काठमाडौं । केपी शर्मा ओली सरकार बदनाम हुनुको एउटा कारण नेपाल ट्रष्टको सम्पत्ति दुरुपयोग थियो । ओली सरकारले आफूनिकट व्यापारीलाई ट्रस्टको सम्पत्ति कौडीको भाउमा दिएको थियो । जसको तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले चर्काे विरोध गरेको थियो ।
कांग्रेस सत्तामा पुगेको पनि १० महिना भइसकेको छ । तर, उसले पनि ट्रष्टको सम्पत्ति सदुपयोगमा चासो दिएको छैन । जसकारण राज्यले करोडौं गुमाउनुपरेको छ । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाण अध्यक्ष रहेको ट्रष्टको बैठकसमेत बस्न नसक्दा महत्वपूर्ण कामहरू रोकिएको र त्यसपछि केही व्यापारीले फाइदा लिइरहेको स्रोत बताउँछ । ट्रष्टका बहुमूल्य जग्गाहरू अहिले पनि न्यूनतम भाडामा विभिन्न व्यापारीहरूले प्रयोग गर्दै आएका छन् । दरबारमार्गस्थित ट्रष्टको जग्गा लिजमा लिएको थामसेर्कु ट्रेकिङ प्रालिले सम्झौताविपरीत भवन बनाए पनि त्यसमा कारबाही हुन सकेको छैन । एक तला बढी बनाएकोमा त्यसको थप भाडा तय गर्न भनिएको छ र कार्यान्वयन हुन नसक्दा महिनौमै लाखौं भाडा गुमेको छ । दरबारमार्गको जग्गामा भुइँतलाबाहेक तीन तलाको भवन बनाउने सम्झौता थियो । तर, यती समूहले चार तला बनाएको छ । त्यस्तै, ताहाचलस्थित सोल्टी होटेलसँगैको जग्गाको भाडा पनि ट्रष्टले पाउन सकेको छैन । जहाँ ६ तला भवन बनाउन सम्झौता भएको थियो । यहाँ पनि यती समूहले ११ तलाको नक्सा पास गर्ने प्रयास गरिरहेको थियो ।
त्यसको जानकारी पाएपछि ट्रस्टको कार्यालयले महानगरपालिकालाई पत्र लेखेर नक्सा पास रोक्न लगाएको थियो । चारवर्षअघि सम्झौता भएकोमा हालसम्म काम सुरु हुन सकेको छैन । समयमा काम नहुँदा ट्रस्टले करोडौँ भाडा गुमाएको छ । नक्सा पास भएपछि भाडा तिर्ने प्रावधान राखेर त्यतिवेला कम्पनीलाई फाइदा हुने गरी सम्झौता गरिएको थियो । तत्कालीन सहसचिव राजेश्वर ज्ञवालीलगायतले त्यसमा व्यापारीलाई फाइदा हुने गरी निर्णय गरेका थिए । उता, चितवनको आँपटारीको ६ बिघा जग्गाको भाडा पनि सरकारले पाउन सकेको छैन । भाडा दाबी गर्दै ट्रस्टले जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरेको छ । सो जग्गा यती समूहकै कसरा रिसोर्टले लिजमा लिएको थियो । जग्गा हस्तान्तरण नभएको भन्दै उसले भाडा तिरेको छैन । कसराले तेस्रो पक्षलाई सबलिजमा दिएपछि त्यो कानुनविपरीत भएको भन्दै महानगरपालिकाले नक्सा पास गर्न मानेको थिएन । सोही कारण सो जग्गा अलपत्र बनेको छ भने बहुमूल्य जग्गाको आम्दानी ट्रस्टले गुमाएको छ ।
एक अर्बको जग्गा निःशुल्क प्रयोग
उता, करिब एक अर्ब २० करोड मूल्य बराबरको सम्पत्ति पूर्व अधिराजकुमारी पे्ररणाराज्यलक्ष्मी शाहले चार वर्षदेखि निःशुल्क प्रयोग गर्दै आएका छन् । निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीको निर्देशनमा नेपाल ट्रष्टको कार्यालयले एक वर्षका लागि उनलाई घरजग्गा प्रयोग गर्न निःशुल्क दिने निर्णय गरेको थियो । गत वर्ष २४ असारमा बसेको नेपाल ट्रष्टको बोर्ड बैठकले उनलाई एक वर्ष समय थप गर्ने निर्णय गरेको हो ।
ताहाचलस्थित १५ रोपनी एक आना जग्गा र त्यसमा बनेको घर नेपाल ट्रष्टको हुने फैसला चार वर्षअघि नै सर्वाैच्च अदालतले गरिसकेको छ । अहिलेसम्म सो सम्पत्ति ट्रष्टले आफ्नो मातहत ल्याउन सकेको छैन । गत पुस ७ गते पनि अन्तिम पटकका लागि भनेर ६ महिनाका लागि म्याद थप भएको थियो । जसअनुसार ६ असारभित्र उनले घर जग्गा खाली गर्नुपर्ने थियो । लकडाउनका कारण नयाँ घर बनाउन नसकेको, यही अवधिमा आफ्ना परिवारको सदस्यको मृत्यु भएको कारण देखाएर प्रेरणाले तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीलाई थप समय दिन पत्र लेखेकी थिइन् । सोही पत्रका आधारमा ओलीले प्रेरणालाई म्याद थप गर्न भनेर लिखित रुपमै निर्देशन दिएका थिए । सोही आधारमा गत २४ असारमा बनेको ट्रष्टको सञ्चालक समितिले म्याद थप गर्ने निर्णय गरेको हो । चलखेलकै आधारमा त्यसरी मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गराएर दिइएको स्रोत बताउँछ ।
