काठमाडौं । उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले सरुवा भएका उपसचिवलाई कम्पनी रजिष्टार कार्यालयको निमित्त रजिष्टारको जिम्मेवारी दिएको छ । उद्योग मन्त्रालयका सचिव अर्जुन पोखरेलले सहसचिव प्रदीपराज अधिकारीलाई सरुवा गरेका छन् । र, सिन्धुपाल्चोक जिल्ला समन्वय समितिमा सरुवा भइसकेका उपसचिव गैरेलाई कम्पनी रजिष्टार कार्यालयको निमित्त प्रमुख बनाएका छन् । सचिव पोखरेलले २ महिनासम्म पनि कम्पनी रजिष्टार कार्यालयमा दरबन्दी अनुसारको कार्यालय प्रमुख नपठाई गैरेलाई नै निमित्त दिएर राखेका छन् ।
गैरेलाई माघको दोस्रो साता संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जिल्ला समन्वय समिति सिन्धुपाल्चोकमा सरुवा गरेको छ । तर उनी सरुवा भएको कार्यालयमा नगई कम्पनी रजिष्टार कार्यालयमै कार्यरत रहेका छन् । फागुन सुरुदेखि नै गैरे कम्पनीका निमित्त प्रमुख छन् ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पठाएको सरुवाको पत्र पनि उपसचिव गैरेले उद्योग मन्त्रालयका सचिव पोखरेललाई प्रभावमा पारी सरुवाको फाइल लुकाउन लगाएका छन् । निजामति सेवा ऐन नियम अनुसार २ बर्षमा हरेक कर्मचारीको सरुवा हुन्छ । तर उनी १२ बर्षदेखि कम्पनी रजिष्टार कार्यालय र उद्योग विभागमै चाहार्दैआएका छन् । वल्लो घरबाट पल्लो घरमा सरुवा हुँदैआएका उनी पहिलो पटक त्रिपुरेश्वरबाहिर सरुवा भए पनि अटेर गर्दैआएका छन् ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गैरेको अभिलेख हेर्ने हो भने उनी कम्पनीबाट उद्योग विभाग र त्यहाँबाट कम्पनी सरुवा भएको मात्र फेलापर्नेछ । जागिरमा प्रवेश गरेदेखि नै उनी वल्लो र पल्लो कार्यालयबाहेक कहिल्यै काठमाडौं बाहिर गएका छैनन् ।
निजामती सेवा नियमावली अनुसार सरुवा भएको २१ दिनभित्र खटाएको कार्यालयमा हाजिर हुन जानुपर्छ । तर उनी २ महिना पुग्न लाग्दा पनि जिसस सिन्धुपाल्चोक गएका छैनन् ।
कम्पनी रजिष्टार कार्यालयमा घुसविना कुनै पनि काम नहुने गरेको जनगुनासो ब्याप्त छ । गैरेजस्ता बर्षौदेखि जरा गाडेर बसेका रैथाने कर्मचारीका कारण कम्पनी रजिष्टार कार्यालय बदनाम छ । बिचौलियाको काम भटाभट हुने तर, सेवाग्राही धाएको धायै गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।
कम्पनी रजिष्टार कार्यालयमा सेवाग्राहीले नियम कानुन अनुसार निवेदन दिए पनि उसको कम्पनी दर्ता, नवीकरण वा सेयर लगत निकाल्ने कुनै काम पनि गर्न सक्दैन । कम्पनी दर्ता गरी चुक्ता पूँजीको सेयर लगत निकाल्दा कम्पनीको बैंकखाता खोली सेयरधनीले सेयर रकम बराबर बैंकमा पैसा जम्मा गरी स्टेटमेन्ट पेश गर्नुपर्ने कानुनी ब्यवस्था छ । सेवाग्राही सोझै गएमा स्टेटमेन्ट पेश नभएसम्म काम हुँदैन भनेर झुलाइन्छ । तर बिचौलियाले ‘स्टेटमेन्ट’ नै पेश नगरी सेयर लगत निकालेर सेवाग्राहीलाई दिने गरेका छन् ।
