काठमाडौं । अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गर्ने विषय थप पेचिलो बन्दै गएको छ । एमसीसीको विषयमा सत्तारुढ गठबन्धन मात्रै होइन, प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेसमेत विभाजित छ । एमसीसी जस्ताको तस्तै पारित गर्नुपर्ने, एमसीसी पारित गर्नै नहुने र पास गर्नैपरे संशोधनसहित नेपालको हितअनुकुल बनाउनुपर्ने मत जबरजस्त सतहमा आएका छन् ।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएको बेला तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले एमसीसी जस्ताको त्यस्तै पारित गराउन संसदमा एमसीसी दर्ता भएको थियो । कांग्रेस एमसीसी हुबहु पारित गर्नुपर्ने पक्षमा रहेको छ । सत्तारुढ दल नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) यथास्थितिमा एमसीसी अनुमोदन गर्न नसकिने अडानमा छन् । संशोधनसहित एमसीसी अनुमोदन गर्न राष्ट्रिय सहमति जुटाउनुपर्ने उनीहरूको तर्क छ । अमेरिकाले भने एमसीसी अनुमोदनका लागि दबाब बढाएको छ । एमसीसी, सत्तागठबन्धन र स्थानीय निर्वाचनसँग सम्बन्धित भएर नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का उपाध्यक्ष प्रमेश हमालसँग गरिएको संवाद प्रस्तुत छः
एमसीसी सम्झौता अनुमोदनको क्रममा यतिधेरै विवाद किन ? सन् २०१७ मा नेपाल र अमेरिकाबीच एमसीसी सम्झौता गर्दा नेपालको तर्फबाट आवश्यक तयारी हुन सकेन । जब हामीले एमसीसीका दस्तावेजहरूको अध्ययन गर्यौं, त्यसक्रममा निकै त्रुटिहरू देख्यौँ । कतिपय हाम्रो कानुनी मान्यताभन्दा पृथक, कतिपय हाम्रो संविधानले निर्देशित गरेको भन्दा पृथक विषय एमसीसी सम्झौतामा उल्लेख रहेको पाइयो । कतिपय विषय हाम्रो राष्ट्रियता र सार्वभौमिकतामा ऑ‘च पुग्ने गरी आए । त्यस्ता धेरै विषय छन्, जसले गर्दा हामीले एमसीसी सम्झौतालाई संशोधनसहित अनुमोदन गर्नुपर्छ, अन्यथा त्यो अनुमोदन गरिनुहुन्न भन्ने मान्यता राखेका छौँ ।
सत्तारुढ गठबन्धनमा कांग्रेस बाहेकका दलहरू एमसीसी संशोधनको पक्षमा छौँ । एमसीसी संशोधन गर्ने विषयमा गठबन्धनमा सहमति जुटाउने प्रयासमा हामी छौँ । गठबन्धनमा सहमति जुट्नासाथ सोहीअनुसार एमसीसी संसदमा अगाडि बढ्छ र संशोधनसहित अनुमोदन हुन्छ भन्ने हाम्रो मत छ ।
एमसीसीको विषयमा जानकारी भएदेखि नै हामीले यथास्थितिमा अनुमोदन गर्न सकिँदैन भन्दै आएका छौँ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एमसीसी सम्झौता अनुमोदनका लागि संसदमा पुर्याए । त्यसपछि, एमसीसी अध्ययनका लागि तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले वरिष्ठ नेता एवं पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा भीम रावल र तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली सदस्य रहेको कार्यदल गठन गरेर अध्ययन गर्यो । कार्यदलको प्रतिवेदनमा एमसीसी सम्झौतामा रहेका कमिकमजोरी विस्तृत रुपमा उल्लेख गरिएको छ । के–के संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने पनि त्यहाँ उल्लेख गरिएको छ । हामी अहिले पनि तत्कालीन नेकपाको बेलामा पार्टीमा प्रस्तुत भएको अध्ययन प्रतिवेदनका सुझावलाई गम्भीरतापूर्वक ग्रहण गरिरहेका छौं । कमिकमजोरी संशोधन गरेर अनुमोदन होस भन्ने चाहन्छौँ ।
