काठमाडौं । गायक योगेश्वर अमात्यको १२ बिघा जग्गाको नक्कली लालपूर्जा बनाई कुमारी बैंकबाट १९ करोड ऋण निकालेको घटना मिलाउन महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीलाई सकस परेको छ । मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेर सफाई दिने योजनामा रहेका खातीलाई महान्यायाधिवक्ता कार्यालयकै कर्मचारीले तनाव दिएका छन् । दुई जना सहन्यायाधिवक्ताले मुद्दा चलाउनुपर्ने राय दिएपछि खाती तनामा परेका हुन् ।
सो प्रकरणमा सहमहान्यायाधिवक्ताहरुले मुद्दा चलाउने प्रशस्त आधार भएको बताएपछि निर्णयमा विवाद भएका हो । जसकारण दुई महिनादेखि फाइल अल्झिएको छ ।
बैैंकको चरम लापरबाहीका कारण नक्कली लालपूर्जाकै आधारमा १९ करोड ऋण कर्जा हुनु बैंकिङ कसुर अपराध भएको प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो(सिआइबी)को निष्कर्ष थियो । त्यहीअनुसार अभियोजन प्रक्रिया अघि बढेकोमा बिशेष सरकारी वकिल कार्यालयले मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको थियो । यससम्बन्धि अन्तिम निर्णय महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट हुनुपर्छ ।
सिआइबीले बैैैंकका कर्मचारीसहित १३ जनाविरुद्ध मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको थियो । कर्जा लिने मुक्तिलाल प्रधान, यसकुमार महर्जन, बिचौलिया कुसन प्रधानका साथै बैंकका कर्मचारीहरु गोपाल जोशी, सोनु ठाकुर, राजेश्वर प्रसाद शाह, अजित राई, गोपाल जोशीलाई मुद्दा चलाउन भनेको थियो । त्यस्तै धितो मूल्याङकनकर्ता राजेश चौरसियाका साथै यसमा सहयोगी भूमिका खेल्ने रेशमबहादुर सिलवाल, विजयकुमार साह, उविद्र शँयक, शोभा शाक्य, ईश्वर पोखरेल लगायतलाई मुद्दा चलाउन सिफारिस भएकोमा उनीहरुले उन्मुक्ति पाएका थिए ।
बैंकले अर्काे धितो राखेर कर्जा उठाउने प्रक्रिया अघि बढाएको आधारमा त्यसरी मुद्दा नचलाउने निर्णय भएको थियो । जबकि, बैंकले यो प्रकरणलाई गोप्य राखी आरोपीलाई जोगाउने प्रयास गरेको थियो । योगेश्वर अमात्यले पछि उजुरी गरेपछि मात्र घटना बाहिर आएको थियो । घुस खाने व्यक्तिले घुस फिर्ता गराएर कारबाही गराएकै शैलीमा महान्यायाधिवक्ताले निर्णय गराउन खोजेपछि कार्यालयभित्रै यसमा विवाद भएको हो ।
मुद्दा चलाउँदा बैंकको छवी पनि खस्कने र कर्मचारी पनि फस्ने भएकाले मुद्दा नै रोक्न चलखेल भएको हो । हाल कुमारी बैंकका सञ्चालक मुद्दा रोक्न लबिइङमा लागेका छन् ।
बैंकका तत्कालिन कामु सिईओ अनुजमणि तिमल्सिना र बिचौलिया कुसन प्रधानको मिलेमतोमा यो घटना भएको स्रोत बताउँछ । उनीहरु साथी हुन् । मिलेमतोका कारण १९ करोड कर्जा प्रवाह हुँदा पनि आधारभुत प्रक्रिया समेत पालना गरिएको छ ।
त्यसरी कर्जा मिलाइदिएवापत प्रधानले केही कमिसन लिएको समेत अनुसन्धानमा खुलिसकेको छ । बैंकिङ क्षेत्रलाई नै बदनाम गराएको यो घटनाका दोषीलाई उन्मुक्ति दिन सुरुमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले प्रयास गरेका थिए ।
पक्राउ परेकालाई कीर्ते मुद्दा मात्र चलाउन दबाब दिइएको थियो । पछि जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले बैंकिङ कसुरमा अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिएपछि सिआइबीले त्यहीअनुसार अनुसन्धान गरेर रायसहितको प्रतिवेदन बुझाएको थियो । तर, सरकारी वकिलमा भएको सेटिङमा मुद्दा नचलाउने निर्णय भयो । त्यसवापत सो समूहले २ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको स्रोतले बताएको छ । मुद्दा सेटल गराउने पक्षले थप पैसा मागिरहेको स्रोत बताउँछ । यस्तै सेटिङ गर्नकै लागि बिशेष सरकारी वकिल कार्यालयबाट शंकर खत्रीलाई हटाएर धुव्र चौहानलाई लगिएको थियो ।