सेयर लगत निकालेको घुसको दररेट नै तय गरिएको छ । कम्पनी रजिष्टार कार्यालयमा १ करोड रुपैयाँसम्मको कम्पनीको सेयर निकाल्दा २ प्रतिशत अर्थात् २ लाख रुपैयाँ घुसको दररेट तोकेको बताइन्छ । १ करोडभन्दा बढी ५ करोडसम्मको १ प्रतिशतदेखि ०.५ प्रतिशत घुस दिनुपरेको गुनासो छ । बिचौलियामार्फत् तोकिएको दररेट अनुसार घुस दिए काम फटाफट हुन्छ । अन्यथा, सेवाग्राही स्वयं गएमा एक महिनासम्म पनि ऊ फाइल बोक्दाबोक्दै थाक्छ । तर फाइल अगाडि बढ्दैन ।
कम्पनी रजिष्टार कार्यालयका उपरजिष्टार(उपसचिव), सहायक रजिष्टार(शाखा अधिकृत), नायबसुब्बादेखि कार्यलय सहयोगीलाई अल्फाबेट अनुसार जिम्मेवारी दिइन्छ । सेवग्राहीलाई अल्मल्याउन र घुस दिन बाध्य पार्नका लागि एक–एक महिनामा अल्फाबेटका कर्मचारी एक अर्कातिर सरुवा गरिन्छ । कम्पनी अद्यावधिक गर्न सबै कागजात अनलाइनमार्फत् सेवाग्राहीले राखिसकेपछि अद्यावधिक वा सेयर खरिद बिक्री, सेयर लगत निकाल्ने सबै काम सबमिट गरिसकेपछि भेरीफाइड डकुमेन्ट (पत्र) लिन जाँदा सेवाग्राहीलाई सम्बन्धित अल्फाबेटको फाँटको कर्मचारीले १५ दिनपछि आउनू भन्छ । १५ दिनपछि जाँदा फेरि १ हप्तापछि बोलाउँछन्, १ हप्तापछि जाँदा त्यो अल्फाबेटवाला फाँटको कर्मचारी अर्को फाँटमा गइसकेको हुन्छ । उक्त फाँटमा आएको अर्को कर्मचारीले फेरि १५ दिनपछि बोलाउँछ, पुनः १ हप्तापछि बोलाउँछ । एवंरितले सेवाग्राही दिक्क हुन्छ र बिचौलियामार्फत् घुस दिएर काम गर्न बाध्य हुन्छ ।
यस्तो छ घुसको दररेट
कम्पनी रजिष्टार कार्यालयमा २ लाख ५० हजार कम्पनी दर्ता छन् । सामान्यतया कम्पनीको बार्षिक अद्यावधिक गर्नका लागि ३ हजार रुपैयाँ घुसको दर तोकिएको छ । २ लाख ५० हजार कम्पनीको बार्षिक अद्यावधिकका लागि मात्रै नागरिकले कम्पनी रजिष्टार कार्यालयका कर्मचारीलाई बार्षिक ७५ करोड घुस बुझाएको तथ्यांकले देखाउँछ । अद्यावधिकको ३ हजार घुसमा फाइल उठाउने कम्प्युृटर अप्रेटरले १ हजार, फरवार्ड गर्ने सहायक रजिष्टारले १ हजार, सदर गर्ने उपरजिष्टारले १ हजार भाग लाग्ने गरेको कर्मचारी स्रोतले बताएको छ ।
कर्मचारीका छुट्टाछुट्टै बिचौलिया
कम्पनी रजिष्टार कार्यालयका कर्मचारीका छुट्टाछुट्टै बिचौलिया छन् । ती बिचौलियाले ल्याएका फाइल अध्ययन नै नगरी सदर गरिन्छ । बिचौलियाले फोन वा एसएमएसमार्फत् नाम टिपाएपछि कर्मचारीले हेर्दै नहेरी फाइल सदर गर्ने गरेका छन् । फाइल सदर गर्ने कर्मचारीले बिचौलियासँग कार्यालय समयपछि दिनभरको गन्ती गरी घुस लेनदेन गर्ने गर्दछन् । काम भइसकेपछि रजिष्टरमा लेखिन्छ । तर कम्पनीका कर्मचारीले घुस नदिनेको टिपोट गर्दछन् । तर, दिनको रजिष्टरमा समेत उल्लेख गर्दैनन् ।