एमसीसी पक्षधरहरू त अध्ययन नै नगरी, बुझ्दै नबुझी विरोध भयो भन्छन नि ? तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसदबाटै अध्ययन गर्न चुनौती दिनुभएको थियो । अहिले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाबाट पनि त्यस्तै अभिव्यक्ति आएको छ नि ? एमसीसीको पक्षमा जसले वकालत गरिराख्नुभएको छ, उहाँहरूले त्यसको आवश्यक मात्रामा अध्ययन दिइराख्नुभएको छैन । पक्षमा वकालत गर्नेलाई एकपटक राम्ररी पढ्न म अनुरोध गर्छु । एमसीसीमा धेरै कमजोरी छन् । कैयन प्रावधानमा राष्ट्र हित र हाम्रो सार्वभौमिकतामा आँच पुग्ने कुरा देखिन्छ । जसलाई अहिलेको सन्दर्भमा हामी स्वीकार गर्न सक्दैनौँ ।
एमसीसीमा सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय अस्मितामा आँच आउने खालका विषय के-के छन् ? म केही बुँदाको बारेमा स्पष्ट पार्न चाहन्छु । एमसीसी सम्झौताको दफा ७.१ मा लागू हुने भन्ने खण्डमा भनिएको छ– प्रस्तुत सम्झौता र नेपाल कानुन बाझिएमा प्रस्तुत सम्झौताका प्रावधानहरू लागू हुनेछन् । नेपालका कानुनहरू भन्नाले संविधान, ऐन, नियमावलीहरूलाई पनि जनाउँछ । यो गम्भीर आपत्तिजनक कुरा हो । यसैका लागि यो सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्छ भन्ने विषय आएको देखिन्छ । साथै, यस सम्झौतामा उल्लेख भएका कतिपय प्रावधानहरूले नेपालको कानुन सार्वभौमिकता र स्वाधिनतामा आँच आउने देखिन्छ । धारा २ को २.२, धारा ३ को दफा ३.२ (च) धारा ५ को ५.१ र ५.२, धारा ६ (ग), ६.३. , धारा ७ (७.१), तथा अनुसूची १ (ग) मा गम्भीर त्रुटिहरू देखिन्छन् ।
एमसीसी आयोजनाको अवधि ५ वर्ष भनी प्रचार गरिएता पनि यो सम्झौता अनिश्चित कालसम्म रहने गरी सम्झौतामा प्रावधानहरू राखिएको छ । धारा ५.५ मा दफाहरू २.७, २.८, ३.२(च), ३.७, ३.८, ५.२, ५.३, ५.४ र ४.६ यस्तो व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यसैगरी, अमेरिकाको सुरक्षा नीति र स्वार्थको प्रतिकूल हुने गरि नेपालले कुनै काम गरेको भन्ने लागेमा एमसीसीले तुरुन्तै आयोजना रद्द गर्न सक्नेछ । यस बुँदामा अमेरिकी सुरक्षा नीति र स्वार्थ भन्ने विषयमा कुनै परिभाषित गरिएको छैन । यो कुरा धारा ५ को दफा ५.१ मा उल्लेख गरिएको छ । अर्को कुरा ७.२ मा परियोजनाको लागि भारतको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
विद्युत प्रसारण लाइन र आयोजनामा उपयोग हुने भूमिमा एमसीसीको अनिश्चत कालसम्म नियन्त्रण रहने देखिन्छ । यो कुरा सम्झौताको धारा १ को दफा १.२ (बी) (आई) (आईआई) मा उल्लेख गरिएको छ । सम्झौता कार्यान्वयनका लागि नेपालमा स्थापना भएकोे एमसीए नेपाललाई नेपाल सरकारले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न दिने व्यवस्थासमेत गरिएको छ । एमसीए नेपाललाई नेपाल सरकारले कुनै निर्देशन र अनुगमन गर्न पाउने छैन । एमसीसीले जुनसुकै बेला पनि सम्झौता रद्द गर्न सक्ने तर कुनै दायित्व वहन गर्न नपर्ने जस्तो असमान प्रावधानहरू राखिएका छन् । यस आयोजनामा नेपाल सरकारका कुनै पनि निकायलाई संलग्न गराउनु परे एमसीसीको स्वीकृति लिनुपर्ने देखिन्छ । त्यसैगरी, आयोजनाको संचालनमा रहने नागरिक समाज, गैरसरकारी संस्थाका प्रतिनिधिहरूको छनोट नेपाल सरकारले गर्न नपाउने, एमसीसीले तोकेको प्रक्रियाबाट हुने व्यवस्था गरिएको छ । (कार्यान्वयन सम्झौता, धारा २, दफा २.३)
