भने, ‘निर्वाचन नहोउन्जेलसम्म रिक्तता हुन नदिन ऐनमा थप व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’
सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन छिटोमा कात्तिकमा गर्ने तयारी गरेको छ । विद्यमान ऐनअनुसार त्यतिन्जेलसम्म स्थानीय तहका कार्यपालिका नेतृत्वविहीन हुन्छन् । महान्यायाधिवक्ता खातीले यही रिक्तता पूर्तिका लागि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन–२०७४ को दफा ११५ संशोधनको तयारी भएको बताए ।
उक्त दफामा सभा (गाउँ–नगरसभा) ले गर्ने भनी स्पष्ट व्यवस्था भएकामा बाहेक गाउँपालिका तथा नगरपालिकाबाट सम्पादन हुने कामकारबाही कार्यपालिकाले गर्ने उल्लेख छ । सरकार निकट कानुन व्यवसायीले समेत गाउँ तथा नगरसभा (व्यवस्थापिका) को कार्यकाल समाप्त भएदेखि नयाँ नेतृत्व निर्वाचित नहुँदासम्म सोही कार्यपालिकालाई ‘कामचलाउ’ अवस्थामा चल्ने गरी कानुनमा व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले ऐन संशोधन गरेर कार्यपालिकालाई निर्वाचनसम्म कामचलाउ रूपमा म्याद थप्न सकिने तर संविधानमै ग्यारेन्टी गरिएको पाँचवर्षे कार्यकाललाई सरकार, निर्वाचन आयोग वा कुनै ऐनले खोस्न नसक्ने बताए ।
‘प्रदेश र संघीय कार्यपालिकामा व्यवस्थापिका (संसद्) को अवधि सकिएपछि अर्को निर्वाचन नहुँदासम्म सोही कार्यपालिका कामचलाउ रूपमा सञ्चालन हुने व्यवस्था छ,’ उनले भने, ‘संविधान र ऐनमा भने स्थानीय कार्यपालिका कामचलाउ रूपमा सञ्चालन हुने व्यवस्था छैन । त्यसैले ऐन संशोधन गरेर राजनीतिक रिक्तताको अवस्था आउनु दिनु हुँदैन ।’
सत्ता गठबन्धनले महान्यायाधिवक्ता खाती, वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठ र अधिवक्ता गोविन्द बन्दी लगायतका कानुनविद्धसंग स्थानीय तह चुनावसम्बन्धी संवैधानिक तथा कानुनी विवाद सुल्झाउन परामर्श गर्दै ऐन संशोधनको गृहकार्य गरेको हो ।
संसद् अधिवेशन चालु अवस्थामै रहेकाले सरकारलाई ऐन संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउन भने चुनौती छ । प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेको अवरोधका कारण भदौयता संसद् चल्न सकेको छैन । त्यसमाथि स्थानीय चुनाव सार्ने गरी ऐन संशोधनका लागि संसद् अवरोध हटाउने सम्भावना देखिँदैन । यस्तो अवस्थामा सरकारसामु संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेशबाट ऐन संशोधन गर्ने विकल्प छ ।
निर्वाचन सार्ने पक्षमा रहेका सत्तारूढ दलका एक नेताले प्रतिपक्षी दल संसद् सञ्चालनमा सकारात्मक नभए अधिवेशन अन्त्य गरी अध्यादेशमार्फत स्थानीय चुनावसम्बन्धी संवैधानिक र कानुनी अन्योलता हटाउन बाध्य हुने बताए ।
