काठमाडौं । नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलमा एआइजी दरबन्दी थप्ने प्रस्तावको ‘डिल’ नमल्दिा गृह मन्त्रालयमै फाइल रोकिएको छ । क–कसलाई बढुवा गर्ने भन्ने तय गरेर मात्र दरबन्दी थपसम्बन्धि निर्णय हुने भएकाले यससम्बन्धि प्रक्रिया गृह मन्त्रालयमै रोकिएको स्रोतले बताएको छ ।
स्रोतका अनुसार यससम्बन्धि फाइल गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले आफ्नै घर्रामा राखेका छन् । सकेसम्म धेरै फाइदा उठाएर मात्र फाइल अघि बढाउने गृहमन्त्रीको स्वार्थ छ ।
प्रहरी प्रधान कार्यालयले तीन एआइजीको दरबन्दी थप्न प्रस्ताव अघि बढाएकोमा बढुवाका आकांक्षी धेरै छन् । वैशाखमा अवकाश पाउन लागेका ईश्वरबाबु कार्की, वसन्त पन्तलगायत पनि बढुवाको दौडधुपमा लागेका छन् । धिरज सिंह, उत्तमराज सुवेदी र रवीन्द्र धानुकको सत्तारुढ गठबन्धनसँग राम्रो सम्बन्ध भएकाले उनीहरूलाई बलिया प्रतिस्पर्धीका रुपमा हेरिएको छ । सत्तारुढ गठबन्धनभित्र भाग मिलाएर एआइजीको दरबन्दी थप हुने सम्भावना रहेको स्रोत बताउँछ । केही डिआजी भने आर्थिक चलखेलका आधारमा बढुवा हुने दाउमा लागेका छन् । त्यसमै गृहमन्त्री र उनी निकटस्थहरूले चलखेल गरेका हुन् ।
सशस्त्र प्रहरीमा पनि एआइजीको दरबन्दी थपिने हल्लाले तरंग उत्पन्न भएको छ । दुई डिआइजीले अवकाश पाउनै लाग्दा एआइजीको दरबन्दी थप हुन लागेको हो । डिआइजीद्वय खड्ग राई र मन्दीप श्रेष्ठले माघ २६ गतेदेखि अवकाश पाउँदैछन् । एआइजी भए उनीहरूको जागिर लम्बिने मात्र होइन वैशाखमा आइजिपीको दाबेदार समेत हुनेछन् । सोहीकारण दरबन्दी थपको प्रयास भइरहेको छ ।
कति दरबन्दी थप्ने र क–कसलाई बढुवा गर्ने भन्ने टुंगो नलाग्दा सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले त्यससम्बन्धि प्रस्ताव पेश नगरेको स्रोत बताउँछ ।
उनीहरूको अवकाशपछि पनि एआइजीको दरबन्दी थप गरेर वैशाखमा हुने आइजिपी प्रतिस्पर्धाको चलखेल अहिले नै टुंग्याउने सम्भावनासमेत रहेको स्रोत बताउँछ । जसमा डिआइजीहरू राजु अर्याल, नारायणदत्त पौडेल र चन्द्रप्रकाश गौतम छन् । सशस्त्र प्रहरीमा एआइजीमध्येबाट डीआइजी हुने प्रावधान छ । चैतमा शैलेन्द्र खनालले अवकाश पाएपछि एआइजीद्वय पुष्पराम केसी र रामशरण पौडेलमध्ये एक २१ दिनका लागि आइजिपी हुनेछन् । त्यो अवस्थामा एआइजीको एक दरबन्दी खाली हुन्छ । त्यस अवधिमा जो एआइजी हुन्छ, उनी आइजिपी हुनेछ । अहिले एक उनीहरूमध्ये एकलाई एआइजी बनाएर भावी आइजिपीको रुपमा अघि बढाउने चलखेल पनि चलिरहेको छ ।
