काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको कार्यबोझ घटाएर मुद्दाहरु छिटोछरितो रुपमा टुंगो लगाउन कानुन संशोधनको खाका तय गरेको छ । न्याय माग्न अदालत आउनेले समयमै न्याय नपाउँदा अदालतप्रतिको जनआस्थामाथि नै आँच आएको छ ।
ढिलो न्याय दिनु भनेको न्याय नदिनु सरह हो भन्ने मान्यता नै छ । निलम्वित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणाको पालामा न्याय र न्याय प्रशासनलाई छिटोछरितो, सर्वसुलभ, मितव्ययी, निष्पक्ष प्रभावकारी र जनउत्तरदायी बनाउने संविधान र कानुनको मर्यादामाथि नै कालो धब्बा लाग्यो ।
राणामाथि २१ बुँदे संगीन आरोपसहित संसद्मा महाअभियोग लागेपछि थिलथिलो पारिएको न्याय प्रणाली यतिबेला तङ्ग्रिने प्रयासमा छ । न्यायमा आशा र भरोसा बढाउन संशोधित कानुन लागू भए अदालतका लागि मार्गदर्शक बन्ने छ ।
राणामाथि महाअभियोग लागेसँगै सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व गरिरहेका कामु प्रधानन्यायाधीश दीपक कार्कीले भ्याएसम्म न्यायालयको विकृति र विसंगति हटाउने प्रयास गरेका छन् । त्यसमा कानुनमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूको समेत साथ भएकाले अब न्यायालय शुद्धीकरण हुन्छ भन्ने आम विश्वास छ । तर, प्रतिपक्ष दल एमालेले ‘भ्रष्ट’ राणालाई काँध थापेका कारण कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीले सोचेजस्तो कामलाई व्यवहारमा उतार्न नसकेको सर्वोच्च अदालतको स्रोतले बताएको छ ।
अध्ययनबाट हाल वार्षिकरुपमा सर्वोच्च अदालतमा प्रतिइजलास तीन हजार तीन सय ४७, उच्च अदालतमा प्रतिइजलास सात सय ६ र जिल्ला अदालतमा प्रतिइजलास सात सय ४३ वटा मुद्दाको कार्यबोझ देखिएको छ ।
अध्ययन समितिले नेपालको न्याय प्रणालीलाई छिटो छरितो, मितव्ययी र सर्वसुलभ बनाउन अदालतको कार्यबोझ घटाउन कानुनमै संशोधन गर्नुपर्ने राय सुझाएको छ । सर्वोच्चमै मुद्दाको चाप बढी हुँदा न्यायमा विलम्ब भएको प्रतिवेदन निष्कर्ष छ ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले सर्वोच्च अदालत मुद्दाको भारले थिचिएको मुद्दाको बोझ घटाउन मुद्दा दर्तामै कडाइ गर्ने कानुन संशोधनको प्रस्ताव गरेको हो । सर्वोच्च अदालतमा आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा १५ हजार आठ सय १८ वटा पुनरावेदन दर्ता भएका छन् ।
मन्त्रालयको समितिले सात वर्षभन्दा कम कैद, ५० लाखभन्दा कम बिगो भएका मुद्दामा सर्वोच्चमा पुनरावेदनै नलाने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरेको छ । ‘दोहोर्याई पाउँ’ निवेदन नै सर्वोच्चमा करिब छ हजार हाराहारी छन् ।
यी निवेदनमा उच्च अदालतबाटै निस्सा (अनुमति) प्रदान गर्ने÷नगर्ने निर्णय गर्दा ६० प्रतिशत कार्यबोझ स्वतः घट्ने अनुमान छ । कानुनमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडुले अदालतमा रहेका कार्यबोझ घटाउन कानुनमा आवश्यक सुधारको मस्यौदा तयार गर्न अध्ययन समिति गठन गरेका थिए ।
समितिले प्रतिवेदन तय गरी मन्त्री बडूसमक्ष बुझाइसकेको छ । अध्ययन समितिले नेपालको न्याय प्रणालीलाई छिटो छरितो, मितव्ययी र सर्वसुलभ बनाउन अदालतको कार्यबोझ घटाउन कानुनमै संशोधन गर्नुपर्ने राय सुझाएको छ । सर्वोच्चमै मुद्दाको चाप बढी हुँदा न्यायमा विलम्ब भएको प्रतिवेदन निष्कर्ष छ ।
यद्यपि, अदालतबाट छिटो–छरितो न्याय पाउने वातावरण बनाउन कानुनहरूमा आवश्यक संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता पहिल्यैदेखि नै खड्किएको थियो । अध्ययन समितिले मुलतः सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको बोझ घटाउन राजस्व, रिट निवेदन र पुनरावेदनसम्बन्धी वर्तमान कानुनहरूमा संशोधन गर्न सिफारिस गरेको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार सर्वोच्चमा हाल राजस्व न्यायाधीकरणको फैसला उपचारको पुनरावेदन वार्षिक १५ सयभन्दा बढी छ । यी मुद्दामा राजस्व न्यायधीकरणको फैसला अन्तिम हुने व्यवस्था गरे शतप्रतिशत कार्यबोझ कम हुने प्रतिवेदन निश्कर्ष छ ।
अहिले रिट निवेदनहरू नै वार्षिक पाँच हजारको संख्यामा छन् । वैकल्पिक उपचारको व्यवस्था भएका रिटमा सर्वोच्चसम्म आउने बाटो रोकिए २० प्रतिशत रिट निवेदनको चाप यसै पनि कम हुने प्रक्षेपण गरिएको छ ।
विशेष ऐनद्वारा सिर्जित कार्यबोझ घटाउन मन्त्रालयद्वारा गठित समितिले विशेष ऐनले निर्धारण गरेअनुरुप अदालतका अधिकार क्षेत्र जिल्ला अदालतमा सार्नसमेत सुझाएको छ ।
हाल आर्थिक वर्ष ०७६÷७७ मा उच्च अदालतमा सुरु दर्ता हुने मुद्दा छ हजार एक सय ७८ छन् । उच्च अदालतको बाणिज्य इजलासले सुरु मुद्दा हेर्ने अधिकार क्षेत्र जिल्ला अदालतमा सार्न प्रतिवेदनमा प्रस्ताव गरिएको छ ।
जसका कारण सर्वोच्चमा सोझै पुनरावेदन नलाग्ने अवस्था आउने छ । मौजुदा कानूनहरूमा आवश्यक संशोधन गर्नका लागि प्रतिनिधिसभाको आगामी बैठकमा छलफलका लागि लैजाने तयारी छ ।
