काठमाडौं । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलस्थित अध्यागमन कार्यालयबाट भिजिट भिसामा हुने सेटिङ फेरि सुरु गरिएको छ । सेटिङका लागि सजिलो हुने मापदण्ड लागू भएपछि फेरि मानव तस्करीको काम सुरु भएको हो ।
गृहले हाल १८बुँदे नयाँ मापदण्ड लागू गरेको छ । जसमा वार्षिक ५ लाख आय हुुनपर्ने र त्यसको आधा बैंकमा मौज्दात हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । राम्रो आय भएका व्यक्ति मात्र विदेश घुम्न जाउन् भन्ने गृहको उदेश्य देखिएपछि सहजै यस्तो नक्कली स्टेटमेन्ट तयार हुने गरेका छन् । भिजिट भिसासम्बन्धि देखिएका समस्या समाधान अध्ययन कार्यदलले गरेको सिफारिसका आधारमा नयाँ मापदण्ड लागू गर्ने निर्णय गरेको थियो । सो कार्यदलले वार्षिक १० लाख आय भएकालाई मात्र विदेश घुम्न जान दिने प्रावधान लागू गर्न सिफारिस गरेको थियो । तर, त्यो प्रावधान व्यवहारिक नभएको भन्दै आलोचना भएपछि ५ लाख बनाइएको छ ।
यद्यपि, अन्य मापदण्ड पूरा गर्नेहरूले भने वार्षिक पाँच लाख आय भएको स्टेटमेन्ट देखाउनुपर्ने छैन । खाडी बाहिरका देश जान कम्तीमा एक पटक तथा खाडी देश जान कम्तीमा दुई पटक विदेश गएको तथा कम्तीमा दुई वर्ष विदेशमा बसेका व्यक्तिले सहजै प्रस्तान अनुमति पाउनेछन् । न्यूनतम १२ कक्षा अध्ययन गरेको र अंग्रेजी तथा गन्तव्य मुलुकमा बोलिने भाषा बोल्न जान्ने व्यक्तिलाई पनि अध्यागमनले नरोक्ने भएको छ । तर, यसको पनि राम्रोसँग कार्यान्वायन हुने गरेको छैन ।
ट्राभल एजेन्सीहरूले खाडी र मलेसियामा टुर प्याकेजमा घुमाउन लैजाँदा अध्यागमन विभागबाट पूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने नियम लागू गरिएको छ । यो प्रावधान विभागका कर्मचारीका लागि कमाईको स्रोत बनेको छ । अन्य देशमा लैजाँदा पनि ट्राभल एजेन्सीले फर्काउने प्रतिबद्धता समेत गर्नुपर्ने भएको छ । घुमाउन लगेका व्यक्ति उतै भए ट्राभल एजेन्सीलाई जिम्मेवार बनाउन भन्दै यस्तो नियम लागू गरिएको हो ।
संगठित संस्थाको नेतृत्व वा प्रयोजनमा आफ्ना सदस्य तथा कर्मचारी खाडी र मलेसिया भ्रमणमा लैजाँदा पनि पूर्वस्वीकृति चाहिने भएको छ । केही महिनाअघि ललितपुरको एक सहकारीले आफ्ना सदस्यलाई विदेश घुमाउन लैजाने क्रममा अध्यागमनले फकाईदिएको थियो । त्यस्ता संस्थाले अब पूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने भएको छ ।
कलाकार तथा खेलाडी खाडी, मलेसिया तथा जोखिम भएका मुलुकमा भ्रमणमा जाँदा पनि अध्यागमन विभागबाट पूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने मापदण्ड लागू गरिएको छ । उनीहरूलाई आयोजकबाट आधिकारीक निमन्त्रणा तथा प्रायोजन पत्र प्राप्त गरेका व्यक्तिको नाममा अनलाइनमा रुजु हुुनुपर्ने वा नेपाली नियोगबाट प्रमाणित हुनुपर्ने भएको छ । त्यो नभएमा अध्यागमन विभागबाट उनीहरूले पूर्व स्वीकृति लिनुपर्नेछ । व्यापारी तथा गैरसरकारी संस्थाका पदाधिकारी भने कामको सिलसिलामा सहजै जान पाउनेछन् । भिजिट भिसामा खाडी तथा मलेसिया गएका हजारौं सर्वसाधारण अलपत्र परेपछि नयाँ मापदण्ड बनाइएको हो ।
विगतमा ठूलो मात्रामा अध्यागमन कार्यालयको मिलेमतोमा मानव तस्करी भएको थियो । त्यसरी गएका हजारौं सर्वसाधारण विदेशमा अलपत्र परेका थिए । त्यसमा संलग्न कसैलाई पनि कारबाही गरिएको छैन । कारबाही नभएपछि विमानस्थलस्थित अध्यागमन प्रमुख पुष्पराज शाही लगायतले फेरि मानव तस्करी सुरु गरेका हुन् ।