घुस दिने बिचौलियाले लगेका कम्पनीको नाम फोटोकपी पेपरमा छुट्टै लेखिन्छ । एउटै बिचौलियाले धेरै काम लगेमा घुसमा समेत छुट दिएर होलसेलमा लिने गर्दछन् । कम्पनी रजिष्टारको दर्तादेखि माथिका सबै कर्मचारीका आ–आफ्नै बिचौलिया छन् । बिचौलियाले भेरीफाइड डकुमेन्ट माग्दा तत्कालै दिइन्छ । तर महिना दिनसम्म धाएको सेवग्राहीलाई भेरीफाइड डकुमेन्ट दिनका लागि १५ दिन, हप्ता दिन सार्दै सार्दै महिनौंसम्म धाउन बाध्य पारिन्छ ।
बिचौलियाबाट नगएसम्म कम्पनी रजिष्टारमा कुनै पनि काम गर्न प्रक्रिया पूरा गरे पनि हुँदैन । कम्पनी रजिष्टारका कर्मचारीहरुले बिचौलियाको छुट्टै रेकर्ड राखी उनीहरुले ल्याएका प्रत्येक फाइल गनेर घुस बुझ्ने गरेको आरोप छ । कम्पनीका कर्मचारीहरु अफिस भएका बिचौलियाको कार्यालयमै गएर घुस बुझ्ने गर्दछन् । अधिकांश बिचौलियाको कार्यालय हुँदैन, कम्पनी रजिष्टार कार्यालयको परिसर नै उनीहरुको कार्यालय हो । कार्यालय नभएका बिचौलियासँग कर्मचारीहरुले कम्पनी रजिष्टार कार्यालयको शौचालयमा समेत घुसको लेनदेन गर्ने गर्दछन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कम्पनी रजिष्टार कार्यालयमा भइरहेको यो लुटतन्त्रबारे अनुसन्धान नै गर्न नसकेको सेवाग्राहीको गुनासो छ ।
सामाचार स्रोतका अनुसार बिदेशी लगानीको छुट्टै दररेट तय गरिएको छ । नयाँ कम्पनी दर्ता गर्न सेवाग्राही गए एक हप्तामा पनि काम हुँदैन । विदेशी लगानीको कम्पनी छ भने १ लाख भन्दा बढी घुसको दररेट बुझाए फटाफट दर्ता गरिन्छ ।
कम्पनी दर्ता गर्दा सुरुमा अनलाइबाट इमेल, युजर नेम, पासवर्ड बनाएर नाम स्वीकृतिका लागि पठाउनुपर्छ । पठाएको नाम हेर्न पनि १५ दिनसम्म लाग्ने भनेर सेवाग्राहीलाई अलमल्याइन्छ । कम्पनीको युजर नेम र पासवर्ड हराएमा वा पुरानो कम्पनीको लिनुपरेमा एकलका लागि सेयरधनी ब्यक्ति स्वयम् उपस्थित भई सनाखत गर्नुपर्छ । बहुल कम्पनीको हकमा संचालक समितिले निर्णय गरेर तोकिएको सेयरधनी स्वयं उपस्थित भई सनाखत गर्नुपर्नेछ । तर १५ देखि २० हजार रुपैयाँ घुस दिए सेयरधनी नै उपस्थित नभई सनाखत भई इमेल र पासवर्ड दिइन्छ ।
यसरी सेयरधनी उपस्थित नै नगराई कम्पनी खरिदबिक्री गर्ने काम कम्पनी रजिष्टार कार्यालयबाट हुँदा कतिपयले सक्कली संचालकलाई थाहा नै नदिई कब्जा गरी सम्पत्ति बिक्री गरेको घटना समेत सार्वजनिक भएको छ । यसरी अनधिकृत रुपमा कम्पनी खरिदबिक्री गर्ने क्रम बढेपछि दिनहुँ कम्पनी रजिष्टार कार्यालयमा विवाद हुने गरेको छ । तर अनधिकृत रुपमा सेयरधनी उपस्थित नगराई कम्पनी खरिदबिक्री रोकिएको छैन । घुस लिएर यस्तो कानुन बिपरीतको काम कम्पनी रजिष्टार कार्यालयमा हुने गरेको छ ।
