काठमाडौं । जनताबाट असुलिने करको दुरुपयोग कसरी हुन्छ भन्ने कुरा सरकारी कार्यालयमा फर्निचरका नाममा हुने खर्चबाट प्रष्ट हुन्छ । एउटै कार्यालयमा फर्निचरका नाममा करोडौं खर्च हुने गरेको भेटिएको छ ।
त्यसको पछिल्लो उदारण खानी तथा भूगर्भ विभाग बनेको छ । विभागले हालै लाजिम्पाटमा करिब २० करोड खर्च गरेर नयाँ भवन बनाएको छ । जहाँ साढे तीन करोडको त फर्निचर मात्र खरिद गर्न लागिएको छ ।
भवनमा फर्निचर, एससी राख्नका लागि भनेर हालै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयसँग तीन करोड ६४ लाख ७६ हजार रुपैयाँको लगत इस्टिमेट बनाई बजेट माग गरेको छ । उद्योग मन्त्रालयका लेखा अधिकृत दिगम्बर रिजालले अर्थ मन्त्रालयलाई लेखेको पत्रमा फर्निचर नहुँदा भवन प्रयोग गर्न नसकिएको उल्लेख गरिएको छ । कोरोना महामारीको समयमा एउटा कार्यालयमा फर्निचर खरिदमा यति धेरै माग भएको देखेर अर्थकै कर्मचारीसमेत चकित छन् । जबकि, विभागमा उक्त भवनमा कार्यालयलाई आवश्यक हुने पर्याप्त पुराना फर्निचर छन् । पुराना फर्निचर फालेर कमिसनकै लागि महंगा फर्निचर खरिद गर्न लागिएको छ ।
तर, यो एउटा कार्यालयको उदाहरण मात्र हो । हरेकजसो सरकारी कार्यालयमा कमिसनका लागि यसरी अनावश्यक फर्निचर खरिद गर्ने परिपाटी रहेको छ । मोटो कमिसनको चलखेल हुने भएकाले यस्तो फजुल खर्च र अनियमिता अनियन्त्रित बन्दै गएको छ ।
