जनकपुरधाम । प्रहरी भर्नाको विज्ञापन रद्द गर्न माग गर्दै मधेस प्रदेश सरकार सर्वोच्च अदालत पुगेको छ ।
केही दिनअघि प्रहरी प्रधान कार्यालयले विभिन्न तहमा ठूलो संख्यामा प्रहरी भर्नाका लागि गरेको विज्ञापन गरेको थियो । उक्त विज्ञापन रद्द गर्न माग गर्दै मधेस प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्री भरतप्रसाद साहले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन् ।
रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
मन्त्री साहले शुक्रबार जनकपुरधामस्थित मधेस भवनमा आयोजित पत्रकार सम्मेलन गरेर प्रहरी भर्ना रोक्न सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको जानकारी दिएका हुन् । भर्ना खुलाएर प्रदेश सरकारको अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप र मधेसका जनताको मौलिक हकमा आघात पु¥याउन खोजेको उनको आरोप छ ।
उनले संविधान कार्यान्वयनका लागि सहकार्य, सहअस्तित्व र समन्वयका आधारमा संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तह अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