सम्झौताका कतिपय प्रावधानहरू संयुक्त राष्ट्र संघको वडापत्र, पञ्चशील र असंलग्नताका सिद्दान्तमा आधारित नेपालको परराष्ट्र नीति, नेपालको संविधानमा उल्लेखित समाजवाद उन्मुख शासन व्यवस्था तथा राष्ट्रिय हित, स्वाधीनता र स्वाभिमानको प्रतिकुल रहेका छन् ।
यति गम्भीर विषयलाई यत्रो वर्ष किन गुपचुप राखियो ? एमसीसी सम्झौता गर्दा जुन ढंगले सचेत भएर अध्ययन गर्नुपर्ने थियो त्यो भएन । एमसीसीको दफा–दफा छलफल गर्नुपर्ने थियो, त्यो गरिएन । त्यतिमात्रै होइन, यो सम्झौता गरिसकेपछि सरकारले सम्बन्धित कतिपय पक्षहरूलाई, सरोकारवालाहरूलाई, नेपाली जनतालाई जानकारी गराउनुपथ्र्यो । त्यो पनि गराएन । त्यतिमात्रै हो र, सन् २०१९ मा केपी ओली सरकारका अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले कार्यान्वयन सम्झौता गर्नुभएको छ । त्यो पनि जानकारी गराइएन । त्यसका प्रावधानहरू अझ बढी राष्ट्रहित विपरित छन् । त्यसबाहेक फेरि ९ वटा सम्झौता भएका रहेछन् । ती सम्झौता सबै लुकाएर राखिएको रहेछ । किन लुकाएर राखियो ? नेपाली जनतालाई ती कुराको अवगत गराउनु पर्दैन ? जब कुनै सम्झौता संसदबाट पारित हुँदै छ भने त्योसँग सम्बन्धित भएर आएका अन्य सम्झौताहरू सम्बन्धित जनप्रतिनिधिहरुलाई दिनु पर्दैन ? यी सबैलाई हेर्दा यसभित्र चलाखीपूर्ण कुराहरू छन् । एमसीसी सम्झौता गर्नेहरूले नेपाल र नेपालीलाई गुमराहमा राख्ने प्रयत्न गरेको देखिन्छ । अझ भर्खरै प्राप्त भए ९ वटा दस्तावेज त अध्ययनकै क्रममा छन् ।
अमेरिकाले त एमसीसी संशोधन हुँदैन भनेको छ नि ? एमसीसी सम्झौताका कैयन दफा हाम्रो सर्वभौमसत्तालाई कुठाराघात गर्ने किसिमको देखिन्छ । कैयन विषय हाम्रो कानुनी मान्यताभन्दा पृथक रहेका छन् । इन्डोप्यासिफिक रणनीतिसँग पनि सम्बन्धित भएर आएको विषय पनि छ । अमेरिकाकै कतिपय दस्तावेजहरूमा त्यो कुरा प्रकट भएका छन् । अमेरिकाका आधिकारिक व्यक्तिहरूले पनि यस्ता धारणा राखेको पाइन्छ । त्यसकारण हामीले स्पष्ट रुपमा विषय राख्नुपर्छ र संशोधनसहित पारित गर्ने पक्षमा उभिनुपर्छ । हाम्रो राष्ट्रिय हित प्रतिकुल हुने विषय संशोधन गर्न अमेरिका तयार हुँदैन भने एमसीसी अनुमोदन गर्नु हुँदैन ।
कांग्रेस र एमाले मिलेर संसदबाट एमसीसी हुबहु अनुमोदन गराए भने ? संसदमा पेश हुँदा के हुन्छ भन्ने पूर्वानुमान अहिले गर्न सकिँदैन । हरेक राष्ट्रका आ–आफ्ना किसिमका मूल्य, मान्यता, कानुनी व्यवस्थाहरू हुन्छन । राष्ट्रिय भावना पनि जोडिएका हुन्छन । यी विषयमा हामी सबैले हेक्का राख्नुपर्छ । कुनै विषय राष्ट्रहित विपरित छ भन्ने जान्दाजान्दै कोही हुबहु अनुमोदन गर्न लाग्छ भने त्यसको हिसाब जनताले अवश्य गर्ने छन् ।
