काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई काम गर्नबाट नरोक्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ । निलम्बित गभर्नर अधिकारीले दिएको रिटमा सर्वोच्चले अल्पकालिन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको एकल इजलासले गभर्नर अधिकारीलाई निलम्बन गर्ने सरकारको निर्णय अर्का आदेश जारी नभएसम्मका लागि कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो । न्यायाधीश फुयाँलको इजलासले वैशाख १३ गते दुवै पक्षलाई छलफलका बोलाएको पनि छ ।
आदेशमा भनिएको छ– ‘नेपाल सरकारको मिति २०७८/१२/२४ को निर्णय तथा अर्थ मन्त्रालयको मिति २०७८/१२/२५ को निवेदकको नाममा जारी गरिएको पत्राचार तत्काल कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु र निवेदकलाई आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न दिनु भनी ‘ विपक्षीहरुका नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ ।’
आफ्नो निलम्बनविरुद्ध सर्वोच्च पुगेका पुगेका अधिकारीले अन्तरिम आदेशमार्फत जाँचबुझ समितिलाई कामकाज गर्न रोक लगाउन र आफूलाई नियमित काममा फर्काउन माग गरेका थिए । गभर्नर अधिकारीले रिट निवेदनमा गैरकानूनी, बदनियतपूर्ण र पूर्वाग्रह रुपमा जाँचबुझ समिति गठन गरेर आफूलाई निलम्बन गरिएको दावी गरेका थिए ।
२४ चैत २०७८ मा मन्त्रिपरिषदको बैठकले गभर्नर अधिकारीमाथि जाँचबुझ समिति गठन गरेपछि राष्ट्र बैंक ऐन अनुसार उनी स्वतस् निलम्बन भएका थिए । गभर्नर अधिकारीले आफूमाथि जाँचबुझ र छानबिन गर्नुपर्ने कुनै कारण नभएको दावी गरेका थिए ।