सवा अर्बको सो जमिन सरकारले लिज/भाडामा लगाएमा महिनामै लाखौं आम्दानी हुने अवस्था छ । त्यसतर्फ ध्यान नै नदिई दबाबका भरमा खाली गराउन सकिएको छैन । हालसम्म प्रेरणाका लागि तीन पटक गरेर तीन वर्षका लागि म्याद थप भइसकेको छ । अझ अघिल्लो पटक नै अन्तिम पटकका लागि भनेर म्याद थप भएकोमा फेरि अन्तिम पटक भनेर एक वर्ष थपिएको थियो । तर, आगामी असारबाट पनि खाली हुनेमा ट्रष्टका कर्मचारी ढुक्क छैनन् । २४ माघ २०७६ मा सर्वाेच्च अदालतले सो घरजग्गा नेपाल ट्रष्टकै हुने अन्तिम फैसला गरेको थियो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा, न्यायाधीशहरू मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमान सिंहको संवैधानिक इजलासले यस्तो फैसला गरेको थियो । सो फैसलाबाट घरजग्गा खाली गराउने प्रक्रिया सुरु भएपनि अहिलेसम्म ट्रष्टको कार्यालय सफल हुन सकेको छैन । नेपाल ट्रष्ट स्थापना भएसँगै सो घरजग्गा राज्यको नाममा आएको ०६४ मा हो ।
त्यसको सात वर्षपछि ०७१ मा उनले सर्वोच्चमा मुद्दा हालेकी थिइन् । ४ जेठ ०६२ मा जग्गा आफ्नो नाममा नामसारी भएको उनको दाबी थियो । ०६४ मा मात्रै कानुन आएको, तर त्यसअघि नै आफ्नो नाममा जग्गा आएकाले कानुन लागू नहुने प्रेरणाको जिकिर थियो । ६ असार ०७२ मा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश रामकुमारप्रसाद साह र न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको संयुक्त इजलासले भन्यो, ‘पहिले नै दाइजोमा दिइसकेको सम्पत्ति पछि बनेको कानुनअनुसार राज्यको नाममा ल्याउने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत भएकोले फिर्ता गर्नू ।’ यसरी सम्पत्ति प्रेरणाले नै पाइन् । तर, त्यो फैसला विवादमा परेको थियो । सर्वोच्चको फैसलाविरुद्ध ट्रस्टले सर्वोच्चमा पुनरावलोकनका लागि आवेदन दियो । न्यायाधीशत्रय विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले पुनरावलोकन हुने ठहर गर्यो ।
२१ पुस ०७३ मा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीसहित न्यायाधीशद्वय दीपककुमार कार्की र सपना प्रधान मल्लको पूर्ण इजलासले भन्यो, ‘सो सम्पत्ति पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको नाममा दर्ता नै नभएकाले उनले दाइजो दिन मिल्दैन ।’ यो फैसलाले सम्पत्ति ट्रस्टमा फर्कियो । त्यसपछि अन्तिम प्रयास गर्दै प्रेरणाले नेपाल ट्रस्ट नै खारेज गर्ने मागसहित ०७५ पुसमा संवैधानिक इजलासमा रिट दायर गरिन् । जसलाई संवैधानिक इजलासले खारेज गरिसकेको छ । सबै कानूनी लडाई सकिएपछि पनि राजनीतिक नेतृत्वलाई प्रभावमा पारी उनले सो सम्पत्ति छाड्न मानेकी छैनिन् । अझ पटक–पटक उनलाई निःशुल्क प्रयोग गर्न दिने निर्णय हुँदै आएको छ । त्यस्तै, कमलादी, ठमेल, पोखरा तथा भक्तपुरको जग्गा पनि ट्रष्टले सदुपयोग गर्न सकेको छैन । कमलादीको जग्गा लिजमा नै लाग्न सकेको छैन । ठमेलको जग्गामा मुद्दा छ ।
पोखराको जग्गाको पनि भाडा ट्रष्टले पाउन सकेको छैन । भक्तपुरमा अरनिको राजमार्गसँगै जोडिएको बहुमुल्य जग्गाको कसरी सदुपयोग गर्ने भन्ने टुुंगिन सकेको छैन । गोकर्ण रिसोर्ट पनि बिना प्रतिस्पर्धा यती समूहलाई दिइएकोमा त्यस विषयमा नयाँ सरकारले कुनै छानबिन गरेको छैन । ट्रष्टको लगानी रहेको अन्नपूर्ण होटल बन्द छ ।
