काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भूउपयोग व्यवस्थापनको कार्यलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको बतएका छन् ।
लिखत रजिस्ट्रेशन पारित भएको १०० वर्ष पुगेका अवसरमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले आज यहाँ आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले भूमि प्रशासनको क्षेत्रमा रहेका जनताका गुनासोको यथोचित सम्बोधन गर्दै यस क्षेत्रलाई स्वच्छ, स्वचालित र पारदर्शी बनाउन आवश्यक रहेकामा जोड दिए ।
प्रधानमन्त्री देउवाले भने, ‘भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवामा सुशासन अभिवृद्धि गर्दै भूमिको नापजाँच तथा तथ्याङ्कलाई थप गुणस्तरीय र विश्वसनीय बनाउनु पर्दछ । जग्गाको लगत र पुराना ऐतिहासिक अभिलेखको सुरक्षा र व्यवस्थापनलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउनुपर्ने खाँचो छ । यस सन्दर्भमा भूमि प्रशासनलाई चुस्त बनाउन अहिले मन्त्रालयले सेवा प्रवाहको आधुनिकीकरण गर्ने, अनलाइन प्रविधिबाटै जग्गाको कारोबार गर्ने, आफ्नो विवरण आफैँ हेर्नसक्ने, कार्यालयमा नगइकनै सेवा प्राप्त गर्नसक्ने प्रणालीको विकास गरेको जानकारी पाउँदा मलाई खुसी लागेको छ । यसलाई थप सुदृढ, व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउँदै जानुपर्छ ।’
नेपालमा पहिलो पटक विसं १९७९ वैशाख १ गते घर जग्गा कारोबारको लिखत रजिस्ट्रेशन पारित भएको एक शताब्दी पुरा भएको ऐतिहासिक अवसरमा कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो । नेपालका करीब दुई तिहाइ परिवार भूमिमा आश्रित रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले ग्रामीण क्षेत्रमा अधिकांश परिवारको जीविकोपार्जनको मुख्य साधन भूमि नै भएको बताए ।
नेपालको संविधानले सामाजिक न्याय र समानताको प्रत्याभूति गर्ने सन्दर्भमा मौलिक हकअन्तर्गत नै भूमिहीन दलितलाई एकपटक जग्गा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै किसानलाई कृषियोग्य जग्गामा पहुँच उपलब्ध गराउने, भूमिहीन सुकुम्बासी, मुक्त कमैया, हलिया र अव्यवस्थित बसोवासीको व्यवस्थापन गर्ने विषय पनि संविधानले सुनिश्चित गरेको छ ।
भूमिको पूर्णरूपमा समुचित उपयोग हुन नसकेको, धेरै जग्गा बाँझो र उपयोगविहीन अवस्थामा रहन गएको कारण एकातर्फ उत्पादन घटेको र खाद्य असुरक्षा बढेको छ भने अर्कोतर्फ खाद्यान्न आयात बढ्न पुगी व्यापार घाटा अस्वाभाविकरूपमा बढेको छ ।
उनले विकास निर्माण कार्य सञ्चालन गर्न र उद्योगधन्दा कलकारखाना खोल्न जग्गा उपलब्ध गर्ने कार्य प्रत्यक्षरूपमा भूमिसँग सम्बन्धित रहेकाले यससँग सम्बन्धित समस्यालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए ।
