काठमाडौं । अब २० वर्ष पुराना इन्धनबाट चल्ने गाडीलाई विस्थापन गर्ने विद्युतीय सावारीमा प्रत्साहन गर्ने गरी बागमती प्रदेश सरकारले ट्याक्सीको नयाँ मापदण्ड ल्याएको छ ।
उपत्यकामा गुड्दै आएका तीन पाङग्रे टेम्पु, मिना तथा माइक्रोहरुलाई विद्युतीय सवारीमा आर्कषण गर्ने गरी नयाँ ट्रयाक्सीसहितको मापदण्ड ल्याइएको बागमती प्रदेश सरकार श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयका सचिव नेत्रप्रसाद सुवेदीले खनिज इन्धनबाट सञ्चालनमा आएका २० वर्ष पुराना सवारीलाई विद्युतीय सवारीमा जान पाउने विकल्प दिएर मापदण्ड तयार बनाएको बताए ।
हाललाई साना सवारीका लागि मात्र मापदण्ड आएकामा आगामी दिनमा ठूला यात्रुबाहक बसका लागि पनि मन्त्रालयले नीतिगत व्यवस्था गरेर ल्याउने तयारीमा रहेको उनको भनाइ छ ।
सार्वजनिक यात्रुवाहक विद्युतीय ट्रयाक्सी सेवा गुणस्तर, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७८ प्रदेश मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट केही समयअघि मापदण्ड स्वीकृत भएको थियो ।
सरकारले विद्युतीय सवारीलाई प्राथमिकता दिने नीति लिएको र त्यहीअनुसार सार्वजनिक सवारीलाई समेत विद्युतीयमा बदल्दै जान ट्याक्सीसमेत विद्युतीय चलाउन सकिने गरी नयाँ मापदण्ड ल्याइएको हो ।
मन्त्रालयले जारी गरेको विद्युतीय ट्याक्सी मापदण्डअनुसार २० किलोवाट आवरको ब्याट्री क्षमत वा त्योभन्दा बढी क्षमता भएका विद्युतीय कार ट्याक्सीका रुपमा सञ्चालन हुन पाउने उल्लेख गरेको छ ।
प्रदेश सरकारले २ किसिमका पहिलो साधारण र विशेष प्रकृतिका विद्युतीय ट्याक्सी दर्ता गर्न पाउने मापदण्डमा उल्लेख छ । साधारण विद्युतीय ट्याक्सीको सिट क्षमता ५ सिट र विशेष प्रकृतिको (डिलक्स) विद्युतीय ट्याक्सीको सिट क्षमता ५ देखि ५ हुनेछ ।
साधारण विद्युतीय ट्याक्सीमा २० केडब्लूएच वा त्यो भन्दा बढीको लिथियम आयन ब्याट्री, ३० केडब्लूएचको मोटर क्षमता वा त्योभन्दा बढी भएको सेडान कार हुनुपर्ने छ । त्यस्तै उक्त कारको ग्राउन्ड क्लियरेन्स १ सय ७० एमएम वा त्यो भन्दा बढी हुनुपर्ने भनिएको छ ।
यता ट्याक्सीका रुपमा प्रयोग हुने विद्युतीय कारले एक पटकको फुल चार्जमा न्युनतम २ सय १० किलोमिटर रेन्जको हुनु पर्नेछ । फुल चार्जमा न्युनतम २ सय ७५ किलोमिटर रेन्ज दिनुपर्ने छ । यो प्रकृतिको विद्युतीय ट्याक्सीमा प्रयोग हुने ब्याट्री लिथियम आयन हुनुपर्ने र यसको क्षमता ४० केडब्लूएच वा त्योभन्दा बढी हुनेपर्ने छ । मोटरको पावर भने ५० केडब्लूएच वा सोभन्दा बढी हुनुपर्ने भनिएको छ । विद्युतीय ट्याक्सीको भाडा प्रदेश मन्त्रालयले तोकेअनुसार हुने बताइएको छ ।
