काठमाडौं । देशभरका कानुन व्यवसायीहरू न्याय क्षेत्रको विकृति र विसंगतिका विषयमा घनिभूत छलफलमा जुटेका छन् । कानुनको शासन, संवैधानिक सर्वोच्चता, नागरिक अधिकारका पक्षमा सशक्त आवाज उठाउँदै आएको नेपाल बार एशोसिएशनको राजधानीमा जारी ‘१५औँ अखिल नेपाल कानुन व्यवसायी राष्ट्रिय सम्मेलन’मा न्यायपालिकाको शुद्धतामा बहस केन्द्रित भएको छ ।
काठमाडौँको कमलादीस्थित नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा आइतबार सुरु भएको तीन दिने सम्मेलनमा देशभरका विभिन्न ९० बार एकाइका प्रतिनिधि सहभागी छन् । सम्मेलनले कानुनी क्षेत्रका विषयगत ६ सत्रमार्फत विविध पक्षमा छलफल गरी काठमाडौँ घोषणापत्र जारी गर्ने छ ।
न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनमा आधारित भएर न्याय क्षेत्र सुधारको विषयमा छलफल जारी रहेको बारका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ बताउँछन् । उक्त प्रतिवेदनमा न्यायाधीशको नियुक्तिदेखि समस्या रहेको र न्यायाधीशको सरुवा, काज, न्यायाधीशमाथिको कारबाहीमा नै असमानता रहेको र विचौलियाका कारण भ्रष्टाचार बढेको औँल्याइएको छ ।
उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि बारले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणालाई पटक–पटक आग्रह गरेको थियो । तर, उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगर्ने पक्षमा राणा उभिएपछि गत कात्तिक १४ गतेबाट बार आन्दोलित बनेको छ । सशक्त आन्दोलनमा रहेको बार राणाविरुद्ध महाअभियोग दर्ता भएपछि ‘युद्धविराम’ को अवस्थामा छ ।
न्यायलय सुधारका लागि बारले १९बुँदामा राणाको ध्यानाकर्षण गराएको थियो । तर, राणाको कार्यकालमा न्यायपालिकामा विकृति, विसंगति झन व्यापक फस्टाएको एक कानुन व्यवसायीले दृष्टिलाई बताए । राणाका धेरै फैसला विवादित बने । राणाको विकृति, विसंगतिले हद नाधेपछि बारको आन्दोलनकै जगमा सत्तारुढ गठबन्धनका सांसदहरूले राणाविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् ।
महाअभियोग प्रस्ताव पारित गर्न दबाबमुलक कार्यक्रम आवश्यक रहेको कानुन व्यवसायीहरूको मत छ । राणालाई अब फिर्ता आउने ठाउँ दिन नहुनेमा उनीहरूको जोड छ । त्यसका लागि बारले खबरदारी गरिरहनुपर्ने र सम्मेलनले उपयुक्त निर्णय लिनुपर्ने बारका पूर्वअध्यक्ष शम्भु थापाको सुझाव छ । ‘महाअभियोग पारित भएन भने के गर्ने, बारको यो सम्मेलनले निर्णय गरोस्, प्रधानन्यायाधीश अब फेरि आउनु भनेको न्यायापालिकामा दाग लाग्नु हो’ उनले भने ।
नेपाल बारका निवर्तमान अध्यक्ष शेरबहादुर केसी न्यायालयमा भनसुन नभइ काम नहुने अवस्था सिर्जना भएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्छन । उनी भन्छन, ‘न्यायालयका फाँटवालाकामा कुरा नमिलाइ काम नै हुन्न, अब यस्तो भ्रष्टाचारको निर्मूल हामीबाटै हुनुप¥यो, अदालतमा जाँदा न्याय पाउँछु भन्ने महसुस गराउनुपर्छ ।’
अर्का पूर्वअध्यक्ष प्रेमबहादुर खड्का अहिले बारले चलाएको आन्दोलन राणाको विरुद्धमा मात्रै नभइ भ्रष्टाचार निर्मूल पार्ने आन्दोलन भएकोमा जोड दिन्छन । पूर्व अध्यक्ष विश्वकान्त मैनाली न्यायालय विगतको हुकुमी शासन भन्दा पनि बढी हुकुमी हुँदै गएकाले समस्या आएको भन्दै सुधार जरुरी रहेको बताए ।
अर्का पूर्वअध्यक्ष हरिहर दाहाल बार–बेन्चको साझा अवधारणा नै न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन रहेको र राणाको सहज वहिर्गमनलाई केन्दित गरेर बहस गरी एक स्वरले काठमाडौँ घोषणापत्र जारी हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
महान्यायाधिवक्ता खम्बबहादुर खाती न्याय सम्पादनमा योग्यता र क्षमतामा प्रश्न उठेकाले त्यसमा ध्यान दिनुपर्ने बताउँछन् । नीति निर्माण तहमा काम भइरहेको उनको भनाइ छ ।
न्यायालय सुधार कसरी गर्ने ?
कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले न्यायापालिकाभित्रको विषय पेचिलो बनेर उभिएको बताएका छन् । न्यायिक सुशासनको प्रत्याभूतिबाट मात्रै न्यायपालिकाप्रतिको आस्था र विश्वास अभिवृद्धि गर्न सकिने उनको भनाइ छ । उनले सबै तहको अदालतमा हुने न्यायाधीशको नियुक्तिलाई योग्यता, क्षमता, इमान्दारिता, न्यायिक निष्ठा तथा उच्च नैतिक चरित्रमा आधारित बनाउनुपर्ने आवाज उठ्न थालेको बताए ।
कार्कीले भने, ‘न्यायलयलाई निष्पक्ष, छिटो, छरितो, पारदर्शी, प्रभावकारी र विश्वसनीय बनाउने चुनौती हामीसँग अझै छ । सुशासनको विषय पनि त्यत्तिकै पेचिलो बनेर आएको छ । न्यायिक सुशासनको प्रत्याभूतिबाट मात्रै न्यायपालिकाप्रतिको आस्था र विश्वास अभिवृद्धि गर्न सकिन्छ । आमनागरिकले विश्वास गर्न सक्ने वातावरणको निर्माण र ठोस एवं नतिजामूलक कार्यसम्पादन अहिलेको आवश्यकता हो । सबै तहका अदालतमा हुने न्यायाधीशको नियुक्तिलाई योग्यता, क्षमता, इमान्दारिता, न्यायिक निष्ठा तथा उच्च नैतिक चरित्रमा आधारित बनाउनुपर्ने आवाजसमेत उठेको छ ।’