सत्तारुढ गठबन्धनमा एमसीसीबारे किन सहमति जुट्न सकिरहेको छैन ? सत्तारुढ गठबन्धनमा कांग्रेस बाहेकका दलहरू एमसीसी संशोधनको पक्षमा छौँ । एमसीसी संशोधन गर्ने विषयमा गठबन्धनमा सहमति जुटाउने प्रयासमा हामी छौँ । गठबन्धनमा सहमति जुट्नासाथ सोहीअनुसार एमसीसी संसदमा अगाडि बढ्छ र संशोधनसहित अनुमोदन हुन्छ भन्ने हाम्रो मत छ ।
कांग्रेस त एमसीसी हुबहु पारित गर्ने पक्षमा देखिन्छ । यही कारण सत्तारुढ गठबन्धन टुट्ने त होइन ? कतिपय आफ्ना राजनीतिक विश्वास र लाइन पनि हुन्छन । एमसीसीले राष्ट्रियताको विषयको साथसाथै राजनीतिक रुप पनि लिइसकेको छ । त्यसआधारमा कैयन वैचारिक, राजनीतिक दृष्टिकोणबाट एमसीसी पक्ष र विपक्षमा जाने स्थिति बनिरहेको छ । कांग्रेसकै कतिपय साथीहरूले एमसीसीका कतिपय प्रावधानमा चित्त बुझाइराख्नु भएको छैन । उहाँहरू पनि परिमार्जन हुुनुपर्छ भन्ने पक्षमा हुनुहुन्छ ।
पाँचदलीय गठबन्धन एमसीसीको विषयसँग सम्बन्धित भएर बनेको होइन । यसको राजनीतिक विषयवस्तु पृथक छ । त्यसकारण अहिले पनि गठबन्धनलाई टिकाएर लैजानुपर्छ भन्नेमा हामी छौँ । खासगरी, नेपालको लोकतन्त्र र संविधानको रक्षाका लागि हामीले गठबन्धन बनाएका हौँ । केपी ओलीको सर्वसत्तावादी सोच, दक्षिणपन्थी भड्कावको विरुद्धमा यो गठबन्धन बनेको हो । त्यसकारण अहिले पनि लोकतन्त्र र संविधानको रक्षाका निम्ति, संघीयता र समावेशिताको निम्ति यो गठबन्धनको आवश्यकता छ । त्यसकारण एमसीसी र गठबन्धनको सन्दर्भलाई फरक–फरक रुपमा हेर्नुपर्छ । तथापि, हामी गठबन्धनमा भएको हुनाले पृथक–पृथक ढंगले संसदमा गयौँ भने, त्यसले जस्तो सुकै परिणाम दिएपनि गठबन्धनबीच समझदारी हुनुपर्छ ।
गठबन्धन फुटाउने शर्तमा एमसीसी हुबहु पारित गर्न एमाले तयार छ भन्ने सन्देश ओलीले प्रधानमन्त्रीलाई दिइसक्नुभएको छ नि ? ओलीलाई यो गठबन्धनले धेरै अप्ठेरो बनाएको छ । यो गठबन्धनपछि ओली सरकारबाट बाहिर निस्कनुपर्ने अवस्था बन्यो । केन्द्रमा मात्रै होइन, प्रदेश सरकारबाट पनि हात धुनुपर्ने अवस्था बन्यो । राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा एमालेलाई अस्तित्व जोगाउनै मुस्किल भयो । त्यतिमात्रै होइन, यदि गठबन्धन कायम रह्यो भने आगामी निर्वाचनमा एमालेको ओली गुटको सर्वनाक हार निश्चित छ । ओली अहिले राजनीतिकको किनारामा पुगेका छन् । त्यसकारण उनी गठबन्धनलाई जसरीपनि भत्काउने प्रयत्न गर्छन । ओलीले एमसीसीलाई गठबन्धन तोड्न अस्त्रको रुपमा लिएका छन् । गठबन्धनमा पृथक–पृथक विचार आयो भने त्यसमा कसरी खेल्ने, एकै किसिमको मत आयो भने त्यसमा पनि कसरी खेल्ने भन्ने सोचाइ बनाएर ओली अगाडि बढेका छन् ।
अहिले सभामुखले नै एमसीसी रोकेर राखेको हो त ? मलाई त्यस्तो लाग्दैन । अहिले सरकारको आग्रहमा संसदमा बैठक सर्दै आएको छ । सभामुखको सदासयताको त आवश्यकता पर्छ नै । सरकारी बिजेनेश प्रक्रियामा जाने विषयमा सरकार र सभामुख बसेर एउटा निक्र्यौल निकाल्न सकिन्छ भन्ने लाग्छ ।
