काठमाडौं । लामो प्रयासपछि गत बिहीबारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नेपाल प्रहरीमा एआइजीको दरबन्दी त थप ग¥यो, तर त्यसको आधिकारीक जानकारी अझै प्रहरी प्रधान कार्यालय पुगेको छैन । सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले शुक्रबार मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्दा त्यससम्बन्धि निर्णय समाबेश नगरेपछि प्रहरीमा संशय बढेको छ । तीन एआइजीको दरबन्दी थप गरेको बताइए पनि निर्णय प्रमाणिकरण भएर आउँदा संख्या बढ्न सक्ने बताइएको छ ।
दरबन्दी थपको निर्णयले एआइजी बढुवाका आकांक्षी डिआइजीहरुको दौडधुप त बढेको छ नै, साथै एसएसपीहरूको पनि चासो बढेको छ । एआइजी बढुवासँगै डिआइजीको पनि दरबन्दी खाली हुने भएकाले त्यसमा बढुवाका लागि झन् कडा प्रतिस्पर्धा हुने अवस्था छ ।
एआइजीको तीन पदमा एक दर्जन डिआइजीबीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ भने डिआइजीमा त तीन दर्जन एसएसपीबीच छान्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसकारण एसएसपी बढुवा भने तत्काल हुने सम्भावना कम रहेको गृह मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताए ।
१०८ को टोलीका एसएसपीहरू बढुवाका प्रमुख दाबेदार छन् । त्यो ब्याचका सबैजसो पहुँचवाला समेत भएकाले तीन जना मात्र बढुवा हुने अवस्था छैन । डिआइजीको दरबन्दी थप भएन भने वैशाखमा मात्र बढुवा गर्ने सरकारको रणनीति छ ।
बढुवा गर्नुभन्दा उनीहरूलाई महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिने सम्भावना छ । आगामी स्थानीय तहको चुनावको बेला बढुवामा प्रमुख दाबेदार हुने एसएसपीलाई नै प्रदेश इन्चार्जका रुपमा पठाउने सम्भावना समेत रहेको स्रोत बताउँछ । हालका सात प्रदेशका प्रमुखमध्ये ५ जनाले आगामी वैशाखमा अवकाश पाउँदैछन् । त्यसकारण चैतमा नै प्रदेशमा एसएसपीलाई इन्चार्जका रुपमा खटाउनेबारे समेत गृह मन्त्रालयमा छलफल भएको छ ।
प्रदेशमा कार्यरतमध्ये मधेसका उमेश रञ्जितकार, बागमतीका प्रकाशजंग कार्की, लुम्बिनीका प्रकाश अधिकारी, कर्णालीका गणेश ऐर र सुदुरपश्चिममा पुरुषोत्तम कँडेलले अवकाश पाउँदैछन् । चुनावको एक साताअघि प्रदेश इन्चार्ज सरुवा गर्दा समस्या हुने भएकाले एक महिनाअघि नै इन्चार्ज हेरफेर हुने सम्भावना रहेको स्रोत बताउँछ । त्यो अवस्थामा एसएसपीहरू कायममुकायम भएर प्रदेश प्रहरीको नेतृत्व गर्ने छन् ।
एसएसपीहरू सन्दीप भण्डारी, टेकप्रसाद राई, उमेशराज जोशी, श्यामलाल ज्ञवाली, रामदत्त जोशी, दीपक थापा, मिरा चौधरी, बुद्धिराज गुरुङ, किरण बज्राचार्य, पोषराज पोखरेल, टेकबहादुर तामाङ, बसन्तबहादुर कुँवर तथा भिमप्रसाद ढकाल बढुवाका प्रमुख दाबेदार हुन् । त्यसकारण उनीहरूमध्ये सात जना प्रदेश जाने सम्भावना रहेको बताइन्छ ।
यो भन्दा सिनियर ब्याचका पाँच जना एसएसपी छन् । उनीहरू बढुवाका स्वाभाविक दाबेदार हुन् । डिआइजीका पद रिक्त राखेर अवकाश दिनुभन्दा रिक्त हुने पदमा उनीहरूको बढुवा गर्दा विवाद पनि नहुने र उनीहरूलाई न्याय पनि हुने कतिपय प्रहरी अधिकारीको राय छ ।
