काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको सेटिङ अनुसार फैसला नगर्ने उच्च र जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरूलाई उनले अपायक सरुवा गर्ने, निलम्बन गर्ने जस्ता कार्य गर्ने गरेको खुलेको छ । राणाको ३ वर्षे कार्यकालमा सर्वोच्च अदालतमा मात्रै होइन, उच्च र जिल्ला अदालतमा पनि राणाको सेटिङ अनुसार फैसला गर्न दबाब पर्ने गरेको थियो । राणाले भनेअनुसार फैसला नगर्दा विशेष अदालतका अध्यक्ष प्रेमराज कार्कीसहित ४ न्यायाधीशको २०७८ साउन १ मा काजसरुवा गरेका थिए ।
विदेश अदालतका अध्यक्ष कार्कीले विजय गच्छदारको मुद्दामा धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएपछि कार्कीसहित ४ न्यायाधीश सरुवा गरिएको चर्चा भयो । तर, अन्तरनिहीत कारण भने राणाले एउटा ‘सेन्टर कलेक्सन’ गरेको मुद्दामा कार्कीले उनले भनेअनुसार आदेश नदिएकाले उनको काजसरुवा अस्थायी इजलास इलाममा गरिएको थियो ।
राणाले सेन्टर कलेक्सन गर्दै तल्ला अदालतका मुद्दा आफूले भनेअनुसारको आदेश गराउने गरेको दृष्टान्त बलात्कारको आरोप लागेका सिद्धबाबा भनिने कृष्णबहादुर गिरीलाई सुनसरी जिल्ला अदालतका तत्कालीन जिल्ला न्यायाधीश अर्जुनप्रसाद कोइरालाले दिएको सफाइले पनि पुष्टि गरेको छ ।
सिद्धबाबालाई राणाकै निर्देशनमा कोइरालाले सफाइ दिएका थिए । सिद्धबाबालाई सफाइ दिनका लागि राणाका भाइ प्रभुशमशेरले ठूलो रकम घुस लिएको आरोप लाग्दै आएको छ । सिद्धबाबालाई सफाइ दिने कोइरालालाई त्यसबापत उनले उच्च अदालतमा बढुवा गरिदिएका थिए ।
मोरङ जिल्ला अदालतबाट ३३ किलो सुन र सनम शाक्य हत्याको आरोप लागेका प्रहरी अधिकृतदेखि तस्करीमा मुछिएका मोहन अग्रवाल, विमल पोद्दार सबैलाई सफाइ दिने कार्य पनि राणाले सेन्टर कलेक्सन गरेरै गरेका थिए ।
मोरङ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश भरत लम्सालले राणाकै दबाबमा परी सुनतस्करीमा मुछिएका एकाधलाई संजाय गरेर अरु सबैलाई उन्मुक्ति दिएका थिए ।
प्रधानन्यायाधीश राणाका भाइभतिजाहरूले सर्वोच्चदेखि तल्ला अदालतमा सेटिङ गर्ने र न्यायाधीशलाई दबाब दिएर करोडौं होइन, अरबौं रुपैयाँ घुस संकलन गरिसकेको भनी सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागमा उजुरी परेको छ ।
राणाले अरु धेरै ब्यक्तिको नाममा पनि मुद्दा सेटिङ गरेर सम्पत्ति लुकाएको आशंका विभागले गरेको छ । राणाले भनेको नमान्ने एक न्यायाधीशलाई उनले शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र(एलएलएम) भारतको कानपुरबाट गरेको भन्दै निलम्बन गरेर क्यारियर चौपट पारिदिएका छन् । जिल्ला अदालतका ती न्यायाधीश राणाको कोपभाजनमा परेका हुन् ।
२०६९ राणा तत्कालीन पुनरावेदन अदालत बुटवलको कामु मुख्य न्यायाधीश हुँदा उनले जायज मुद्दामा सफाइ दिने, हराउन दिएको दबाब नमानेको प्रतिशोध उनले प्रधानन्यायधीश हुनासाथ २०७५ माघमा प्रतिशोध साधेका थिए ।
यो प्रकरणले पनि राणाले हरेक अदालतमा गरेको सेटिङलाई उजागर गर्दछ । योग्य र दक्ष जिल्ला न्यायाधीशउपर ३५ वर्ष पहिलेको प्रमाणपत्रको विषयमा सत्य, तथ्य र यथार्थतामा नपुगी नक्कली भन्दै उनले निलम्बन गरेका थिए । जबकि, सम्बन्धित विश्वविद्यालयले सक्कली हो, अध्ययन गरेको हो भनेर पटक–पटक लेखेका पत्र पेश गर्दा पनि प्रधानन्यायाधीश राणाले सुनुवाई नगरी उनको भ्रष्टाचारमा साथ नदिने न्यायाधीशलाई निलम्बन फुकुवा नगरी मानसिक तनाव दिएर राखेका छन् । ती न्यायाधीश अवकाशको मुखमा छन् । उनको प्रमाणपत्र सही हो भनेर ३ वर्षदेखि नै पेश गरिए पनि सु्नुवाई नगरी राणाले दक्षिण भारतका हिन्दी फिल्मकै जस्तो शैलीमा आफ्नो सेटिङमा नचल्नेलाई दुःख दिएर अरुलाई समेत तर्साउँदै आएका छन् ।