यदि, एमसीसी संसदबाट अनुमोदन भएन भने नेपाल र अमेरिकाको सम्बन्धलाई कस्तो असर गर्छ ? अमेरिका र नेपालबीच ७० वर्षभन्दा पुरानो सम्बन्ध छ । दुई देशबीचमा मित्रवत सम्बन्ध लामो समयदेखि कायम छ । हामी हाम्रा प्रिन्सिपलमा आधारित भएर नेपालको हित हुने गरी अमेरिकासँगको सम्बन्धलाई सदैब राम्रो र सुमधुर राख्न चाहन्छौँ । जहाँसम्म एमसीसी सम्झौताको कुरा छ– राष्ट्रिय हितलाई कुनै पनि हिसाबले कुठाराघात गर्छ कि, राष्ट्रिय हितभन्दा पृथक ढंगले जान्छ कि भन्नेमा हामी सचेत हुनैपर्छ ।
अब केही चुनावका कुरा गरौँ, स्थानीय तहमा सत्तारुढ गठबन्धनको सहकार्य हुन्छ कि हुँदैन ? कांग्रेसका नेताहरूले त गठबन्धन हुँदैन भन्न थालेका छन् ? शीर्ष बैठकमा गठबन्धनलाई निर्वाचनसम्म लानुपर्छ भन्ने कुराकानी भएको छ । कसरी लैजाने, त्यो कस्तो किसिमको गठबन्धन हुन्छ भन्ने टुंगो गरिसकेका छैनौँ । मिलेर जानुपर्छ भन्नेमा सझदारी छ । केन्द्रबाट नै सबै तय गर्छौँ कि, प्रदेशका कमिटीलाई जिम्मा दिन्छौँ कि, जिल्ला तहमा त्यो अधिकार दिन्छौँ भन्ने विषयमा हामीले मोडालिटी तयार गरिसकेका छैनौँ । तर, गठबन्धनबाटै निर्वाचनमा जाने भन्ने मोटामोटी समझदारी छ ।
कम्युनिष्ट र कांग्रेसको गठबन्धनले स्थानीय तहमा राम्रो नतिजा ल्याउँदैन भन्ने तर्क पनि छ नि ? अहिलेको पाँचदलीय गठबन्धन पहिलेको भन्दा पृथक छ । चुनावमा गठबन्धन हिजो पनि भएको थियो । आज पनि हुन्छ, भोलि हुन्छ । चुनावमा कसरी आफ्नो श्रेष्ठता हासिल गर्ने भन्ने बारेमा कहिले एक्लै प्रतिष्पर्धा गरिन्छ, कहिले आफुलाई अनुकुल हुने गरी राजनीतिक शक्तिहरूसँग गठबन्धन गरिन्छ ।
अहिले हामीले केपी ओलीको सर्वसत्तावादको विरुद्धमा, दक्षिणपन्थी विसर्जनको विरुद्धमा गठबन्धनलाई बलियो बनाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसकारण हामीले वामपन्थी–लोकतान्त्रिक गठबन्धन भनेका छौँ । यो गठबन्धन सरकार चलाउनका लागि मात्रै होइन बनेको होइन । गठबन्धन जनमतबाट स्वीकृत हुने र त्यो अनुरुप गठबन्धनलाई अगाडि लैजाने स्थितिको विकास गर्नुपर्ने छ ।
गठबन्धन के आधारमा गर्ने भन्ने प्रश्न पनि छ ? विभिन्न आधारमा गठबन्धन हुन्छन । मुलतः आफ्नो शक्तिको आधारमा गठबन्धन हुन्छ । हामी तथ्यतथ्यांकहरू संकलन गर्दैछौँ । गठबन्धनमा हामीले आफ्ना कुरा राख्छौँ । त्यहाँ विभिन्न आधार तयार हुन्छन । एउटा, शक्तिको आधारमा हुन्छ । दोस्रो अहिले निर्वाचित भएको तह लिने गरी र बाँकीमा भागबन्डा गर्ने गरी जान सकिन्छ । यद्यपि, प्राविधिक रुपमा हामीसँग स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि अहिले कम हुनुहुन्छ ।
एमालेबाट थुप्रै नेता, कार्यकर्ताहरुले बिद्रोह गरेर आउने चाहना व्यक्त गर्नुभएको छ । ठूलो जनसमर्थन हामीलाई प्राप्त भएको छ । सुदुरपश्चिम, कर्णाली र मधेश प्रदेशमा त हामी एमालेभन्दा ठूलो शक्तिको रुपमा रहेका छौँ । त्यसबाहेक अन्य प्रदेशमा पनि हाम्रो संगठन विस्तार हुँदै छ । एमालेले जितेको धेरै सिटमा पनि हाम्रो दाबी रहन्छ । कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले यो कुरालाई स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ । कतिपय ठाउँमा उम्मेदवार व्यक्तित्वको पनि कुरा आउँछ । निर्वाचनमा प्रभाव पार्न सक्ने, जनप्रिय मान्छे छ भने हामीले त्यस्तो व्यक्तिलाई उम्मेदवार बनाउनुपर्ने हुन्छ ।
